‘दिल्लीहून दिल्या गेलेल्या एक रुपयाचे गावाकडच्या लाभार्थ्यापर्यंत जाईपर्यंत पंधरा पैसेच उरतात’, असे सांगून तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आपल्या व्यवस्थेतील भ्रष्ट साखळीविषयी जाहीर खंत व्यक्त केली होती. त्यानंतर अडीच दशकांहून अधिक काळ उलटून गेल्यानंतर आणि भष्टाचारमुक्ती, पारदर्शित्व, सुशासन अशा घोषणांचा वेळोवेळी गजर होऊनही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर अंशदान (सबसिडी) थेट खात्यात जमा व्हावे आणि त्याला अन्यत्र पाय फुटू नयेत, यासारखी उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून सुरू केलेली आधार कार्डाची योजना महत्त्वाची आहे, यात शंका नसली तरी तिच्या अंमलबजावणीतही नोकरशाहीचा जाच आहेच. योजनेच्या कार्यवाहीत आणि अंमलबजावणीतही त्रुटी असल्याच्या तक्रारी नित्याच्याच झाल्या आहेत. एकीकडे आधार कार्ड प्रत्येक ठिकाणी जोडणे अनिवार्य करण्याचा सपाटा लावला गेला आणि दुसऱ्या बाजूला आधार कार्ड मिळण्यातील अडचणी काही कमी होईनात. त्यातली ज्येष्ठ नागरिकांची एक मोठी समस्या म्हणजे त्यांच्या बोटांचे ठसे उमटत नाहीत. कष्टाची कामे करणाऱ्यांच्या बाबतीतही ही समस्या येते. त्यावर उतारा म्हणून ओळख पटविण्यासाठी ‘मानवी चेहऱ्या’चाही समावेश करण्याचा निर्णय ‘विशेष ओळख क्रमांक प्राधिकरणा’ने घेतला आहे. त्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरले जाईल. हा निर्णय स्वागतार्हच आहे. पण या योजनेच्या एकूण अंमलबजावणीचे स्वरूप पाहता व्यापक अर्थाने तिला ‘मानवी चेहरा’ देण्याची गरज आहे. झारखंडमध्ये गिरीध जिल्ह्यातील एका खेड्यात एक गरीब महिला भुकेमुळे मरण पावली. पानापासून द्रोण तयार करून ते विकून कशीबशी गुजराण करणारी ही महिला आजारपणामुळे घराबाहेर पडू शकत नव्हती आणि त्यातच तिचा मृत्यू झाला. स्वस्त धान्य दुकानातील धान्य मिळविण्यासाठी ‘आधार’ हवे. तिच्याजवळ ना रेशन कार्ड, ना आधार कार्ड! त्यांच्यापर्यंत ते पोचेल, याची व्यवस्थाच नाही. ‘आधार’अभावी तिचा मृत्यू झाला, असा या दुर्घटनेतून निष्कर्ष लगेच काढता येत नसला तरी खेड्यापाड्यांत आणि दुर्गम भागात अद्याप ‘आधार’ची यंत्रणा पोचली नसल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. एकूण परिस्थिती पाहता योजना माणसांसाठी की माणूस योजनांसाठी असाच प्रश्‍न उपस्थित होतो. योजनांच्या अंमलबजावणीत मानवी चेहरा हवा तो या अर्थाने.