Adani Hindenburg Case: सेबी यापुढे अदानी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ वाढवण्याची मागणी करणार नाही. खुद्द सेबीने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली आहे. यानंतर सेबीचा तपास आता अंतिम टप्प्यात आल्याचे मानले जात आहे.

सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सेबीला विचारले की गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी सेबी काय करत आहे. याला उत्तर देताना सेबीचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, शॉर्ट-सेलिंगच्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणाच्या तपासासाठी सेबीला अधिक वेळ देण्याची गरज नाही.

जानेवारी महिन्यात अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडेनबर्गने एका अहवालात अदानी समूहावर अनेक गंभीर आरोप केले होते. यानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आणि बाजार भांडवल सुमारे 150 अब्ज डॉलर्सने कमी झाले. याचा परिणाम शेअर बाजारावरही झाला आणि गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले.

या नुकसानीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात एक समिती स्थापन केली. यासोबतच सेबीला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

सेबीला हा तपास 2 महिन्यांत पूर्ण करायचा होता पण मुदतीपूर्वी सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने तीन महिन्यांची मुदत दिली. ही मुदत 14 ऑगस्ट रोजी संपली आहे. मात्र, सेबीने सद्यस्थिती अहवाल न्यायालयात सादर केला असला तरी अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने मे महिन्यात अंतरिम अहवालात अदानी समूहाला क्लीन चिट दिली होती. समितीने म्हटले होते की त्यांना गौतम अदानी यांच्या कंपन्यांमध्ये हेराफेरीचा कोणताही पुरावा सापडला नाही. या समितीने गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी सेबीला काही शिफारशीही दिल्या आहेत.