सर्वसामान्यांना आपले वाटावे असे सरकार सत्तेवर असले की तेच ‘रामराज्य’ म्हणून ओळखले जाईल. परंतु विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारकडून उपेक्षा झाल्याचे बार्शीतील (जि. सोलापूर) दोन दिव्यांग भावंडांच्या मृत्यूनंतर समोर आले आहे. बथ्थड प्रशासनाकडून अपेक्षा करण्याची चूकच होत असल्याचा अत्यंत क्रोधयुक्त सूर व्यक्त होत आहे. शासकीय योजनांचा बोजवारा कसा उडतो, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणून या घटनेकडे पाहावे लागेल. दुर्लक्षित अशा दिव्यांगांबाबत झालेल्या या प्रकाराने सरकारच्या निलाजरेपणाने कळस गाठला आहे. शासकीय योजनांचा केवळ कागदावरच मोठा बोलबाला असल्याचे या घटनेने सिद्ध झाले आहे.

शासकीय योजनेनुसार ग्रामपंचायतीकडून देण्यात येणारा दिव्यांगांसाठीचा मदत निधी मिळत नसल्यामुळे चिखर्डे (ता. बार्शी) येथील स्मशानभूमीत १५ नोव्हेंबरपासून काही कार्यकर्त्यांनी उपोषण सुरू केले होते. रविवारी (ता. ४) उपोषणात सामील झालेल्या दहा वर्षांच्या संभव रामचंद्र कुरुळे या दिव्यांग मुलाचा मृत्यू झाला. यातील अत्यंत धक्कादायक प्रकार म्हणजे; तीन महिन्यांपूर्वीच, म्हणजे २८ ऑगस्ट २०२२ रोजी या मुलाची बहीण वैष्णवी कुरुळे या अल्पवयीन, दिव्यांग मुलीचा उपोषण सुरू असताना अशाच प्रकारे मृत्यू झाला होता. शासनाच्या नियमानुसार दिव्यांगांसाठी असलेला ग्रामपंचायत मदत निधी मिळावा म्हणून रामचंद्र कुरुळे यांच्या कुटुंबीयांची रास्त अपेक्षा होती. कुरुळे कुटुंबीयांचे दुर्दैव इतके, की त्यांच्या दोन्ही अल्पवयीन अपत्यांचा शासनाच्या मदतीसाठी पाठपुरावा करत असताना त्यांच्या डोळ्यादेखत अंत झाला.

दिव्यांग मुलीच्या मृत्यूवेळी, म्हणजे पहिल्या उपोषणावेळी पंधरा दिवसांत ग्रामपंचायत अपंग निधी, मुख्यमंत्री सहायता निधी, राजीव गांधी सहायता निधी यांच्यातून मदत करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. नंतर ते आश्‍वासन हवेतच विरले. त्याची पूर्तता होत नाही, निधी मिळत नाही, तो मिळावा यासाठी पाठपुरावा म्हणून केलेल्या दुसऱ्या उपोषणावेळी दुसऱ्या अपत्याला मृत्यूने गाठले. रविवारी मुलाचा मृत्यू झाल्यानंतर कुरुळे कुटुंबीयांसह त्यांच्या नातेवाईकांनी संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याशिवाय अंत्यसंस्कार न करण्याचा निर्धार केला होता. परंतु, प्रशासनाने पुन्हा एकवेळ दिलेल्या आश्‍वासनानंतर, २८ तासांनी मृत मुलावर अंत्यसंस्कार केले. आता पुन्हा मदत देण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत मागितली आहे. प्रत्यक्षात मदत मिळणार की आश्‍वासनच राहणार, हे काळ ठरवेल. मात्र या प्रकाराने शासन आणि प्रशासन यांच्याविरुद्ध रोषाचे वातावरण आहे.

त्रिस्तरीय समितीद्वारे चौकशी

सध्या चिखर्डे (ता. बार्शी) येथील अल्पवयीन दिव्यांग मृत्यूप्रकरणी बार्शीचे गटविकास अधिकारी माणिक बिचकुले सक्तीच्या रजेवर आहेत. प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची त्रिस्तरीय समितीद्वारे चौकशी करून गुन्हे दाखल करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. या प्रकरणात प्रहार संघटनेने उडी घेतली आहे. आमदार बच्चू कडू यांना दूरध्वनीवरून संपूर्ण घटनेची माहिती देण्यात आली. संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा संजीवनी बारंगुळे यांनी कुरुळे कुटुंबाच्या घरासमोर प्रशासन चर्चा करीत असतानाच पोलिसांसमोर डिझेलची बाटली अंगावर ओतून घेऊन आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी महिला पोलिसांनी त्यांना रोखले.

केंद्र व राज्य सरकार यांच्या दिव्यांगांसाठी विविध योजना आहेत. त्या शिवाय त्या-त्या भागातील दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याची तरतूद असते. जिल्ह्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या माध्यमातूनही दिव्यांगांसाठी कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असतात. सांगोला (जि. सोलापूर) नगरपरिषदेच्यावतीने दिव्यांगांसाठी विमा योजना राबविली जात आहे. उर्वरित नगरपरिषदा व नगर पंचायतींच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींच्या खात्यावर दरमहा अथवा वार्षिक पद्धतीने अनुदान दिले जाते.

जिल्हा परिषदेतर्फे देखील दिव्यांगांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. यामध्ये शेळी गट वाटप, मिरची कांडप मशिन, झेरॉक्‍स मशिन अशा व्यवसायासाठी उपयुक्त सामग्रीचा पुरवठा केला जातो. शिवाय, दिव्यांग-दिव्यांग विवाहास प्रोत्साहन अनुदान, तसेच दिव्यांग स्वयंसहायता समूहांना लघुउद्योगासाठी अनुदान दिले जाते. त्याचबरोबर दिव्यांगांना सामान्य व्यक्तिंप्रमाणे जगता यावे म्हणूनही कायद्याचे संरक्षण आहे. सरकारच्या योजना आहेत. दिव्यांगांसाठी हे आशादायी चित्र कागदावर कार्यवाही मात्र त्यांची उपेक्षा करणारी आहे. त्यांच्या प्रश्‍नांकडे, अडचणींकडे समाज कानाडोळा करतो, तथापि ज्या सरकारी यंत्रणेने सजगतेने कृती करणे अपेक्षित असते तीदेखील त्यांना उपेक्षित ठेवत आहे, हे खेदजनक आहे.