प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे आणि आपण सर्वजण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे त्याचे परिणाम भोगत आहोत. वाहनांच्या धुरामुळे होणारे वायुप्रदूषण हे सर्वांत जास्त आहे आणि ते कमी व्हावे, यासाठी वाहनतंत्रज्ञांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वचजण प्रयत्नशील आहेत.

सर्वोच्च न्यायालय 1985पासून प्रदूषण रोखण्यासाठी वेळोवेळी निर्णय देत आहे आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने पीयूसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहनाचा विमा काढता येणार नाही; तसेच त्याचे नूतनीकरण करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण अंतरिम निकाल एम. सी. मेहता विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेच्या निमित्ताने दिला. आणि याचा मोठा परिणाम वाहन विमा व्यवहारांवर होणार आहे. त्याचप्रमाणे देशभरातील पीयूसी सेंटर ऑनलाइन पद्धतीने केंद्र सरकारच्या "वाहन'प्रणालीशी जोडणे, विमा कंपन्यांनी त्यांच्याकडील ज्या वाहनांची पीयूसी तपासणी केली आहे, त्यांच्याबद्दलची माहिती वाहन मंत्रालयाला द्यावी, जेणेकरून पीयूसी नसलेल्या वाहनमालकांना नोटीस बजावता येईल आणि देशभर "नो पीयूसी-नो पॉलिसी'चा प्रसार आणि प्रचार सरकारने करावा, अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. 

वस्तुतः 2017मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्यांवर निकाल देऊन वेगवेगळ्या सूचना केंद्र सरकारला केल्या होत्या आणि सरकारने त्या मान्यदेखील केल्या. उदा. पीयूसी चाचणी होण्याच्या आधीच सर्व पैसे देणे, पीयूसी सेंटरची वेळोवेळी काटेकोर पद्धतीने तपासणी होणे आणि गैरमार्ग अवलंबणाऱ्या पीयूसी सेंटरवर कडक कारवाई करणे, प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना ओळखणारी यंत्रणा जागोजागी उभी करणे, नवीन वाहने "भारत-4' स्टॅंडर्डप्रमाणे असावीत, जेणेकरून प्रदूषण कमीतकमी होईल आणि प्रदूषण करणाऱ्या वाहन उत्पादकांना दोषी धरून त्यांच्यावर कारवाई करणे, अशा या सूचना आहेत. मात्र त्यांची अंमलबजावणी अद्याप झाल्याचे आढळून येत नाही. 

एकंदरीत आता पीयूसी चाचणी वेळच्यावेळी करणे अनिवार्य आहे, हे वाहनचालकांनी लक्षात ठेवावे; अन्यथा विमा पॉलिसीला मुकावे लागेल; तसेच पीयूसी प्रमाणपत्र नसल्यास तो मोटर वाहन कायद्याने गुन्हा समजला जातो आणि पहिल्या गुन्ह्यासाठी एक हजार रुपये; तर नंतर प्रत्येक वेळी दोन हजार रुपये इतका दंड आहे. मात्र सरकारनेही या सक्तीमुळे वाहनचालकांची पिळवणूक आणि फसवणूक होऊ नये, याची काळजी घ्यावी.