धोरणात्मक, व्यूहरचनात्मक हितसंबंधांचा विस्तार करण्यासाठी चीन अर्थव्यवस्थेचा वापर करतोच, त्याचप्रमाणे अवकाश संशोधनापासून ते अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासापर्यंत प्रत्येक गोष्टीला या हितसंबंधांची किनार असतेच. आता चीनने जमिनीखाली सर्वांत मोठे छिद्र पाडण्याचा आणखी एक महाकाय प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याची दखल घ्यावी लागेल.

मागील काही काळापासून विविध क्षेत्रातील चीनची घोडदौड जगभरातील सर्वच देशांसाठी आश्चर्यकारक आहे. विशेषतः मागील तीन-चार दशकांमध्ये औद्योगिक क्षेत्र आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये चीनने बरीच प्रगती केली आहे. चीनने मागील काही वर्षात अनेक मोठाले प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण केले आहेत. बुलेट ट्रेनसह चीनची रेल्वे वाहतूक ही जगातील सर्वोत्तम रेल्वे वाहतुकींपैकी एक ठरली आहे.

चीनच्या विविध प्रांतात उभारलेले प्रशस्त विमानतळाचे जाळे आणि नफ्यातील नागरी विमान वाहतूक सेवा हे चीनचे आणखी एक बलस्थान आहे. उद्योगधंद्यांसाठी चीनमध्ये उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांमुळे येथील उद्योगधंद्यांचीदेखील भरभराट होत आहे. तसेच ‘द ग्रेट वॉल ऑफ चायना’, खास चिनी पद्धतीची गृहरचना असणारे पॅगोडा आणि चीनच्या बुद्ध धर्मावरील आधारित संस्कृतीचे दर्शन घडवणारे पर्यटन यामध्येही अनेक अभिनव योजना आखत पर्यटकांना आपल्याकडे आकर्षित केले आहे.

चीनने अवकाश संशोधनामध्ये केलेली प्रगती आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी होणारी गुंतवणूक, ही चीनच्या विकसित राष्ट्र म्हणून उदयाची काही मोजकी उदाहरणे आहेत. चीनने २०१३ मध्ये बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) या महाप्रकल्पाची संकल्पना मांडली. या प्रकल्पाअंतर्गत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी १५०हून अधिक देशांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा संकल्प चीनने केला. चीनच्या धोरणात्मक हितसंबंधांचा विस्तार करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचा वापर करणे हा या संकल्पनेमागचा उद्देश. सध्या चीन चांद्रयान मोहिमेवरही काम करत असून, २०३०पर्यंत चंद्रावर मानव पाठविण्याचा चीनचा संकल्प आहे.

चिनी माध्यमांनी नुकतीच एक बातमी प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार चीनने आता जमिनीखाली जगातील सर्वात मोठे छिद्र पाडण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. अशा पद्धतीचा प्रयोग चीन पहिल्यांदाच करत आहे. मात्र यापूर्वी चीनने हाती घेतलेले मोठाले प्रकल्प आणि ते पूर्ण करून दाखवण्याची क्षमता यावरून हा प्रकल्पदेखील चीन पूर्ण करेल असे वाटत आहे. भूगर्भशास्त्राचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी चीनने या प्रकल्पात गुंतवणूक केलेली आहे. या प्रकल्पांतर्गत चीन आपल्या देशातील सीमेलगतच्या भागातील जमिनीखालील ऊर्जास्रोतांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करण्याचीदेखील शक्यता आहे.

चीनच्या मंगोलिया प्रांतामध्ये अत्यंत दुर्मिळ खनिजांचे विपुल प्रमाणात साठे आहेत. त्यामुळेच आजमितीस तरी या क्षेत्रात चीनचा जगभर चांगलाच दबदबा आहे. याचे कारण अनेक उद्योगधंद्यांमध्ये या खनिजांचा उपयोग होत आला आहे. अशातच आता चीन नव्याने हाती घेतलेल्या या प्रकल्पाअंतर्गत आपल्या भूभागात अजून काही साठे आहेत का, याचा शोध घेण्याची दाट शक्यता आहे.

