संवाद, सर्वसंमती-सहमती, सामोपचार, संयम, सर्वसमावेशकता, सहकार्य अशा विविध ‘स-कारा’तून सकारात्मक लोकशाही निर्माण होत असते. ‘लोकांनी, लोकांसाठी व लोकांतर्फे चालविली जाणारी पद्धत’ म्हणजे लोकशाही अशी सर्वसाधारण व्याख्या केली जाते. परंतु वर्तमानात एक वेगळी व्यवस्था चालविली जाताना आढळते. यामध्ये ‘सरकार सर्वेसर्वा’ मानले जाते. सध्याचे सरकार ‘दोन’ या आकड्याभोवती फिरते आहे. मिळालेल्या बहुमताच्या आधारे ‘आपण करू ती पूर्वदिशा’ याच्या आधारे विविध कायदे, निर्णय लादले जात आहेत. जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन असो किंवा ताजा सुधारित नागरिकत्व कायदा, हे या श्रेणीतील निर्णय आहेत. व्यापक चर्चा करून आणि सर्वसंमतीचे वातावरण निर्माण करून ते लागू करणे श्रेयस्कर ठरले असते. परंतु बहुमताच्या हुकूमशाहीच्या आधारे देशाचा गाडा हाकणाऱ्यांनी ते भान न ठेवता त्याकडे दुर्लक्ष करणे अधिक उचित मानले. दिल्ली विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. त्याच्या काहीच दिवस आधी झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. एकीकडे देशाचे सर्वशक्तिमान नेते निवडणुकांचा खर्च वाचविण्यासाठी लोकसभेपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत एकत्रित निवडणुकीच्या संकल्पनेचा आग्रही पुरस्कार करीत असतात, पण प्रत्यक्षात ते प्रत्येक निवडणूक वेगळी घेण्याचा घाट घालताना दिसतात. दिल्लीच्या निवडणुका झारखंडच्या बरोबरीने घेणे सहज शक्‍य होते, पण ते करण्यात आले नाही. उक्ती व कृती यातील ही तफावत आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जनतेवर एकतर्फी प्रचाराचा मारा
पंतप्रधानांनी नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. त्यामध्ये ३६ मंत्र्यांना नवनिर्मित जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशात १८ ते २४ जानेवारी दरम्यान दौरे करून तेथील जनतेशी संवाद साधण्यास सांगण्यात आले आहे. संवाद ही लोकशाहीतली मूलभूत बाब आहे, पण तो संवाद मुक्त असणेही अपेक्षित असते. सरकार ठरवील त्या अटींवर होणारा संवाद एकतर्फी व एकांगी असतो. सध्या त्याच चालीवर संवााची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रदेशांचे दौरे करून तेथील जनतेला विकासाची कोणती कामे सुरू करण्यात आली आहेत याची माहिती देण्याची सूचना पंतप्रधानांनी मंत्र्यांना केली. हे सर्व दौरे पूर्वनियोजित, आखीव, ठरीव साच्याचे आहेत व त्याचा मुख्य उद्देश ‘सरकारी प्रचार’ हा आहे. त्यामुळे या दौऱ्यांची फलनिष्पत्ती काय असू शकते, याचा अंदाज करण्याचीही आवश्‍यकता नाही. अलीकडेच सरकारने जम्मू-काश्‍मीरमधील सरकारी यंत्रणांसाठी असलेल्या ब्रॉडबॅंडवरील निर्बंध उठविले आहेत. हा निर्णय १५ जानेवारीला घेण्यात आला. त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेटवरील बंदीबाबत सरकारला फेरविचाराचा सल्ला दिल्यानंतर केवळ सरकारी वेबसाइट व सरकारपुरती इंटरनेट बंदी उठविण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. ‘खोट्या बातम्या’ रोखण्यासाठी ही बंदी चालू ठेवण्याचा सरकारचा युक्तिवाद तकलादू आहे. परंतु सुरक्षेच्या नावाखाली ही बंदी चालूच राहणार आहे. सरकारने ‘एसएमएस’वरील बंदी अंशतः उठविली आहे. परंतु त्यापलीकडे जाण्याची सरकारची तयारी नाही. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये राजकीय प्रक्रियेसाठी  सरकार पावले उचलत नसल्याचे चित्र आहे.तेथील प्रस्थापित राजकीय नेते बदनाम झाले आहेत आणि तेथील जनतेनेही त्यांच्या स्थानबद्धतेबद्दल फार काही आक्रोश केलेला नाही. परंतु नागरिकांना निर्बंध नको आहेत आणि ते सुरळीत जीवन जगू इच्छितात. त्यांचा विरोध भेदभावाच्या धोरणाला आहे. जम्मू-काश्‍मीर राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करण्याचे श्रेय प्रस्थापित नेतृत्व व सरकार घेत असेल, तर ते प्रत्यक्षात आणण्यात अडचण काय आहे, हा काश्‍मिरींचा प्रश्‍न गैरलागू नाही. त्याचे उत्तर सरकारने दिलेले नाही. 

