नवी दिल्ली - मंदावलेली मागणी आणि आव्हानात्मक जागतिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या विकासाच्या वेगावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. बँकेने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी भारताच्या जीडीपी अर्थात एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाचा वेगही पूर्वअंदाजित ६.६ टक्क्यांवरून ६.३ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.

जीडीपी वाढीच्या अंदाजात सुधारणा केली असली तरी, भारत अजूनही जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे, असे जागतिक बँकेचे भारतातील संचालक ऑगस्टे तानो कौमे यांनी म्हटले आहे.

भारताला २०३० पर्यंत उच्च उत्पन्न देश आणि २०४७ पर्यंत विकसित अर्थव्यवस्था बनवायचे आहे, ज्यासाठी त्याचा विकास दर आठ टक्के असणे आवश्यक आहे. यासाठी जमीन, कामगार कायदे यात सुधारणा, छोट्या कंपन्यांना सातत्याने वित्तपुरवठ्याची खात्री आदी बाबींमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे, असेही कौमे यांनी सांगितले.

पर्यावरणपूरक वित्तीय क्षेत्रात भारताने केलेल्या प्रगतीचे त्यांनी कौतुक केले आणि ते खासगी क्षेत्रापर्यंत वाढवण्याची सूचना केली. कोविड साथीच्या काळात उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्रांनी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात केली, मात्र साथीचे सावट ओसरल्यानंतर या क्षेत्रात सुधारणा झाली आहे. उच्च-उत्पन्न गटांद्वारे केला जाणारा वाढता खर्च आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक यामुळे देशांतर्गत मागणी वाढली आणि विकासाला चालना मिळाली. मात्र उत्पन्न वाढीचा वेग मंदावल्याने अल्प उत्पन्न गटांनी खर्च कमी केला असल्याचे दिसून येत आहे. महागाई वाढलेली असली, तरी अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किंमती मध्यम असल्याने दबाव कमी आहे, असे जागतिक बँकेने इंडिया डेव्हलपमेंट अपडेट या द्विवार्षिक अहवालात म्हटले आहे.

महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या दोन ते सहा टक्के या मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. महागाई नियंत्रणासाठी मे २०२२ पासून रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात २५० आधारभूत अंकांनी वाढ केली आहे. वस्तूंच्या किमती कमी झाल्याने गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत चालू खात्यातील तूटही कमी झाली आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

कर्जांवरील वाढता खर्च आणि उत्पन्न वाढीची मंद गती यामुळे खासगी क्षेत्रातील मागणीवर परिणाम होईल. तसेच साथीच्या रोगाशी संबंधित वित्तसाह्य योजना मागे घेतल्यामुळे सरकारी क्षेत्रातील मागणीही कमी होण्याचा अंदाज आहे, असेही जागतिक बँकेने म्हटले आहे.

नव्या आर्थिक वर्षात भारताच्या विकासावर काही जोखमींचा परिणाम जाणवू शकतो, असेही जागतिक बँकेने म्हटले असून, अमेरिका आणि युरोपमधील आर्थिक क्षेत्रातील घडामोडींमुळे उदयोन्मुख बाजारातील गुंतवणूक कमी होऊ शकते , यामुळे रुपयावर दबाव वाढू शकतो, याकडे या अहवालात लक्ष वेधले आहे.