महिन्याच्या अखेरीस उपलब्ध आकडेवारीनुसार देशातील बेकारीचे प्रमाण 14.7 टक्‍क्‍यांवर पोहोचलेले आहे. बेकारीचे प्रमाण दोन आकडी संख्येत जाणे ही कोणत्याही प्रकारे चांगली बाब नाहीच; पण एक प्रकारे ती असाधारणही मानली जाते. गेल्या वर्षी कोरोना संसर्गाला सुरुवात झाल्यानंतर देशव्यापी व कडक लॉकडाऊन लागू केला होता. त्यावेळी बेकारीचे प्रमाण दोन आकड्यांत पोहोचले होते. नंतरच्या काळातल्या उपाययोजनांमुळे एप्रिल-2021 पर्यंत ते पुन्हा आठ ते नऊ टक्‍क्‍यांच्या आसपास आले. परंतु मेमध्ये बेकारीने पुन्हा उसळी मारलेली दिसते. मेच्या अखेरीपर्यंत ते 14.7टक्‍क्‍यांवर गेले ही बाब असाधारण मानावी लागेल, असा इशारा अर्थतज्ञ महेश व्यास यांनी दिला आहे. या नव्या असाधारण स्थितीमधील चिंताजनक बाबीकडे निर्देश करताना त्यांनी शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही बेकारी वाढताना आढळल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. मूलतः कोरोनामुळे बेकारी वाढलेली आहे, अशी कारणमीमांसा केली जाते. (Anant Bagaitkar write an article about to stop the wave of unemployment)

कोरोनामुळे बेकारीचे प्रमाण प्रामुख्याने शहरी भागात वाढले आणि टिकूनही राहिले. परंतु ही बेकारी ग्रामीण भागातही पसरू लागल्याचे चित्र समोर येत आहे, त्यामुळेच अतिशय चिंतेची बाब आहे, असे व्यास यांचे म्हणणे आहे. ही चिंता साधार अशासाठी की, गेल्यावर्षी कोरोनाची साथ सुरू झाल्यानंतर झालेली घसरण डिसेंबर-2020 नंतरच्या काळात काहीशी सावरताना आढळली. आता मात्र सावरण्याचे कोणतेच चिन्ह दिसत नसल्याने चिंता वाढलेली आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटनेने गेल्याच आठवड्यात 2020-21 या आर्थिक वर्षाशी संबंधित आर्थिक आकडेवारीचा अहवाल सादर केला. त्यांनी तर दरडोई जीडीपी, गुंतवणूक, भांडवल निर्मिती, आयात व निर्यात या सर्व क्षेत्रात नकारात्मक वाढ नोंदली गेल्याचे नमूद केले आहे. म्हणजेच देश आर्थिक प्रगतीपथावर नसून, "पुच्छगती-पथावर' म्हणजेच मागेमागे जाणारा असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

‘जीडीपी‘च्या घसरणीचा सांगावा

आर्थिक आढावा घेताना आकड्यांचा आणि मुद्दामच सरकारी आकड्यांचा संदर्भ देणे कधीही संयुक्तिक ठरते, म्हणजे सरकारच्या समर्थकांना हरकत घेता येत नाही. वर बेकारीच्या चिंताजनक स्थितीचा उल्लेख असला तरी केवळ बेकारी हाच अर्थव्यवस्थेचा एकमेव घटक नसतो. अर्थव्यवस्थेची विविध क्षेत्रे असतात आणि त्यांच्या सुस्थितीवरच अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य अवलंबून असते. राष्ट्रीय सांख्यिकी संघटनेने 2020-21, म्हणजेच 31मार्च 2021पर्यंतचे आर्थिक चित्र अधिकृत आकडेवारीच्या माध्यमातून सादर केले आहे. त्यानुसार या वर्षाच्या राष्ट्रीय प्राप्ती किंवा मिळकतीमध्ये उणे 7.3टक्के (-7.3टक्के) वाढ नोंदल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच ही नकारात्मक वाढ आहे.

1979-80 नंतर प्रथमच, म्हणजे चाळीस वर्षांनंतर प्रथम भारतात नकारात्मक आर्थिक वृद्धीची नोंद झालेली आहे. या स्थितीचे खापर कोरोनावर फोडणे म्हणजे वास्तवाकडे पाठ फिरविणे आहे. त्यासाठी जीडीपीच्या (ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रॉडक्‍ट) गेल्या तीन वर्षातील आकडेवारीवर नजर टाकता येईल. कोटी रुपयातील आकडे पुढीलप्रमाणे -140 लाख 3316(2018-19), 145 लाख 69 हजार 268(2019-20) आणि 135 लाख12 हजार 740 (2020-21). यामध्ये 2019-20मध्ये जीडीपीमध्ये चार टक्के वाढ झालेली दिसली तरी 2020-21मधील जी घसरण आहे ती उणे 7.3 टक्के इतकी तीव्र आहे. वर्तमान स्थितीत घसरण शक्‍य असली तरी ती एवढी तीव्र असेल, हे काहीसे अनपेक्षित आहे. त्यामुळेच हे आर्थिक वर्ष अतिशय असाधारण किंवा आर्थिकदृष्ट्या "काळे वर्ष' म्हणून इतिहासात नोंदले जाऊ शकते.

