‘ऑपरेशन कमळ’द्वारे कर्नाटकात सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाला विधान परिषद निवडणुकीत हादरा बसला. स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांतही काँग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकल्या. त्यामुळे भाजपसाठी हा इशारा मानला जातो आहे.

विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येकवेळी वेगळाच कल देणाऱ्या दक्षिणेतील कर्नाटकची पुन्हा त्याच मार्गाने वाटचाल सुरू झाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत २५ पैकी १२ जागा भाजपला, तर ११ जागा काँग्रेसला मिळाल्या. जनता दलाला दोन जागांवर यश मिळाले. सत्ताधारी भाजपला १८ ते २० जागा जिंकण्याचा आत्मविश्‍वास होता. परंतु विधान परिषदेच्या जास्त जागा त्यांना जिंकता आल्या नाहीत. तसेच डिसेंबरअखेर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ४९८ जागा जिंकत काँग्रेसने येथेही आपला वरचष्मा कायम राखला आहे.

धोक्‍याच्या चर्चेला पूर्णविराम

२०१३-१८ मध्ये काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकमध्ये २०१८ मध्ये मात्र त्रिशंकू विधानसभा झाली. तेव्हा जनता दल आणि काँग्रेस यांच्यात आघाडी होऊन जनता दलाचा मुख्यमंत्री झाला. परंतु ‘ऑपरेशन कमळ’द्वारे काँग्रेस व जनता दलाचे आमदार आपल्याकडे वळवून भाजपने सरकार पाडले. जुलै २०१९पासून राज्यात भाजपची सत्ता आहे. भाजपचे येडीयुरप्पा यांना अपमानास्पदरित्या हटवून त्यांच्या जागी मुख्यमंत्रीपदी बसवराज बोम्मई यांना आणले. येडीयुरप्पांची उचलबांगडी झाल्यानंतर राज्यात राजकीय अस्थिरतेचे वारे वाहू लागले आहे. आपसूकच याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून होत आहे. गेल्या महिन्यात बोम्मईंऐवजी मुख्यमंत्रीपदी दुसऱ्यास संधी देऊन नेतृत्व बदलाचे वारे वाहू लागले. बोम्मई यांच्या गुडघ्यावर परदेशात शस्त्रक्रिया करण्यात येणार होती. ती पुढे ढकलण्यात आली आणि कोरोनाच्या कहरामुळे त्यांच्या पदाच्या धोक्‍याच्या चर्चेला सध्यातरी पूर्णविराम मिळाला आहे. सरकारवर कोणतीही आपत्ती नसल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पुढील वर्षी राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होतील. तत्पूर्वी बंगळुरू महापालिका आणि राज्यातील जिल्हा व तालुका पंचायतच्या निवडणुका होतील.

मेकेदाटू प्रकल्पाचा मुद्दा ऐरणीवर

कर्नाटकातील मेकेदाटू प्रकल्प उभारणीचे काम तातडीने सुरू करण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार आणि माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी सुरू केलेली पदयात्रा त्यांना अर्धवट सोडावी लागली. आठ दिवसांचे नियोजन असलेली ही यात्रा चार दिवसांत गुंडाळावी लागली. कोरोनाचा कहर, न्यायालयाच्या आदेश यांचा आदर करत पदयात्रा माघारीचा जनहिताचा निर्णय काँग्रेस नेत्यांना घ्यावा लागला. पिण्याचे पाणी व जलविद्युत प्रकल्पाच्या निर्मितीच्या मेकेदाटू प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यभरात वातावरण निर्मितीसाठी काँग्रेसने ही पदयात्रा सुरू केली होती. यास तमिळनाडूचा विरोध आहे.

कावेरी आणि अर्कावती नदीच्या संगमावर मेकेदाटू प्रकल्प उभारणीवरून तमिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यामध्ये वाद असतानाच सत्ताधारी भाजप व विरोधी काँग्रेस हे दोन्ही राजकीय पक्ष आपापल्या परीने राजकारण करीत आहेत. हा प्रकल्प उभारल्यास हे पाणी तमिळनाडूला मिळणार नाही, अशी तक्रार तमिळनाडूने यापूर्वीच केंद्रीय जल आयोगाकडे केली आहे. ग्रामीण बंगळुरू परिसरातील कनकपुरानजिक प्रकल्प निर्माण करण्यासंदर्भात केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटक सरकारला पत्र पाठविले होते. परंतु या संदर्भात कोणताही निर्णय न घेता राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा विषय आता राजकीय मुद्दा बनला आहे. मेकेदाटू प्रकल्पामुळे बंगळुरूचा पाणी प्रश्‍न कायमस्वरुपी निकाली निघून आजूबाजूच्या चार-पाच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वरदायी ठरणार आहे.

राज्यभरात अलीकडील काळात भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस मुसंडी मारत असल्याचे दिसते. भाजप मात्र बॅकफूटवर आहे. मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या कारकिर्दीत पक्षाला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. त्यातच पक्षाची होणारी पिछेहाट चिंतेचा विषय आहे. बेळगाव जिल्ह्यात भाजपचे दोन मंत्री, चार खासदार, 13 आमदार असूनही विधान परिषदेच्या निवडणुकीत पक्ष उमेदवाराचा पराभव झाल्याची बाब आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. कित्येक वर्षांपासून भाजपच्या पाठीशी असलेल्या हनगल (जि. हावेरी) येथील पोटनिवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राज्यातील 1187 जागांपैकी भाजपला 437, तर काँग्रेसला 498 जागा मिळाल्यात.

विधानसभा पक्षीय बलाबल

• २२४ - एकूण जागा

• १२१ - भाजप (अपक्ष - १)

• ६९ - काँग्रेस (अपक्ष - १)

• ३२ - जनता दल (धर्मनिरपेक्ष)