एकतर्फी प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरकारने जम्मू-काश्‍मीरमध्ये संपर्क मोहीम सुरू केली आहे. त्यातही सरकारने आपला परधार्जिणेपणा दाखवून दिला. सर्वप्रथम युरोपीयन युनियनच्या (इयू) अनधिकृत, पण टोकाच्या उजव्या संसद सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने या केंद्रशासित प्रदेशाचा दौरा केला. तो वादग्रस्त ठरला. त्याचे विपरीत पडसाद उमटले. यानंतर जम्मू-काश्‍मीरमधील मानवी हक्कांबाबतही आंतरराष्ट्रीय जगतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. अमेरिकी काँग्रेसच्या परराष्ट्रसंबंधविषयक समितीने भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना चर्चेसाठी बोलावले असता, तेथे मानवी हक्क आणि इतर अडचणींच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देण्याची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी भेटच रद्द केली. परराष्ट्र मंत्रालयानेही जम्मू-काश्‍मीरमधील राजकीय नेत्यांचे अटकसत्र आणि दूरसंचार यंत्रणांवरील बंदीच्या मुद्यांबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत ‘बॅकफूट’वर असल्याचे खासगीत मान्य केले. यानंतर अचानक सरकारने दिल्लीस्थिती विविध देशांच्या राजदूतांसाठी काश्‍मीर-भेट आयोजित केली. ही पूर्वनियोजित भेट पार पडली, परंतु या भेटीत युरोपीयन युनियनमधील देशांनी सहभागी होण्याचे नाकारले. आता जर्मनी आणि फ्रान्सच्या प्रमुखांशी पंतप्रधान बोलून या देशांच्या राजदूतांनाही निमंत्रित करू इच्छित आहेत. पण अद्याप त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. पंतप्रधानांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅनुएल मॅक्रॉन यांच्याशी फोनवर बोलणी केली. जर्मनीने अजूनही काश्‍मीरबाबतच्या शंकांचे निरसन होत नसल्याची आपली भूमिका सोडलेली नाही. तूर्तास या आघाडीवर फार प्रगती नाही.

सर्वसमावेशक भूमिकेची प्रतीक्षाच
या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने देशांतर्गत पातळीवर काश्‍मीरमधील स्थिती सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने जी सर्वसमावेशक भूमिका घेणे अपेक्षित आहे ते घडताना दिसत नाही. केवळ मंत्र्यांना आणि सत्ताधारी पक्षाच्या प्रतिनिधींना जम्मू-काश्‍मीरमध्ये मुक्त प्रवेश द्यायचा आणि विरोधी पक्षांना मज्जाव करण्याची भेदभाव-नीती सरकारने थांबवलेली नाही. पक्षपाताचा हा अतिरेक आहे आणि लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली आहे. एकीकडे काश्‍मीरचा मुद्दा हा भारताचा अंतर्गत असल्याची भूमिका घ्यायची आणि दुसरीकडे भारतीय संसदसदस्य व लोकप्रतिनिधींना काश्‍मीरला जाण्यासाठी मज्जाव करायाचा, पण त्याचवेळी परदेशी राजदूतांचे सरकार पुरस्कृत दौरे घडवून आणायचे, युरोपीय राष्ट्रसमूह, अमेरिकेचे अध्यक्ष यांच्याशी फोन करून त्यांना वेळोवेळी काश्‍मीरमधील परिस्थितीची माहिती द्यायची यावरून सरकारची मनोवृत्ती स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे काश्‍मीरच्या मुद्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण कोण करीत आहे हेही यावरून स्पष्ट होते. काश्‍मीर असो किंवा सुधारित नागरिकत्व कायदा असो किंवा ‘एनपीआर’, ‘एनआरसी’ असो, हे संवेदनशील मुद्दे असताना त्यावर एकतर्फी निर्णय घेणे हा केवळ अहंकार नसून एककल्लीपणाही आहे. बहुमताचा आकडा असणे याचा अर्थ बहुसंख्य जनता बरोबर आहे असा नसतो. परंतु बहुमत म्हणजेच बहुसंख्याक लोकांचा पाठिंबा असा भाव निर्माण होतो, तेथे आडाखे चुकू लागतात, समीकरणे सैरभैर होऊ लागतात. अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवर हीच स्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत राजकीय आघाडीवरही तीच स्थिती ! सरकार एके सरकार अन्‌ सरकार दुणेदेखील सरकारच !