दक्षिण सुदानमधील यादवीत अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना सुरक्षित मायदेशी आणण्यासाठी भारताने नुकतेच "ऑपरेशन संकट विमोचन‘ राबविले. पाच वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या या देशाला अस्थिरतेने, अनिश्‍चिततेने घेरले आहे.

नऊ जुलै 2011 रोजी जागतिक नकाशावर दक्षिण सुदान नावाचा नवीन देश अस्तित्वात आला. त्याच्या निर्मितीसाठी दोन दशकांपेक्षा अधिक काळ चाललेल्या संघर्षात लाखो नागरिकांनी जीव गमावला. लाखो लोक बेघर झाले. अनेकांवर अत्याचार झाले. अखेर 2011 च्या सुरवातीला जनमत चाचणी झाली. त्यात 98 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त लोकांनी स्वतंत्र दक्षिण सुदानच्या बाजूने मतदान केले आणि नऊ जुलै 2011 रोजी दक्षिण सुदान अस्तित्वात आले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तेलसमृद्ध दक्षिण सुदान तेलाच्या निर्यातीतून भरपूर पैसे कमावू लागला. त्यामुळे देशातील दळणवळणाच्या साधनांचा विकास झाला. दोन दशकांपेक्षा अधिक काळ रक्तरंजित संघर्ष सहन केलेल्या देशासाठी ही आश्वासक भविष्याची पहाट होती. देश विकासाकडे जातो आहे हे बघून, संघर्षाच्या काळात देश सोडून गेलेले पुन्हा मायदेशी परतू लागले. पण स्वातंत्र्याची नवलाई दोन वर्षांतच संपली आणि देशांतर्गत जमातींमधील वर्चस्वाची लढाई, सामूहिक नेतृत्वाचा अभाव, स्वातंत्र्यानंतर सुदानसोबत ताणले गेलेले संबंध आणि बेशिस्त बंडखोर सैनिकांच्या फौजा यामुळे ही पहाट काळरात्रीत परावर्तित झाली. अस्तित्वात आल्यापासून दक्षिण सुदानची वाटचाल स्थिरतेपेक्षा अस्थिरतेकडे जास्त झाली. तेलाचा पैसा देशाच्या तिजोरीत येऊ लागला, तसतसा सरकार आणि नोकरशाहीत भ्रष्टाचार वाढला. त्यामुळे देश आणि सामान्य जनता विकासापासून दूर गेली. 

 
दक्षिण सुदानमध्ये अनेक जमातींचे वास्तव्य आहे. त्यात डिंका आणि नुआर या प्रमुख जमाती अनुक्रमे एक व दोन क्रमांकावर आहेत. सुदानच्या निर्मितीत या दोन जमातींच्या सशस्त्र गटांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर डिंका जमातीचे साल्वा किर हे अध्यक्ष आणि नुआर जमातीचे रिक माचार हे उपाध्यक्ष झाले. स्वातंत्र्यानंतर या जमातींमधील सत्तासंघर्ष टोकाला गेला. परिणामी 2013 मध्ये साल्वा किर यांनी उपाध्यक्ष माचार यांना सरकार अस्थिर करण्याच्या कारणावरून पदच्युत केले आणि पहिल्या यादवीची ठिणगी डिसेंबर 2013 मध्ये पडली. तेव्हापासून हा संघर्ष चालू असून, त्यात हजारो लोकांचा बळी गेला आहे.
पदच्युत झाल्यानंतर उपाध्यक्ष माचार यांनी अध्यक्ष किर हे हुकूमशाहीच्या दिशेने जात असून, दुसऱ्या जमातीचे अस्तित्व नष्ट करायला निघाले आहेत, असा आरोप केला. "ज्या ओमर अल बशरच्या सुदानपासून आपण वेगळे झालो आहोत, त्याच अल बशरच्या दावणीला साल्वा किर यांनी दक्षिण सुदानला पुन्हा बांधले आहे. आपला देश हा खरातुम (सुदानची राजधानी)मधून चालवला जात आहे,‘ असा प्रचार माचार यांनी सुरू केला. त्यामुळे सरकारी सैन्यात डिंका व नुआर असे दोन फड झाले आणि त्यांच्यापासूनच यादवीला तोंड फुटले. ज्या भागात डिंका प्रभावी होते, तेथे नुआर जमातीवर हल्ले झाले, तर नुआर प्रभावी असलेल्या भागात डिंकावर हल्ले झाले. त्यामुळे देशात केंद्रीय सरकारचे प्रभाव क्षेत्र संपून जमातींचा अंमल सुरू झाला. तेलविहिरी असलेल्या बऱ्याच भागावर माचार यांच्या नुआर गटाने वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. 

