नवी दिल्ली : देशातील सरकारी आणि खासगी बँकांमध्ये विनादावा पडून असलेल्या ठेवी मार्च २०२३ अखेर ४२,२७० कोटी रुपयांच्या असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात २८ टक्के वाढ झाली आहे. सरकारने नुकतीच संसदेत ही माहिती दिली.

सरकारी आकडेवारीनुसार, बँकांमधील दावा न केलेल्या ठेवींची रक्कम मार्च २०२२ पर्यंत ३२,९३४ कोटी रुपये होती. या ठेवींपैकी ३६,१८५ कोटी रुपये सरकारी बँकांमध्ये, तर ६,०८७ कोटी रुपये खासगी बँकांमध्ये जमा आहेत.

मार्च २०२१ पर्यंत सरकारी बँकांमध्ये २३,६८३ कोटी रुपये, तर खासगी बँकांमध्ये ४,१४१ कोटी रुपयांच्या विनादावा ठेवी होत्या. मार्च २०२२ अखेर या ठेवींची रक्कम सरकारी बँकामध्ये २७,९१२ कोटी रुपये आणि खासगी बँकांमध्ये ५,०१३ कोटी रुपये झाली. मार्च २०२३ पर्यंत त्यात आणखी २८ टक्के भर पडली.

बँकांमध्ये दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ ठेवलेल्या रकमेवर कोणीही दावा करत नसेल, तर ती रक्कम विनादावा समजली जाते. बँका अशा ठेवी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ‘ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता फंड’मध्ये (डीईए) जमा करतात.

‘‘या विनादावा ठेवींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक सातत्याने उपाययोजना करत आहे. योग्य व्यक्तीची ओळख पटवून खातेदारांचे पैसे परत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे,’’ असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.

रिझर्व्ह बँकेने बँकांना अशा विनादावा पडून असलेल्या ठेवींबाबत संकेतस्थळांवर माहिती द्यावी, अशी सूचना केली आहे. ठेवीदारांच्या कायदेशीर वारसांचा शोध घेऊन त्यांना ही रक्कम देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही रिझर्व्ह बँकेने बँकांना सांगितले आहे.

अशा ठेवींचा वेळोवेळी आढावा घेऊन, त्या खात्यांची माहिती अद्ययावत ठेवावी आणि हा प्रश्‍न निकाली काढण्यासाठी संचालक मंडळाच्या परवानगीने धोरणात्मक उपाययोजना तयार करावी, असेही सुचविले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही विनादावा ठेवीची समस्या दूर करण्यासाठी बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांनी खाते उघडताना किंवा नंतरही ग्राहकांनी नामनिर्देशन केल्याची खात्री करण्याची सूचना केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेतर्फे ‘उद्‌गम’ पोर्टल

बँकांमध्ये असलेल्या अशा विनादावा ठेवी शोधण्याकरिता मदत करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ‘उद्‌गम’ नावाचे एक केंद्रीकृत वेबपोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलवर जाऊन कोणीही व्यक्ती बँकांमध्ये असलेल्या विनादावा ठेवी शोधू शकते.

एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये रक्कम जमा असल्यासही त्याचाही शोध घेता येतो. त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेने एक जून २०२३ ते ८ सप्टेंबर २०२३ या शंभर दिवसांच्या कालावधीत ठेवीदारांना अशा ठेवी देण्याकरिता ‘शंभर दिवस शंभर ठेवी परत’ (१०० डे १०० पे) असा उपक्रम राबविला. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात प्रति बँकेतील उच्चतम अशा १०० ठेवींचा शंभर दिवसांत निपटारा करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या उपक्रमाअंतर्गत ३१ प्रमुख बँकांनी १,४३२ कोटी रुपयांच्या ठेवी योग्य ठेवीदारांना दिल्या आहेत.

तुलनात्मक आकडेवारी (कोटी रुपये)

• मार्च २०२३ - ४२,२७०

• मार्च २०२२ - ३२,९३४

• मार्च २०२१ - २७,८२४