पुणे : कर्जदारांवर दंडात्मक कारवाई केल्यानंतर त्या दंडाच्या रकमेवर व्याज आकारू नये, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. परंतु दंड रकमेवर व्याजाची आकारणी ही अगोदरपासूनच बेकायदा आहे. त्यामुळे दंड रकमेवर व्याजाची आकारणी ३१ डिसेंबरपर्यंत करता येईल, असा अर्थ बँकांनी काढू नये, असे बँकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी स्पष्ट केले.

अनास्कर यांच्या म्हणण्यानुसार, मुळातच दंड आणि दंडव्याज यामध्ये खूप अंतर आहे. कर्जदाराने कर्ज मंजुरी पत्रातील अटीचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाते. वास्तविक अशी दंडात्मक रक्कम बँकांनी हिशेबात स्वतंत्र दाखवून तिची वसुली अगोदर करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर येणे व्याज व नंतर मुद्दल असा वसुलीचा क्रम लागतो.

परंतु संगणकीय हिशेब पद्धतीनुसार बँकेस येणे असलेली कोणतीही रक्कम खातेदाराच्या कर्ज खात्यात ‘नावे’ टाकली जाते. त्यामुळे संगणकीय सॉफ्टवेअरनुसार आपोआपच व्याजाची आकारणी होते. हीच बाब खातेदारांच्या सेवाशुल्कांच्या बाबतीतही घडते. या पार्श्वभूमीवर बँकांनी सॉफ्टवेअर प्रणालीत बदल करून घेणे आवश्यक आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार दंड आणि सेवाशुल्काचे मुद्दलात रूपांतर करता येणार नाही. त्यावर बँकांना व्याजाची आकारणी करता येणार नाही. मात्र, याबाबत चुकीचा अर्थ लावण्यात येत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार बँकांनी आकारलेल्या व्याजावर त्यांना व्याज आकारता येणार असल्यामुळे पूर्वीनुसार चक्रवाढ व्याज पद्धत सुरू राहणार आहे.

दंड कमीत कमी असावा...
रिझर्व्ह बँकेने केवळ दंड आणि दंडव्याज यातील फरक स्पष्ट केला आहे. दंडात्मक कारवाईकडे बँकांनी उत्पन्न म्हणून न बघता खातेदाराला आर्थिक शिस्त लावण्याचे साधन म्हणून पाहण्याचा सल्ला दिला आहे. याचाच अर्थ रिझर्व्ह बँकेने दंडात्मक कारवाईची रक्कम कमीत कमी असावी, असे निर्देश बँकांना दिलेले आहेत.