मितभाषी मनमोहन सिंग यांनी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीविषयी टोकदार भाष्य करून मोदी सरकारच्या धोरणांवर घणाघात केला. वास्तविक, अशाच प्रकारची टीका अनेक अर्थतज्ज्ञांनी यापूर्वीही केली आहे. परंतु, ऍकॅडमिक क्षेत्रातील जाणकार एखाद्या गोष्टीकडे लक्ष वेधतात, तेव्हा त्यांना राजकीय वास्तवाचे भान नसते, असे सांगून नजरेआड करता येते; तर राजकीय नेते आर्थिक पेचावर बोलतात तेव्हा त्यांच्याकडे अर्थविषयक तज्ज्ञता नसल्याचा मुद्दा पुढे केला जातो.

मनमोहन सिंग हे अर्थतज्ज्ञ तर आहेतच; पण त्यांना एक-दोन नव्हे तर सलग दहा वर्षांचा राज्यकारभाराचा अनुभव आहे. त्यांच्या टीकेची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. सध्याच्या आर्थिक मंदीसदृश स्थितीचे कारण त्यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांत शोधले असून, नोटाबंदी व जीएसटी (वस्तू-सेवा कर) या दोन धोरणांचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला, असे मत व्यक्त केले आहे.

अलीकडच्या काळात राजकीय अभिनिवेशांच्या धुमाळीत नोटाबंदीच्या प्रयोगाची निकोप चिकित्साच होत नसल्याचे दिसते. निदान या टीकेच्या निमित्ताने तरी ती व्हायला हवी. वस्तुनिर्माण उद्योगातील उत्पादनाची वाढ केवळ 0.6 टक्के आहे, यावर बोट ठेवून मनमोहन सिंग म्हणतात, की "जीएसटी' लागू करण्यापूर्वी पुरेशी पूर्वतयारी नव्हती. त्याचा फटका बसला. सरकारने या म्हणण्याकडे कान द्यायला हवा आणि डॉ. सिंग यांनीही आता केवळ टीका न करता विधायक सूचना करायला हव्यात. 

वास्तविक, सेवा क्षेत्राच्या तुलनेत वस्तुनिर्माणात आपण मागे आहोत, यात नवीन नाही. पण, ती दरी आता आणखी वाढली आहे. जीएसटी हे सुधारणेचे पाऊल खरेच; परंतु त्यासंबंधीच्या प्रशासनाची घडी नीट बसवायला हवी होती. इलेक्‍ट्रिक वाहनांना उत्तेजन हेदेखील काळानुरूप पाऊल; पण ते उचलताना आधीच्या म्हणजे बीएस-4 श्रेणीतील वाहनांचे काय करायचे, याचे धोरण स्पष्ट करायला हवे होते. धडाकेबाज निर्णय हे कार्यक्षमतेचे गमक मानले जात असले तरी धोरणात्मक अग्रक्रम जर पायाशुद्ध नसतील, तर अनर्थ ओढवू शकतो, असा धडा यानिमित्ताने मिळतो आणि डॉ. सिंग यांच्या एकूण प्रतिपादनाचा रोखही त्याकडेच आहे.

विकासदर मंदावला आहे, याकडे लक्ष वेधून डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनीही पाच ट्रिलियन इकॉनॉमीचे स्वप्न सोडून द्यावे, असा घरचा आहेर दिला आहे. एकूणच, राजकीय प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न न बनविता सध्याच्या आर्थिक अरिष्टातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधणे, यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे.