अण्णा हजारे यांनी वारंवार उपोषण करून आणि तेवढ्याच वेळा त्यांना आश्‍वासने मिळूनही ‘लोकपाल’विषयीचे प्रश्‍नचिन्ह कायमच आहे.

लोकपाल, तसेच लोकायुक्‍त यांच्या नियुक्‍तीबाबत सरकारकडून विक्रमी संख्येने आश्‍वासने मिळवण्यात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यशस्वी झाले आहेत! हे आश्‍वासन त्यांनी एकदा-दोनदा नव्हे, तर तीन वेळा मिळवले आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक वेळी त्यांनी आपले प्राण पणाला लावले होते. त्यामुळे हे त्यांचे यश म्हणावयाचे की सरकार शिताफीने त्यांना आश्‍वासन देऊन, त्यांच्या उपोषणातून सहीसलामत बाहेर पडते, हे ज्याचे त्याने समजून घ्यायचे आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली शिष्टाई यशस्वी ठरली आणि अण्णांनाही लोकपाल, तसेच सर्व राज्यांत लोकायुक्‍तांच्या नेमणुका याबरोबरच कृषिमूल्य आयोगाच्या स्थापनेबाबत तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन मिळाले आहे. मात्र, त्यानंतरही लोकपाल व लोकायुक्‍त यांच्या नेमणुका होतील की नाही, यावर गेली सात-आठ वर्षे असलेले भले मोठे प्रश्‍नचिन्ह कायमच आहे. मात्र, अण्णांचे हे तिसरे उपोषण भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने मोठ्या कौशल्याने हाताळले, यात शंकाच नाही. याच प्रश्‍नावरून अण्णांनी दिल्लीत रामलीला मैदानावर २०११ मध्ये केलेले उपोषण, तसेच त्यानंतरची दोन उपोषणे यात मोठा फरक होता. २०११ मध्ये केलेल्या उपोषणाच्या वेळी त्यांच्या पाठीशी अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आदी होते आणि त्या आंदोलनाने देश पुरता ढवळून निघाला होता. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर तेव्हा भ्रष्टाचाराचे मोठे सावट होते. केजरीवाल, किरण बेदी यांच्याबरोबरच मेधा पाटकर यांच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उभी केलेली ‘सिव्हिल सोसायटी’ नावाची एक मोठी फळी तेव्हा अण्णांसमवेत होती आणि त्यातूनच महाविद्यालयीन विद्यार्थी, युवकवर्ग, तसेच नोकरदार आणि कामगारही अण्णा नावाच्या एका ‘मसिहा’सोबत या आंदोलनात सामील झाले होते. अखेर अण्णांच्या मागण्यांपुढे सरकारला नमावे लागले आणि त्यानंतरच्या दोन वर्षांतच लोकपाल विधेयकवर लोकसभेबरोबरच राज्यसभेनेही पसंतीची मोहोर उमटवली आणि ‘लोकपाल’ आता आलाच, असे वातावरण २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर निर्माण झाले होते. मात्र, अखेर त्या ‘लोकपाला’ने अण्णांबरोबरच संपूर्ण देशाला दिलेली हुलकावणी आजतागायत कायम आहे.

अण्णांचे ते उपोषण हाताळण्यात काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’ सरकार साफ अयशस्वी ठरले होते. तेव्हा जनतेच्या मनात सरकारबाबत कमालीचा संताप होता. त्यामुळे अण्णांची त्वरेने समजूत घालून त्यांना उपोषण मागे घ्यायला लावणे, सरकारच्या हिताचे होते. खरे तर अण्णांशी थेट संवाद साधू शकतील आणि आंदोलन थांबवण्याचे काम करू शकतील, असे विलासराव देशमुख यांच्यासारखे मुरब्बी नेते केंद्रीय मंत्रिमंडळात होते. मात्र, त्यांना अगदीच शेवटच्या क्षणी वाटाघाटींमध्ये उतरवण्यात आले. अण्णांच्या उपोषणावरून सरकार किती गोंधळून गेले होते, त्याचीच साक्ष यामुळे मिळाली. उपोषण सुरू असतानाच्या काळात राहुल गांधी परदेशातून भारतात परतले, तेव्हा ते अण्णांची भेट घेतील, असे चित्र होते. खरे तर अण्णांची भेट घेऊन, उपोषण संपवण्याचे श्रेय राहुल यांना सहज घेता आले असते आणि त्याचा पुढे काँग्रेसला प्रचारात उपयोगही करून घेता आला असता. मात्र, राहुल हे अण्णांना भेटलेच नाहीत. त्यामुळे उपोषण चिघळत गेले आणि अखेर भाजप व संघपरिवार यांनी ‘यूपीए’ सरकारने उपोषणाबाबत केलेल्या पोरखेळाचा प्रचारात पुरेपूर वापर करून घेतला. त्यातूनच ‘यूपीए’ सरकार आणि विशेषत: काँग्रेस यांच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या लाटेचा फायदा भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांना मिळाला. सत्तांतर झाले; पण ‘लोकपाल’ काही येईना! म्हणून अण्णांनी २०१८ मध्ये पुन्हा दिल्लीत उपोषणाचे शस्त्र उगारले आणि सहा दिवसांत आश्‍वासने मिळाल्यानंतर पुनश्‍च एकवार ते मागेही घेतले. त्यानंतर आता ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर अण्णांनी सुरू केलेले हे आणखी एक उपोषण अखेर ‘लोकपाला’चे गाजर पुन्हा एकदा दाखवल्यावर संपले आहे.

भाजपने या वेळी मात्र अण्णांची प्रारंभी दखल घेतली नाही. त्यामुळे या उपोषणाची नेमकी सांगता कशी होणार, अशी शंका अनेकांच्या मनात निर्माण झाली होती. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्‍ते नवाब मलिक यांनी अण्णांवर नको नको ते आरोप केले. अण्णा हे संघपरिवाराच्या हातातील बाहुले आहेत, असा आरोप अनेकदा झाला होता. मलिक यांनी त्यापुढची पायरी गाठली. भाजपला हवे तेच होत होते; कारण आजही महाराष्ट्रातील भोळ्या-भाबड्या जनतेला अण्णा हे भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याचे प्रतीक वाटतात. भाजपच्याही काही नेत्यांचा तोल सुटला होताच. भाजपच्या एका प्रवक्‍त्याने त्यातूनच ‘भाजपमध्ये भ्रष्टाचार नसल्याने लोकपालाची गरजच नाही!’ असे तारे तोडले. अखेर फडणवीस यांनी यशस्वी शिष्टाई केली आणि उपोषण संपले. आता पुन्हा देश ‘लोकपाला’ची वाट बघण्यात मग्न झाला आहे!