नवी दिल्ली- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सोमवारी सर्व बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFC) महत्वाची सूचना जारी केली आहे. यापुढे सर्व बँकांना कर्जासंदर्भातील आकारणात येणारे शुल्क ग्राहकांना सांगावे लागणार आहेत. कोणतेही छुपे शुल्क बँकांना आकारता येणार नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांसाठी ही मोठी दिलाशाची माहिती आहे.

अनेकजण बँकांकडून कर्ज घेतात. या कर्जावर बँकाकडून व्याज आकारले जाते. शिवाय वेगळ्या अटी-शर्ती लादून काही शुल्क आकारले जातात. या शुल्काबाबत ग्राहकांना अनेकदा माहिती नसते. त्यामुळे ग्राहकांना विनाकारण पैसे मोजावे लागतात. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँककडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (RBI has asked all banks finance companies to provide all fees annual cost of credit from Oct 1 loa)

पारदर्शकतेसाठी निर्णय

रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारात येणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्या व्यवहारामध्ये पारदर्शकता आणि सूचनेचा अभाव याला दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकेकडून आधीच सर्व शुल्कासंबंधी माहिती मिळणार असल्याने ग्राहक कर्ज घेण्याआधी या गोष्टींचा विचार करु शकतील. आरबीआयच्या माहितीनुसार, १ ऑक्टोबर पासून आदेश लागू होणार आहे. सर्व बँकांसाठी तो बंधनकारक असेल.

केएफएस हे कर्ज तडजोड प्रकरणाचे विवरण असते. कर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर ग्राहकांना केएफएस दिलं जातं. आरबीआयच्या नुसार, १ ऑक्टोबर २०२४ ला किंवा त्यानंतर कर्जासंदर्भातील जारी करण्यात आलेल्या आदेशांचे सर्व बँका आणि बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना पालन करावे लागणार आहे. यामध्ये सध्याच्या ग्राहकांना दिलेल्या कर्जाचा देखील समावेश असेल.

थर्ड पार्टीच्या माध्यमातून केंद्रीय बँकेच्या अधिकारात येणाऱ्या वित्तीय संस्थांनी दिलेल्या कर्जासाठी आकारण्यात आलेला वीमा, कायदेशीर शुल्ल याबाबत वार्षिक टक्केवारी दर (एपीआर) किती असेल याबाबत वेगळा खुलासा करण्यात येईल, असं आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे. (Share Market)