- ॲड. अनुराधा (अंतापूरकर) भारती

जागतिक अपंग दिन नुकताच (ता.३) साजरा केला गेला. राज्यातील दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन्याची घोषणाही करण्यात आली. दिव्यांग व्यक्तींसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. त्यांची करून दिलेली तोंडओळख...

देशांत दिव्यांगांना त्यांचे हक्क व अधिकार प्रदान करणारे कित्येक कायदे आहेत. सरकारने बऱ्याच तरतुदीही त्यांच्यासाठी केल्या आहेत. तरीही हा वर्ग आजही दुर्लक्षित आहे. प्राचीन काळापासून आपल्याकडे दिव्यांगांकडे उपेक्षेने पाहिले गेले. त्यामुळे एखादं मूल दिव्यांग जन्माला आलं तर त्याला देवाच्या नावाने सोडून देण्याची प्रथा होती. ब्रिटिशांच्या काळात काही ख्रिश्चन मिशनरीजने दिव्यांगांसाठी कृत्रिम अवयव केंद्र, कुष्ठरोग निवारण केंद्र उभारून सर्वप्रथम त्यांच्या प्रश्नांवर प्रकाश टाकला. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर आपल्या सरकारने दिव्यांगांसाठी काही शैक्षणिक संस्था, दवाखाने सुरू केले. परंतु शिक्षकांना दिव्यांगांविषयी असलेले अपुरे ज्ञान किंवा दवाखाने असूनही दिव्यांगांसाठी उपयुक्त सामग्रीचा अभाव किंवा त्याची अव्यवस्थित मांडणी यामुळे या सुविधांचा फारसा लाभ ते घेऊ शकले नाहीत. उत्तरोत्तर दिव्यांगांच्या समस्या वाढतच गेल्या.

कायद्याचे कवच

देशाच्या इतिहासात प्रथमच उशिरा का होईना परंतु खास दिव्यांगांचे हक्क व अधिकार सांगणारा स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आला, ‘पर्सन विथ डिसॅबिलिटीज, इक्वल अपॉर्च्युनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अँड फुल पार्टिसिपेशन ॲक्ट १९९५. या कायद्याप्रमाणे किमान ४०% आणि त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींना आपल्या मागण्या मांडता येतात. कलम ४४ नुसार दिव्यांगांच्या समान हक्काविषयी व तसेच दिव्यांग मुलांचे आरोग्य, खेळ आणि इतर कला अशा बाबींसाठी तरतुदी दिल्या आहेत. निवासी शाळा, दवाखाने, मुलांसाठी मोफत शालेय साहित्य, पुस्तके वाटप, शिष्यवृत्ती अशा तरतुदी आहेत. त्याचप्रमाणे दिव्यांगांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तीन टक्के राखीव जागा तसेच त्यांना व्यवसाय, उद्योगासाठीच्या भांडवलासाठी लागणाऱ्या कर्जाची सोय अशा तरतुदी आहेत. कलम ३२ नुसार दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवलेल्या पदांची ओळख, तसेच इतरही तरतुदी आहेत. दिव्यांगांना सर्वसाधारण व्यक्तींप्रमाणे आणि त्यांच्या बरोबरीने सर्व क्षेत्रात संधी उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने या कायद्यात तरतुदी केल्या आहेत.

दाद मागण्याची सोय

त्याचप्रमाणे या कायद्यांमध्ये दिव्यांगांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्य आणि देश पातळीवर आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली असून, दिवाणी न्यायाधीशांना असलेले सर्व अधिकार त्यांना दिले आहेत. या व्यतिरिक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय यंत्रणेला विशेषाधिकार दिलेले आहेत. याच कायद्याच्या कलम ५४ नुसार अपील किंवा रीट पिटीशन दाखल करण्याचीही तरतूद आहे. दिव्यांगांच्या समस्यांचे निवारण व पुनर्वसनासाठीच्या तरतुदीही कायद्यात आहेत. या कायद्याबरोबरच नॅशनल ट्रस्ट ॲक्ट तसेच रिहॅबिलिटेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया असेही काही महत्त्वाचे कायदे अस्तित्वात आले आहेत. ज्यामध्ये दिव्यांगांच्या कुटुंबीयांसाठी, त्यांच्या मालमत्तेसाठी तसेच त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण इत्यादी महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत.

मानसिक आजाराची दखल

तरीदेखील या कायद्यामध्ये बऱ्याच त्रुटी होत्या. विशेषतः लहान मुलांसाठी किंवा महिलांसाठी खास तरतुदी नव्हत्या. सर्वसामान्य व्यक्तीला असलेले काही मूलभूत हक्क इत्यादीबाबत तरतुदी नव्हत्या. या संदर्भात सरकारने सुरुवातीला १९९५चा अपंग व्यक्ती कायद्यासारख्या (पीडब्ल्यूडी कायदा १९९५) कायद्यांमध्ये सुधारणा केली. परंतु नंतर संयुक्त राष्ट्रांनी केलेल्या सूचना आणि अटींचे पालन करणे अनिवार्य असल्यामुळे २०१६ मध्ये नवीन कायदा अस्तित्वात आला. १९९५च्या कायद्यामधील इतर सर्व तरतुदींबरोबर हा कायदा मानसिक आजाराची विस्तृत व्याख्या देतो. दिव्यांगांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी किंवा आहे ते टिकून राहण्यासाठी तसेच वस्तू आणि सेवांचा वापर करण्यासाठी येणाऱ्या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी हा कायदा मदत करतो.

२०१६ च्या कायद्यात दिलेली दिव्यांगांची व्याख्या ही आधीच्या कायद्यातील व्याख्येपेक्षा अधिक सर्वसमावेशक आहे. त्याच बरोबर अतिरिक्त फायद्यांसाठी तरतुदीसुद्धा या कायद्यान्वये केल्या आहेत. या कायद्यानुसार सरकारने हे सुनिश्चित केले आहे की, दिव्यांगांना इतर सर्व सामान्यांबरोबरच समानतेचा आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळेल. दिव्यांगांबाबत केवळ सहानुभूती न दर्शवता त्यांना त्यांच्या दिव्यांग पणाची जाणीव न करून देता समानतेच्या भावनांनी त्यांच्याशी व्यवहार करणे जरूरीचे आहे. कायदे अस्तित्वात आले तरी त्याची तेवढीच काटेकोर अंमलबजावणी होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सामाजिक संस्था आणि समाजानेच पुढाकार घेतला पाहिजे.