LIC Share: एलआयसीच्या (LIC) शेअर्समध्ये शुक्रवारी चांगली वाढ झाली आणि त्याने 52 आठवड्यांचा नवा उच्चांक गाठला. वाढीचे कारण म्हणजे सरकारने एलआयसीला सूट दिली. सरकारने किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगचे 25 टक्के उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एलआयसीला 10 वर्षांची सूट दिली आहे.

याचा अर्थ एलआयसीकडे आता हे करण्यासाठी मे 2032 पर्यंत वेळ आहे. ही सूट मिळाल्यानंतर, शुक्रवारी एलआयसीचे शेअर्स बीएसईवर 805.05 रुपये आणि एनएसईवर 807 रुपयांवर उघडले. त्यानंतर शेअरने बीएसईवर 7 टक्क्यांहून अधिक वाढीसह 820.05 रुपयांचा नवा 52 आठवड्यांचा उच्चांक गाठला.

त्याचप्रमाणे, एनएसईवरही शेअरने 821 रुपयांचा उच्चांक गाठला. ट्रेडिंगच्या शेवटी, एलआयसीचा शेअर बीएसई वर 793 रुपये आणि एनएसईवर 792 रुपये सुमारे 4 टक्के वाढीसह सेट झाला.

एलआयसीमध्ये सध्या सरकारची 96.5 टक्के हिस्सेदारी आहे. लिस्टिंगच्या तारखेपासून 10 वर्षांत म्हणजेच मे 2032 पर्यंत एलआयसीला 25 टक्के किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग साध्य करण्यासाठी एक वेळची सूट दिली असल्याचे एलआयसीने शेअर बाजाराला सांगितले.

प्रत्येक लिस्टेड कंपनीमध्ये पब्लिक शेअरहोल्डिंग किमान 25 टक्के असावी असा नियम आहे. नव्याने लिस्ट झालेल्या कंपन्यांसाठी अशी तरतूद आहे की त्यांना लिस्ट झाल्यानंतर 3 वर्षांच्या आत किमान 25 टक्के सार्वजनिक भागभांडवल प्राप्त करावे लागेल. तर 1 लाख कोटीपेक्षा जास्त मार्केट कॅप असलेल्या लिस्टेड कंपन्यांसाठी हा कालावधी 5 वर्षांचा आहे.

सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला नियमांमध्ये सुधारणा केली होती जेणेकरून खासगीकरणानंतरही, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि बँकांना गरजेनुसार सार्वजनिक हितासाठी 25 टक्के मिनिमम पब्लिक शेअरहोल्डिंगच्या नियमातून सूट दिली जाऊ शकते. पब्लिक शेअरहोल्डिंग नियमातून सूट पूर्वी केवळ सरकार-नियंत्रित कंपन्यांसाठी अस्तित्वात होती.

नोंद - क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.