गोव्यातून करोडोंची बनावट दारू देशभरात पोचवण्याचे कोकण हे प्रवेशद्वार बनले आहे. यावर नियंत्रणाची जबाबदारी असलेला राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलिस यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरली गेली आहे. यामुळे महसूल तर बुडतोच; पण अशा दारूमुळे अनेकांच्या संसारात विष कालवले जात आहे. 

बनावट दारू विक्रीचे गोवा हे 'ट्रेडिंग सेंटर' बनले असून, तेथे तयार झालेली दारू महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेशासह देशाच्या बहुसंख्य भागांत चोरट्या मार्गाने पोचवली जाते. कर्नाटक, महाराष्ट्र या राज्यांतून त्याची वाहतूक होते. मात्र कर्नाटकापेक्षा महाराष्ट्र अर्थात कोकणमार्गे या दारूच्या वाहतुकीचे प्रमाण मोठे आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, कोकणमार्गे दरवर्षी सहाशे कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या 'मेड इन गोवा' दारूची बेकायदा वाहतूक गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. या बनावट दारूच्या सेवनामुळे शरीर खिळखिळे होते. हे 'स्लो पॉयझन' रोखण्यासाठीच्या यंत्रणा मात्र भ्रष्टाचाराने झिंगलेल्या आहेत, ही खेदाची बाब आहे. 

मोठ्या प्रमाणात अवैध दारूनिर्मिती 
या दारू निर्मितीचे मूळ गोव्यात आहे. देशाच्या इतर भागांपेक्षा गोव्यातील मद्यसंस्कृती वेगळी आहे. पोर्तुगीज काळापासून तेथे दारूला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. पर्यटनामुळे दारूला करसवलत दिली गेली. पण ही सवलतीच्या दरातील दारू केवळ गोव्यातच विक्री करता येते. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून मद्य व्यवसायिकांसाठी गोवा हे दारू निर्मितीचे केंद्र बनले. याचे रूपांतर अवैध दारू पुरवठ्यात कधी झाले हे समजलेच नाही. गेल्या सात वर्षांत तेथील अवैध दारूची व्याप्ती प्रकर्षाने पुढे आली. दर्जेदार दारू बनवण्यासाठी 'डिस्टिलेशन' प्रक्रिया केली जाते.

सध्या गोव्यात फोफावलेल्या बनावट दारू निर्मितीमध्ये याला फाटा देत रसायनांचा वापर केला जातो. दारूसाठी अल्कोहोलची गरज असते. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील साखर उद्योगातून अवैधरीत्या अल्कोहोल गोव्यात पोचवले जाते. त्याचा दर्जा सुमार असतो. वास्को, मडगाव भागात बनावट दारू बनवणाऱ्या मोठ्या फॅक्‍टरी आहेत. तेथे वेगवेगळ्या रॅंडच्या दारूची निर्मिती केली जाते. ही दारू आरोग्याला घातक असते. पण ती संबंधित ब्रॅंडच्या मूळ किंमतीपेक्षा 20 ते 25 टक्के कमी दरात मिळते. 

वाहतूक, विक्रीची पाळेमुळे देशभर 
या दारूची बेकायदा वाहतूक आणि विक्रीची पाळेमुळे देशभर पसरली आहेत. महाराष्ट्रासह गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाना, कर्नाटक, तमिळनाडू, झारखंड, मध्य प्रदेशापर्यंत या दारूची तस्करी चालते. गोव्यातून ही बनावट दारू बाहेर काढण्यासाठी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र असे दोनच मार्ग आहेत. यापैकी कर्नाटकात 'तोडपाणी' करण्यासाठी लागणारी रक्कम जास्त असते. शिवाय तेथील यंत्रणा अधिक आक्रमक आहे. यामुळे सर्रास महाराष्ट्रातून दारूची वाहतूक होते. अर्थातच ती कोकणमार्गे होते. राज्याची सीमा ओलांडून महामार्ग गाठला की अशी दारू पकडणे कठीण असते. त्यामुळे ही दारू कोकणातच रोखणे आवश्‍यक आहे. दुर्दैवाने तसे होत नाही.