सुदानपासून स्वतंत्र होण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे हेच गट आता दक्षिण सुदानसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. ऐंशी टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त निरक्षरता ही या देशासमोरची मोठी समस्या आहे. सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग निरक्षर आणि अकुशल लोकसंख्येच्या विकासावर खर्च होतो. सशस्त्र गटात भरती होणे हे रोजगारनिर्मितीचे साधन आहे. अगदी दहा वर्षांची मुलेसुद्धा सशस्त्र गटात आधुनिक हत्यारे घेऊन लढतात. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर उद्देशविहीन झालेल्या या गटांनी आपला सवतासुभा उभा करून सरकारकडून पैसे उकळण्याचे काम सुरू केले. हे गट स्थानिक ठिकाणी इतके प्रभावी आहेत की ते कोणाचेही ऐकत नाहीत आणि सरकार काही करू शकत नाही. सशस्त्र गटातील बरेच तरुण निरक्षर व अकुशल असून, त्यांना मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे हा सरकारपुढील मोठा पेच आहे. नोकरी करण्यापेक्षा शस्त्राच्या बळावर सरकारला वेठीस धरून पैसे कमावणे हे या तरुणांना सोयीचे वाटते. ठिकठिकाणी व्यावसायिक रूप धारण केलेल्या या सशस्त्र गटांशी कसा सामना करायचा हा सरकारपुढील यक्षप्रश्न आहे.
"सुदानपासून वेगळे होणे ही दक्षिण सुदानची किती मोठी चूक होती हे जगाला दाखवून देण्यासाठी सुदान सरकार कसे दक्षिण सुदानच्या विकासात अडथळे आणत आहे, तसेच सुदान सरकार वेगवेगळ्या जमातींना शस्त्रपुरवठा करून यादवीला प्रोत्साहन देत आहे,‘ असा आरोप काही जागतिक संघटना करत आहेत. सुदानने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या अभ्यासकांच्या एका गटाच्या मते सम प्रमाणात डिंका, नुआर आणि इतर जमातींमध्ये सत्ताविभाजन करून देशात काही काळापुरती शांतता प्रस्थापित केली जाऊ शकते. तसे झाले नाही, तर नुआर आणि इतर समुदाय एका नवीन देशासाठी पुन्हा रक्तरंजित संघर्ष सुरू करू शकतात. दुसऱ्या गटाच्या मते देशातील कायदा, सुरक्षा, न्याय, आर्थिक आणि लोकशाही या संस्थांमध्ये सुधारणा आणि सक्षमीकरण केल्यास देशाची घडी नीट बसू शकेल.
सम प्रमाणात सत्ताविभाजन झाले, तरी तो समन्वय किंवा तडजोड राजकीय पातळीवर होईल, पण खाली समाजजीवनात जमाती -जमातींमध्ये निर्माण झालेला द्वेष कसा संपणार हा महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरित राहील. ज्या देशात मूलभूत गरजांसाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नाही, तो देश संस्थांच्या सबलीकरणासाठी तज्ज्ञ कुठून निर्माण करणार? त्यामुळे आगामी काळात दक्षिण सुदानसमोरील आव्हान खडतर होण्याची शक्‍यता आहे. दक्षिण सुदान पुन्हा अस्थिर झाले, तर त्याचा मोठा फटका बऱ्याच वर्षांनंतर शांततेकडे वाटचाल करणाऱ्या आफ्रिका खंडातील काही देशांना बसू शकतो.