प्रमुख आघाड्यांवर पिछेहाट

वरील आकडेवारी आणि परिस्थिती लक्षात घेतल्यानंतर साहजिकच यावर मात करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आणि ते उपाय करणारे राज्यकर्ते यांचा विचार मनात येतो. याचे कारण या वर्षात कोणत्याच आघाडीवर सुस्थिती नसल्याचे लक्षात येते. अगदी लोकांच्या व्यक्तिगत पातळीवरील आर्थिक व्यवहार व उलाढाल (प्रायव्हेट कन्झम्प्शन), भांडवल निर्मिती, आयात-निर्यात या अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख आघाड्यांवर पूर्णपणे पिछेहाट आहे. अर्थव्यवस्थेत सध्या मागणी नसल्याने खप नाही. त्यामुळे पुरवठाही थांबलेला आहे. परिणामी उत्पादन गोठलेले आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये मागणी निर्माण करण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने तज्ञांनी सरकारला सूचना केलेल्या आढळतात. नोबेल पुरस्कारविजेते अभिजित बॅनर्जी, वित्तीय क्षेत्रातील उद्योगपती यांनी अलीकडेच गरज भासल्यास चलन फुगवट्याचा धोका पत्करुनही नव्या नोटांच्या छपाईचा उपाय सुचविलेला आहे. ‘सीआयआय' आणि ‘फिक्की‘सारख्या उद्योगधंद्यांच्या संस्थांनी सामान्य लोकांच्या हाती थेट रोख पैसा पुरविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची सूचना केली आहे. त्यासाठी अनुदानाच्या रकमा गरीब वर्गाच्या हातात थेट पोहोचतील, याची व्यवस्था (डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्सफर-डीबीटी) करावी, असे सुचविले आहे. यामुळे लोकांना मिळालेले पैसे खर्च करण्याची इच्छा होईल. त्यातून खप आणि मागणीला चालना मिळेल, असे त्यांना वाटते. दुर्दैवाने सरकार वेगळेच उपाय करताना आढळते. सरकार गरीब वर्गाला पाच किलो मोफत धान्यपुरवठा करण्याच्या स्वतःच्या निर्णयावर टाळ्या पिटताना आढळते. यामुळे अर्थचक्र सुरू होणे आणि त्यास गती या गोष्टी साध्य होणार नाहीत. दुसऱ्या बाजूला सरकारने गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतयोजना किंवा यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या उपाययोजनांची फलनिष्पत्ती अद्याप अदृश्य आहे. गेल्या वर्षीच्या मदतयोजनांचे वर्णन किंवा तुलना "बीरबलाच्या खिचडी'शी करता येईल. दूरवर पेटविलेल्या शेगडीच्या शेकाने दूर ठेवलेली खिचडी शिजेल, या प्रसिद्ध गोष्टीची आठवण करून देणारे हे उपाय होते. त्यामुळेच त्यांची फलनिष्पत्ती दिसत नाही.

गेल्या काही दिवसातील राज्यकारभारावर नजर टाकता देशात सरकार नावाची गोष्ट अस्तित्वात आहे की नाही, अशी शंका यावी. कोरोनाग्रस्तांसाठी बिछाने मिळणे, त्यांच्यासाठी प्राणवायू, व्हेंटिलेटर्स मिळण्याची मारामार, त्यानंतर कोरोनासाठीच्या औषध व इंजेक्‍शन यांचा अपुरा पुरवठा, लसीकरण मोहिमेचे वाजलेले सार्वत्रिक बारा या सर्व गोष्टी मोदी सरकारची राज्यकारभारावरील सुटलेली पकड दर्शवितात. त्यामुळेच आर्थिक आघाडीवर ज्या उपाययोजनांची तातडी आणि आवश्‍यकता आहे, त्याबाबत सरकारमध्ये कोणतीही निकड आढळून येत नाही, हे अनाकलनीय आहे. काही अर्थतज्ञांच्या मते अर्थव्यवस्थेची घसरण थांबताना दिसून येत नाही.

आतापर्यंत केवळ शहरांपुरती मर्यादित बेकारी ग्रामीण भागातही पसरण्याचे परिणाम केवळ आर्थिक नसून सामाजिक असतील. त्यामुळे कोरोनाची दुसरी लाट ओसरताना दिसत असली तरी तिसऱ्या लाटेचे जे भाकित केले जाते, त्याबद्दल धास्तीची भावना आहे. कारण आर्थिक स्थिती सावरलेली नसताना तिसऱ्या लाटेचा मुकाबला करणे लोकांना जड जाणार आहे. जे सरकार दिशाहीन आर्थिक उपाययोजनांवर भर देत आहे, ते आर्थिक आघाडीवरील घसरण थांबविण्यास असमर्थ ठरणार आहे. त्यामुळेच अर्थतज्ञांमध्ये अस्वस्थता आहे. अन्यथा नव्या नोटा छापण्याचे दुष्परिणाम माहीत असूनही कुणीही अर्थतज्ञ त्याची सूचना करणार नाही. यावरूनच देशापुढे उभ्या असलेल्या गंभीर आर्थिक संकटाची कल्पना यावी!

आणखी संपादकीय लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.