Budget 2024 Expectations Share Market: पुढील आठवड्यात 23 जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी 3.0 चा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अशा परिस्थितीत या अर्थसंकल्पातून शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी मिळू शकते. भांडवली नफा करात (कॅपिटल गेन टॅक्स) सवलत देण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे.

इकॉनॉमिक टाईम्सच्या अहवालानुसार, भांडवली लाभ कराच्या (कॅपिटल गेन टॅक्स) बाबतीत, मालमत्तेची श्रेणी आणि त्याच्या कालावधीबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये खूप गोंधळ आहे. सरकार गुंतवणूकदारांची ही समस्या समजून घेत असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात उपाययोजना जाहीर करू शकते.

सरकारने भांडवली नफा करात सुलभीकरण आणि सवलत देण्याचा विचार केल्यास, त्याचा फायदा शेअर्समधील गुंतवणूकदारांसह विविध मालमत्तांच्या गुंतवणूकदारांना होऊ शकतो.

2018 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नफ्यावर 10 टक्के दराने दीर्घकालीन भांडवली नफा कर लागू केला होता. गुंतवणूकदारांची दीर्घकालीन भांडवली नफा कर लागू करण्याची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचीही मागणी आहे. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी, विशेषत: म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवणाऱ्यांसाठी हा एक फायदेशीर करार ठरू शकतो.

सध्याच्या नियमांनुसार, जर तुम्ही एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी लिस्टेड शेअर्स धारण केले तर तुम्हाला 15 टक्के दराने भांडवली नफा कर भरावा लागेल. याला शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स म्हणतात.

याचा अर्थ असा की जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने लिस्टेड शेअर्स खरेदी केल्याच्या एका वर्षाच्या आत विकले तर त्यात झालेल्या नफ्यावर 15 टक्के दराने शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स भरावा लागेल. जर हा कालावधी एका वर्षापेक्षा जास्त असेल आणि नफा 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर 10 टक्के दराने दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरावा लागेल.

करदात्यांना विविध मालमत्ता वर्गातील गुंतवणुकीवर भांडवली नफा कर भरावा लागतो. तुम्ही शेअर्समध्ये थेट गुंतवणूक केल्यास तुम्ही भांडवली नफा कर भरण्यास जबाबदार आहात. याशिवाय म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून इक्विटी किंवा डेटमधील गुंतवणुकीवरही भांडवली नफा कर लागू होतो. त्याच वेळी, सोने-चांदी आणि मालमत्ता यांसारख्या मालमत्ता वर्गांवर देखील भांडवली लाभ कर भरावा लागतो.