सोलापूर जिल्ह्यातील डिसले गुरुजी ग्लोबल पुरस्काराने प्रकाशझोतात आले, पण त्यांच्या कार्यपद्धतीसह केलेल्या कार्यावरही निर्माण झालेल्या प्रश्‍नचिन्हाने त्यांच्यासह जिल्हा परिषदेचा कारभार वादात सापडला आहे.

परितेवाडीसारख्या (जि. सोलापूर) ग्रामीण भागातील कदमवस्ती जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक रणजितसिंह डिसले गुरुजींना ग्लोबल टीचर ॲवॉर्ड मिळाल्यानंतर सोलापूर जिल्हा परिषदेचे नाव जागतिक पातळीवर पोहोचल्याने समाधानाने ऊर भरून आला होता. आता फुलब्राइट शिष्यवृत्तीसाठी मागितलेल्या रजेनिमित्ताने याच ‘ग्लोबल टीचर’च्या कारभाराने जिल्हा परिषद आणि शिक्षण खात्याची मान खाली जात असल्याचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे ‘ग्लोबल गुरुजी, तुम्हीसुद्धा...?’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. दुसरीकडे सरकारी यंत्रणेत कागदी घोडे नाचवण्यामुळे एखाद्या पुरस्कारार्थी शिक्षकावर राजीनामा देण्याची इच्छा निर्माण होणे, हेही दुर्दैवी आहे.

क्‍यूआर कोडच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची गोडी लावणे डिसले गुरुजींमुळे शक्य झाले. यातील संशोधनाबद्दल त्यांना ग्लोबल टिचर ॲवॉर्ड मिळाले. तब्बल सात कोटी रुपये ही पुरस्काराची रक्कम जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी त्यातील अर्धी, म्हणजे तब्बल साडेतीन कोटींची रक्कम स्पर्धेतील अन्य नऊ शिक्षकांना देण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाबद्दल त्यांचे कौतुक झाले. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विविध मंत्री, बडे राजकीय नेते, सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसह जिल्ह्यातील नेते, संस्थांनी केलेल्या सन्मानामुळे डिसले गुरुजींच्या कौतुकाला सीमाच नव्हती. तथापि, गुरुजी ‘डायट’कडेही नाहीत आणि शाळेवरही नाहीत, मग त्या 32 महिन्यांत गेले कुठे, याची चौकशी सुरू झाली. नंतर ती बासनात गुंडाळली. आता त्यावरही निर्णय अपेक्षित आहे.

दावे आणि प्रतिदावे

ग्लोबल टीचर ॲवॉर्ड मिळण्याआधीपासून गुरुजींचा स्वभाव ताठर. वरिष्ठांच्या मेल, फोनला त्यांनी कधी जुमानले नाही. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेकडे (डाएट) नेमणूक असताना ते कधीही कामावर हजर नव्हते. शाळेकडे नेमणुकीनंतरही त्यांनी कार्यमुक्ती अहवाल दिला नव्हता. जवळपास 42 हजार 700 विद्यार्थी आणि दीड हजार शिक्षकांना प्रशिक्षित केल्याचा त्यांचा दावा प्रशासनाने खोडून काढला आहे. सुरळीत कारभारासाठी प्रशासकीय यंत्रणा असते. परंतु गुरुजींनी त्यापासून चार हात लांब राहणे पसंत केले. प्रशासनाच्या कागदी घोडे नाचविण्यामुळे एका ‘ग्लोबल टीचर’वर अन्याय होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या त्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरलेल्या संघटना, संस्थांनी हळूच काढता पाय घेतला. पुरस्कारातील साडेतीन कोटींपैकी दरवर्षी 35 लाख याप्रमाणे दहा वर्षे पुरस्काराची रक्कम मिळणार आहे. सेवेत राहिल्यासच ही रक्कम मिळेल, अशी अट आहे. शिवाय फुलब्राइट शिष्यवृत्तीसाठी रजा देताना शिष्यवृत्ती घेतल्यानंतर तीन वर्षे नोकरीचा राजीनामा देता येणार नसल्याचीही अट आहे. त्यामुळे गुरुजींची राजीनामा देण्याची मानसिकता असली, तरीही ते कागदोपत्री बांधले आहेत.