जमिनीखाली दहा हजार मीटर

माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या आधारे, खनिज तेलाने समृद्ध असलेल्या चीनमधील शिंजियांग प्रांतामधील तालीम नदीच्या पात्राजवळ ३० मे रोजी हे छिद्र पाडण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. जमिनीखाली सुमारे दहा हजार मीटर अर्थात ३२ हजार ८०८ फूट खोल हे छिद्र पाडण्यात येणार आहे. भूगर्भातील साडेचौदाशे कोटी वर्षांपूर्वीच्या खडकाच्या थरांपर्यंत हे छिद्र पाडले जाणार आहे. चीन सरकारच्या ‘नॅशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन’ने हाआणखी प्रकल्प हाती घेतला असून, अवघ्या ४५७ दिवसांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

चीनमधील वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार जमिनीखाली सर्वांत मोठे छिद्र पाडण्याचा हा प्रकल्प शिंजियान प्रांतामधील टाकलमकान या सर्वात मोठ्या वाळवंटामध्ये चालू आहे. चीन सरकारने मात्र यास प्रकल्पाच्या उद्देशाबाबत अधिकृतपणे कोणतीही माहिती दिलेली नाही. विशेष म्हणजे जमिनीखाली सर्वात मोठे छिद्र पाडण्याची कल्पना काही नवीन नाही. १९६० मध्ये अमेरिका आणि तत्कालीन सोवियत संघ हे अवकाशामध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील होते त्याचवेळी भूगर्भातील हालचालींचा शोध घेण्यासाठी देखील या दोघांनी प्रकल्प हाती घेतले होते.

अमेरिकेने १९५८ मध्ये मेक्सिकोमधील ग्वाडलूप बेटावरदेखील अशाच पद्धतीने समुद्रतळाच्या जमिनीखाली छिद्र पाडण्यासाठी ‘मोहोल’ प्रकल्प हाती घेतला होता. परंतु सुमारे १८३ मीटर खोल छिद्र पाडण्यात आल्यानंतर १९६६ मध्ये अमेरिकी सरकारने हा प्रकल्प बंद केला. त्यानंतर १९७० मध्ये तत्कालीन सोवियत संघाने देखील अशाच पद्धतीचा प्रकल्प हाती घेत जमिनीखाली १२ हजार २६२ मीटर पर्यंत, २३ सेंटीमीटर व्यासाचे छिद्र पाडले होते.

१९९२ पर्यंत तो चालू होता. २००५ मध्ये रशियाने ते छिद्र बुजवून टाकले. अशा पद्धतीने जमिनीखाली छिद्र पाडणे ही सोपी गोष्ट नाही. जसजसे छिद्र खोल जाते तसतसे तेथील तापमान वाढत जाते. अगदी १८० डिग्री सेल्सिअस पर्यंत हे तापमान वाढते. त्यामुळे छिद्र पाडण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ड्रिल मशीनची बिट वारंवार तुटतात.

जमिनीखाली अवघ्या पाच किलोमीटरपर्यंतदेखील छिद्र पाडणे अत्यंत कष्टाचे असल्याची जाणीव अभियंत्यांना नक्कीच आहे. चीनने ज्या प्रांतामध्ये जमिनीखाली छिद्र पाडण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे तेथील भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करूनच चीनने हे काम हाती घेतले असणार.

जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन यांसारख्या अनेक देशांनी अशा पद्धतीने जमिनीखाली छिद्र पाडण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु त्यात त्यांना विशेष यश मिळाले नाही. त्यामुळे अर्थातच या सर्व बाबींचा आणि भूतकाळातील अशा पद्धतीच्या प्रयोगांचा इतिहास विचारात घेऊन चीनने हा प्रकल्प हाती घेतला असणार आहे.

चीन जमिनीखाली छिद्र पाडण्याचा प्रयोग का करत आहे, याबाबत अनेक तर्क लावले जात आहेत. चीन या प्रयोगाच्या माध्यमातून जमिनीखाली अणुचाचणी घेऊन; जमिनीवर चाचणी घेतल्यास होणाऱ्या विपरीत परिणामांना टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे का, असा एक प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. किंवा, भविष्यातील हवामान बदलाची शक्यता लक्षात घेऊन जमिनीखाली शुद्ध पाण्याचा स्रोत शोधत असण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.

याशिवाय चीन या प्रकल्पाच्या माध्यमातून खनिजांचा शोध घेत आहे का किंवा भूकंपाबाबत पूर्वसूचना मिळावी यासाठी काही तंत्रज्ञान विकसित करत आहे का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत आणि हे प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरीतच आहेत; परंतु एक मात्र निश्चित आहे की, चीन एवढ्या मोठ्या प्रकल्पावर काही हेतू बाळगल्याशिवाय गुंतवणूक करणार नाही. त्यामुळेच या प्रकल्पावर लक्ष ठेवून नक्की या मागचा हेतू काय आहे, हे पाहावे लागणार आहे.

चीन अवकाश संशोधनापासून ते अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासापर्यंत ज्या गोष्टी हाती घेतो, त्यांमागे धोरणात्मक, व्यूहरचनात्मक दृष्टिकोनही असतो, असे आजवर आढळून आले आहे. आता चीनने जमिनीखाली सर्वांत मोठे छिद्र पाडण्याचा आणखी एक महाकाय प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याची त्यामुळेच सर्वच दृष्टिकोनांतून दखल घ्यावी लागणार आहे.

(लेखक सामरिक व्यूहरचना या विषयाचे विश्लेषक आहेत.)