मार्क्सवादी कम्युनिस्ट विचारसरणीबाबत काटेकोर राहण्याचा प्रयत्न करतात. त्यात जर काही बदल करायचा असेल तर पक्षात भरपूर साधकबाधक, सर्वांगीण चर्चा होते. या पक्षाचा आजवरचा इतिहास तेच सांगतो. त्यामुळेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य व पक्षाचे एक ज्येष्ठ नेते एमव्ही गोविंदन मास्टर यांनी जाहीर सभेत जेव्हा मार्क्स यांचा ‘भौतिक विरोध-विकासवाद’ (डायलेक्टिक मटेरिॲलिझम) आता कालप्रस्तुत राहिलेला नाही, असे सांगितले, तेव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटले. याचे कारण ही घटनाच अभूतपूर्व होती. 

गोविंदन् एवढेच म्हणून थांबले नाहीत; तर ते म्हणाले, ‘पक्षाची इच्छा आहे म्हणून भारतीय लोक त्यांची श्रद्धा असलेल्या देवदेवतांना पूजणे सोडून देतील, असे मानणे चुकीचे होईल’. त्यांनी जाहीर सभेत केलेले हे विधान. खरोखर त्यांना तसे म्हणायचे आहे का, याची खातरजमा करण्यासाठी जेव्हा पत्रकारांनी त्यांना विचारले, तेव्हा त्यांनी वक्तव्याचा पुनरुच्चार केला. ‘बंगाल आणि केरळमधील पक्षाची व्यूहरचना आजवर चुकली. ती बदलायला हवी’, असे सांगताना भारतीय समाज धार्मिक आणि सश्रद्ध आहे, हे समजून न घेतल्याने पक्ष भरकटला, अशी टीका त्यांनी केली. धर्म, संस्कृती, परंपरा या गोष्टींकडे पक्षाने आता नव्याने पाहायला हवे, हा त्यांचा मुद्दा होता.  त्यांचा रोख होता तो शबरीमला मंदिराच्या वादावर. याच मुद्यावर निवडणुकीत भाजप आणि कॉंग्रेसने मार्क्सवाद्यांवर शरसंधान साधले होते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वादाचे मोहोळ
गोविंदन यांच्या वक्तव्यावर केरळमधील सर्वच मार्क्सवादी नेते सहमत होणे शक्यच नव्हते. रामचंद्र पिल्ले यांनी लगेचच ही भूमिका आपल्याला मान्य नसल्याचे सांगितले. विचासरसरणीच्या फेरआढाव्याचा कोणताही निर्णय पक्षाने घेतला नसल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी केले, तर आणखी एक ज्येष्ठ नेते एम.ए. बेबी यांनी गोविंदन् यांच्या वक्तव्याविषयी सहमती दर्शवली.  शबरीमला मंदिराचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याआधी न्यायालयाने रजस्वला स्त्रियांवरील मंदिर प्रवेशबंदी घटनाबाह्य असल्याचे सांगून त्यांना केली जाणारी आडकाठी बंद करावी, असा आदेश दिला होता. मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी केली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका घेतली. याचा भरपूर फायदा उठवत ‘मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष हिंदुविरोधी आहे’ असा प्रचार भाजपने केला आणि आपला मतांचा टक्का बराच वाढवला. ज्या भाजपला केरळमध्ये शिरकावही करणे अवघड जात होते, त्या पक्षाला या मुद्याचा फायदा झाला. भाजपकडून असा प्रचार सुरु असतानाच विजयन्यांनी मुस्लिम मतपेढीवर डोळा ठेवून काही निर्णय घेतल्याने त्या टीकेला आणखी धार आली. सरकारी पदांवर नियुक्त्या करताना त्यांनी मुस्लिम समाजाला झुकते माप दिल्याचा आरोप होत आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पश्चिम आशियातील एक उद्योजक युसूफ अली यांना सरकारने जमीन दिली, तेव्हाही टीकेचे वादळ उठले. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप हाही मुद्दा आहेच. असे वातावरण तयार होत असल्याने लोकांना आकृष्ट करण्यासाठी गरीबांना मोफत अन्न पाकिटे पुरविण्याचा कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांनी हाती घेतला आहे. अर्थात भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि इतर काही वादग्रस्त निर्णय यामुळे सरकार अडचणीत आले आहे, असे विरोधकांना वाटत असले तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत डाव्या आघाडीला चांगले यश मिळाले. तरीदेखील  आघाडी आणि त्याविरोधातील कॉंग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडी यांच्याव्यतिरिक्त तिसरी शक्ती म्हणून राज्यात पुढे येण्याचा भाजप आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. ‘मेट्रोमन’ म्हणून ओळखले जाणारे ई. श्रीधरन यांच्या पक्षप्रवेशामुळेही भाजपचा उत्साह वाढला आहे. 

एकूणच राज्यातील राजकीय चुरस पुढच्या काळात कमालीची वाढेल, अशी चिन्हे आहेत. विचारसरणीत काही बदल करण्याचा मतप्रवाह मार्क्सवाद्यांत निर्माण होण्याची कारणे या राजकीय परिस्थितीत दडलेली आहेत.

अमेरिकी कंपनीशी करार 
डाव्या आघाडीच्या सरकारविरुद्ध विरोधकांनी मोहीम तीव्र केली आहे. केरळच्या समुद्रकिनाऱ्यावर खोलवर मच्छिमारी करण्यासाठी एका बलाढ्य अमेरिकी कंपनीशी करण्यात आलेला समझोताही पर्यावरणाला घातक असून भारतीयांच्या रोजगारावरही घाला घालणारा आहे, असा आरोप विरोधी पक्ष नेते रमेश चेन्नीथाल यांनी केला आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या रूपाने अमेरिकी साम्राज्यवाद येथे येऊ घातल्याची टीका पूर्वी करणाऱ्या डाव्या आघाडीने हा करार करावा, याविषयी त्यांनी खेद व्यक्त केला.

Edited By - Prashant Patil