उपलब्ध माहितीनुसार एक-एक कोटी किंमतीची दारू भरलेले मोठे कंटेनरसुद्धा सिंधुदुर्ग-रत्नागिरीमार्गे देशाच्या सर्व भागांत पोचतात. वेळोवेळी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात अशी कोकणातून गेलेली दारू पकडल्याची उदाहरणे आहेत. 
गोव्यातून बेकायदा दारू वाहतुकीचे दोन प्रकार आहेत. यातील एका प्रकारात प्रवासी वाहनांतून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि काही प्रमाणात रत्नागिरीच्या अर्ध्या भागापर्यंत दारू वाहतूक होते. विशेषतः सावंतवाडीसह मोठ्या शहरांत रोज अनेक गाड्यांतून दारू आणली जाते. दुसऱ्या प्रकारात मोठी आर्थिक उलाढाल होते. दहा-बारा चाकी गाड्यांतून उत्तर प्रदेश, हरियानापर्यंत दारू नेली जाते. यातील उलाढाल सहाशे कोटींची आहे. ही दारू वाहतूक प्रामुख्याने पुणे-बंगळूर आणि मुंबई-गोवा महामार्गावरून होते. 

उत्पादन शुल्क विभाग, पोलिसांची डोळेझाक 
ही दारू रोखण्यासाठी कोकणात पोलिस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कार्यरत आहेत. पण दारू तस्करांनी या विभागांमध्ये आपले भक्कम 'नेटवर्क' तयार केले आहे. सिंधुदुर्गात दारू वाहतुकीला मदत केली म्हणून पोलिसांवर कारवाई झाल्याच्या अनेक घटना आहेत; मात्र सगळी यंत्रणाच पोखरलेली असल्याने वर्षानुवर्षे दारूची बेकायदा वाहतूक सुरूच आहे. कोकणात राज्य उत्पादन शुल्क विभागात तेच तेच अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत दिसतात. याचे गौडबंगाल थेट दारू तस्करीमध्ये आहे.

पोलिस खात्यात तर झारीतील शुक्राचार्यांची संख्या मोठी आहे. गोव्याच्या सीमेवरील बांदा, वेंगुर्ले, सावंतवाडी, दोडामार्ग या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत तेच तेच कर्मचारी बदली घेऊन राहत असल्याची उदाहरणे बरीच आहेत. गेल्या आठवड्यात झालेल्या पोलिस बदल्यांमध्ये पुन्हा याची झलक दिसली. जानेवारीच्या दरम्यान बांदा पोलिस ठाण्यातील 26 जणांना अशा संशयास्पद वर्तनामुळे नियंत्रण कक्षात आणण्यात आले होते. यातील काहींना पुन्हा त्यांचा 'इंटरेस्ट' असलेल्या ठाण्यांमध्ये नियुक्ती देण्यात आली. दारूशी संबंधित तक्रारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना गोवा सीमेलगतची पोलिस ठाणी दिल्याची उदाहरणे या आधीच्या बदल्यांमध्येही होती. एकूणच कुंपणच शेत खात असल्याने या अवैध धंद्याला रोखणे अशक्‍य बनले आहे. 

अशा दारूमुळे मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडतो. त्याहीपेक्षा अनेक सामाजिक प्रश्‍न निर्माण होतात. बनावट दारूमधील रसायनांच्या अनियंत्रित वापरामुळे मूत्रपिंडासह अनेक आजार उद्भवतात. हे 'स्लो पॉयझन' वाहून नेण्याचे प्रवेशद्वार कोकण बनत आहे. त्यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्हा थेट गोव्याच्या सीमेलगत आहे. राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. दारू वाहतुकीची पाळेमुळे खोदून काढण्यासाठी खरेतर त्यांनी याआधीच ताकद लावायला हवी होती. अजूनही वेळ गेलेली नाही. या अवैध व्यवसायाला कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. 

तपासणी नाकाही होणार 'बायपास' 
गोव्याच्या सीमेवर बांदा येथे आधुनिक तपासणी नाका उभारण्याचे काम सुरू आहे. या ठिकाणी गाड्यांची तपासणी करणारी यंत्रणा बसवली जाणार आहे. मात्र या नाक्‍याला 'बायपास' करणारे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. त्यामुळे हा नाकाही कितपत प्रभावी ठरेल, याबाबत शंका आहे.