कुरघोड्या आणि राजकारण

अध्ययन रजेच्या विनंतीसाठी गुरुजींनी थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना भेटण्याचा आदेश दिला. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी थेटपणे ‘शाळा व विद्यार्थ्यांसाठी तुमचे योगदान काय,’ असा खडा सवाल केला. नेमके याचवेळी गुरुजींना भेटलेल्या माध्यमाच्या कॅमेऱ्यामुळे बिंग फुटून प्रकरण उघडकीस आले. शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांनी मानसिक त्रास देत पैशांची मागणी केल्याच्या गुरुजींच्या आरोपांमुळे जिल्हा परिषद व शिक्षण खात्यात खळबळ माजली. प्रशासन बिथरले अन्‌ त्यांनी गुरुजींना नोटीस दिली. गुरुजींनी माफीनामा सादर केला, तरीही प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत कारवाईची तलवार ठेवलेलीच आहे.

सरकारी नोकरी करताना सेवाशर्ती, नियम व अटी यातील गुरुजींनी काहीएक पाळले नसल्याचे प्रशासन म्हणते. दरम्यान, गुरुजींचा राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार झाला, तेव्हा त्यांना प्रशासनाला काहीएक न कळवता (प्रोटोकॉल) परितेवाडीचे आमंत्रण दिले. राज्यपाल कार्यालयातून दौऱ्यासंदर्भात विचारणा झाल्यानंतर प्रशासनाची तारांबळ उडाली. दरम्यान, हा सगळा प्रकार माध्यमांतून पुढे येत असताना शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ‘सीईओं’ना थेट फोन करून गुरुजींना अध्ययन रजा मंजुरीचे आदेश दिले. त्यावर ग्रामविकास विभागामध्ये शिक्षणमंत्र्यांचे आदेश चालतातच कसे, असा जिल्हा परिषदेत खल सुरू आहे. या प्रकरणात शिक्षकातील अंतर्गत कुरघोड्या आणि राजकारण शिरल्याचे दिसते. जिल्हा परिषदेच्या सभेत ग्लोबल गुरुजींचा सन्मान झाला होता; त्याच सभागृहात आता गुरुजींबाबत सदस्यांकडून विचारलेल्या प्रश्‍नांतून उलट-सुलट चर्चेला पूर आला आहे.

परितेवाडी गाव आदिवासीबहुल, गावात बालविवाह होतात. कन्नड भाषिक गाव असल्याने ती भाषा अवगत केली, इमारतीअभावी शाळा गोठ्यात भरते. दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे गाव, रोजगाराची कमतरता अशी चुकीची माहिती गुरुजींनी पुरस्कार मिळवताना सादर केल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्याने केला आहे. प्रतिनियुक्तीच्या ठिकाणी अथवा शाळेवर नसताना गुरुजींचा 32 महिन्यांचा पगारच काढला कसा, यावर चौकशी सुरू आहे. गटशिक्षणाधिकारी व मुख्याध्यापकास कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या गुरुजींना मंत्र्यांच्या दबावामुळे सुट्टीच्या दिवशी (रविवारी) रजा मंजूर करण्यात आली. तोच नियम अन्य शिक्षकांना लावणार का? ऑडिटमध्ये मुद्दा उपस्थित झाल्यास कोण जबाबदार? अशीही विचारणा होत आहे.

माध्यमांसमोर रडून राजीनाम्याची डरकाळी फोडून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गुरुजींसमोर आता प्रश्‍नांचा डोंगर आहे. माध्यमातून पाठिंबा मिळाला, तरीही शासकीय कामात कागदावर चालणाऱ्या यंत्रणेसमोर उत्तर देताना गुरुजींच्या नाकीनऊ येत आहे. या संदर्भात संपर्क साधूनही डिसले गुरुजींनी मौनात राहणे पसंत केल्यामुळे नेमके प्रकरण काय, याचे ठोस उत्तर मिळत नाही.