संसदेप्रमाणेच न्यायालयीन कामकाजाचेही थेट प्रक्षेपण करण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु याला दोन बाजू आहेत. त्यामुळे त्याविषयी तारतम्याने आणि समतोल निर्णय घ्यावा लागेल.

‘प्रत्येक भारतीय नागरिकाला त्यांच्यासाठी काम करणा-या संस्थांविषयी पूर्ण माहिती असण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेच, न्यायसंस्थेचे कामकाज कसे चालते, हे प्रत्यक्ष पाहण्याचा त्यांना अधिकार आहे. आज सर्वसामान्य नागरिकांना न्यायालयाच्या कामकाजाची माहिती ही फक्त प्रसारमाध्यमांमधूनच मिळते. त्यातून काही वेळा गैरसमज होऊ शकतात, मात्र प्रत्यक्षात कामकाज पाहिल्याने नागरिकांच्या मनात याविषयी स्पष्टता येईल’, असे सरन्यायाधीशांनी नुकतेच म्हटले आहे. यासंबंधी मंथन होण्याची गरज आहे. याचे कारण याची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. थेट प्रक्षेपणाचे फायदे जसे सरन्यायाधीशांनी सांगितले आहेत, तसेच हा उपाय म्हणजे दुधारी अस्त्र आहे, यावरही बोट ठेवले आहे. जनमताचा ताण न्यायाधीशांवर येणे हे योग्य नाही, असे ते म्हणतात.

तत्कालीन सरन्यायाधीश रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाच्या कामाचे थेट प्रक्षेपण २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी करण्यात आले . सर्वसामान्यांसाठी अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाची ही पहिलीच वेळ! सन १९१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील जनहित याचिकांच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करावे, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. असे प्रक्षेपण हे काही विशेष याचिकांमध्येच व जिथे विषय सर्वसामान्यांच्या हिताचा आहे अशाच याचिकेत करण्यात यावे, तसेच थेट प्रक्षेपणासाठी एक नियमावली करण्यात यावी, अशीही विनंती करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ती मान्य करीत असे थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले. नियमावली तयार करण्यात आली असून त्यावर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

थेट प्रक्षेपणाने काय परिणाम होऊ शकतो, याचा साधक-बाधक विचार होणे आवश्यक वाटते. काही उच्च न्यायालयांच्या कामकाजाची प्रक्षेपणे आता समाजमाध्यमांत फिरू लागली आहेत. अलिकडेच, कलकत्ता उच्च न्यायालयात एका संवेदनशील भ्रष्टाचाराबाबतच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी वार्ताहरांना सुनावणीदरम्यान हजर राहून आपल्या मोबाईल फोनवर त्याचे थेट प्रक्षेपण करण्याची परवानगी दिली, असा वकिलांचा आक्षेप होता.

त्या वादाचे स्वरूप पाहता त्याचे थेट प्रसारण होणे कितपत सयुक्तिक? ते सगळे थेट प्रक्षेपित झाल्यास काय परिणाम होतील, हेही विचारात घ्यायला हवे. अशी प्रक्षेपणे पाहून न्यायपालिकेविषयी काय मत होईल, याचाही विचार करायला हवा. जे घडते, ते आहे तसे दाखवा, असाही एक मतप्रवाह आहे. संसदेच्या थेट प्रक्षेपणामुळे आपले लोकप्रतिनिधी कसे काम करतात, हे कळते. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्यांना अनेक महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चा, प्रभावी भाषणे ऐकता येतात. संसदेच्या पटलावर मांडण्यात येणारे अनेक ठराव, अंदाजपत्रक, निवडणुका अशा अनेक प्रकिया पाहता येतात. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी कसे काम करतात हे ही समजते. मात्र याच थेट प्रक्षेपणातून कामकाज नक्की किती वेळा होते आणि कितीवेळा नाही, हेही समजते. सदस्यांनी घातलेला गोंधळ, हमरीतुमरी, मानदंड पळविणे, माईकची मोडतोड, धक्काबुक्की, कागदपत्रे फाडणे, असेही प्रकार लोकशाहीच्या या मंदिरात सदस्य करताना दिसतात. थेट प्रक्षेपण चालू असेल तर ते लोकांना दिसतातही.

गोपनीयता की पारदर्शकता?

न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणात काही मर्यादा पाळणे आवश्यक आहे. खाजगी स्वरूपाचे वाद थेट प्रक्षेपित होणे गैरच! ही गोपनीयता आवश्यक आहे. सुनावणीसाठी येणार प्रत्येक प्रकरण थेट प्रक्षेपित केल्याने सर्वसामान्यांचा काय फायदा होणार अथवा त्यांच्या माहितीमध्ये काय भर पडणार, याचा विचार व्हायलाच हवा. म्हणूनच फक्त जनहिताच्या याचिकांची सुनावणी थेट प्रक्षेपित करणे, हाच योग्य उपाय असेल. न्यायालयाचा आदर व सन्मान जनमानसात टिकून राहील, याचाही विचार केला पाहिजे. अर्थात प्रामुख्याने ही जबाबदारी त्या संस्थेत काम करणा-या सर्वांवर आहे. आजही न्यायपालिकेत आपल्याला निश्चित न्याय मिळेल, असा विश्वास सर्वसामान्यांना वाटतो. लोकशाहीत बहुमताच्या रेट्यात आजही न्यायपालिका टिकून आहे. तो आदर आणि विश्वास टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. वाईट गोष्टींची प्रसिद्धी लवकर होते, त्यामुळे अपवादाने घडणा-या चुकीच्या वर्तनाचे समाजमाध्यमात सातत्याने पुनर्प्रक्षेपण होत राहील, हेही लक्षात घ्यायला हवे. यामुळेच संपूर्ण पारदर्शकता आणतानाच काही गोष्टींचा अपवाद हा केलेल बरा!