Sebi: सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबीने IPO लाँच करणाऱ्या कंपन्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी आणखी कडक केली आहे. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या चार अधिकाऱ्यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. भारतीय बाजारपेठेत IPOची वाढ होत असताना सेबीने हे पाऊल उचलले आहे.

तेजीत असलेल्या शेअर बाजारात सुमारे 50 कंपन्यांना 2023 मध्ये त्यांचे IPO लाँच करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. या वर्षी आतापर्यंत 8 आयपीओ बाजारात आले आहेत. तसेच 40 सेबीच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. (Sebi likely to increase scrutiny of IPO documents)

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "सेबीने सुमारे 6 IPO कागदपत्रे परत केली आहेत कारण सेबीला असे आढळून आले की कंपन्या निधी उभारण्यासाठीचे कारण स्पष्टपणे सांगत नाहीत." आयपीओमधून जमा झालेल्या निधीच्या वापराबाबत योग्य माहिती न देणाऱ्या कंपन्यांवर सेबी कारवाई करत आहे.

SEBI च्या नियमांनुसार, IPO मधून उभारलेला निधी भांडवली खर्च, कर्ज कपात, सामान्य कॉर्पोरेट हेतू आणि अधिग्रहणासाठी वापरला जाऊ शकतो. जर ही रक्कम कर्ज कमी करण्यासाठी वापरली गेली तर प्रवर्तकांना आणि मोठ्या भागधारकांचे शेअर्स 18 महिन्यांसाठी लॉक करावे लागतील.

तसेच भांडवली खर्चासाठी निधी उभारला जात असल्यास, प्रवर्तकांना तीन वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीचे पालन करावे लागेल. सेबीने भांडवली खर्च म्हणून सादर केलेल्या आयपीओच्या रकमेचा वापर कर्जाची परतफेड करण्यासाठी केला जात आहे का याचा तपशील मागवला आहे.

कंपन्या सेबीला सांगत आहेत की पैसे कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरले जातील मात्र, प्रत्यक्षात कंपन्यांना हा पैसा भांडवली खर्चासाठी वापरायचा आहे. त्यामुळे सेबी आता कर्जाची परतफेड करण्यासाठीचा संपूर्ण तपशील मागत आहे जेणेकरून कर्जाची परतफेड किती आणि कशी केली जाईल हे कळू शकेल.