बॅंक खाते, मोबाईल, "पॅन' अशा सर्वच गोष्टी आधार कार्डाबरोबर जोडण्याच्या सूचनांचा धडाका सरकारने लावलेला असताना ज्या विविध कारणांनी योजनेला विरोध केला जात आहे आणि त्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जात आहेत, त्यात "गोपनीयतेचा हक्क' हा एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. सरकार प्रत्येक व्यक्तीची एवढी सर्वंकष माहिती या योजनेच्या निमित्ताने मिळवत असताना व्यक्तीला खासगीपणा असा काही उरणारच नाही, असा एक आक्षेप घेतला जातो. त्यावर "ही माहिती गुप्त ठेवली जाईल', "तिचा गैरवापर होणार नाही', अशी आश्‍वासने दिली जातात; परंतु त्यावर सर्वसामान्य लोकांनी कसा विश्‍वास ठेवायचा, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. याचे कारण केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध 210 संकेतस्थळांवर काही व्यक्तींच्या "आधार'मधील माहिती टाकण्यात आली होती, हे वास्तव उघड झाले आहे. "माहिती अधिकार कायद्यां'तर्गत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात "युनिक आयडेंटिफिकेशन ऍथॉरिटी'नेच ही कबुली दिली.

यापूर्वीही "आधार'साठी गोळा करण्यात आलेला "डाटा' फुटल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. तेव्हा याविषयी सरकारने अधिक जागरूकता आणि सर्वसामान्य व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या हक्काविषयी अधिक संवेदनशीलता दाखवायला हवी. साऱ्या देशाला लागू करावयाची योजना प्रत्यक्षात साकार करणे, ही साधी गोष्ट नसते. त्यामुळेच हे बदल घडविताना अधिक सांगोपांग असा विचार होण्याची गरज असते. "आधार'विषयक विधेयक संसदेत सादर झाले, तेव्हा अशा चर्चेची संधी होती. भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेत निर्विवाद बहुमत असल्याने आणि राज्यसभेत विरोधकांचे प्राबल्य असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी "अर्थ विधेयक' म्हणून मांडून ते संमत करून घेतले. परिणामतः ही संधी गमावली. एकंदरीतच "आधार'विषयक अडचणी मांडायच्या कुठे, असाच संभ्रम निर्माण झालेला दिसतो. वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडून अंशदान, अनुदान आणि अन्य सेवा मिळविण्यासाठी "आधार' हा निकष असणार आहे. एखाद्या व्यक्तीची "ओळख' चोरली गेल्यास किंवा त्याची अधिकृतता न झाल्यास दाद कोठे मागायची? त्यासाठी विशिष्ट यंत्रणा तयार करायला हवी होती. पण तसे काही झालेले नाही, याचे कारण विधेयकातच तशी तरतूद नाही. निदान आता तरी व्यवस्थेतील फटी बुजविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करायला हवेत.