पावसाळा सुरू झाला आणि शहरांमध्ये पडझडीच्या मानवनिर्मित घटनांना सुरवात झाली. पुण्यातील कोंढवा भागात एका इमारतीची तथाकथित 'संरक्षक' भिंत कोसळून पंधरा कामगारांचा मृत्यू झाला. प्रत्येक पावसाळ्यात अशा घटना घडतात आणि स्थानिक यंत्रणेचे धिंडवडे निघतात.

प्रशासकीय अनास्थेमुळे तसेच यंत्रणा सुस्त असल्याने अशा घटनांत सर्वसामान्यांचे बळी जातात. वारंवार अशा घटना घडूनही महापालिकेकडे कोणताही 'मास्टर प्लॅन' नसतो. कारण, अधिकारी वर्षानुवर्षे हातावर हात ठेवून नुसते बसलेले आहेत. त्यांना कुणाचीही काळजी नाही. त्यांच्याकडे ज्या तक्रारी येतात, त्यावरसुद्धा ते कोणतीही कार्यवाही करीत नाहीत. ही यंत्रणा नागरिकांच्या हिताची कोणतीही कामे करीत नाही. मात्र, जे बिल्डर अनधिकृत कामे करतात; त्यांना वाचविण्याची धडपड यातील काही जण करतात.

अनधिकृत बांधकामे होतात ती कोणाची असतात? त्यांची चौकशी का होत नाही? भिंत कोसळण्यासारख्या दुर्घटना होतात तेव्हा घटनास्थळी तातडीने पंचनामा व्हायला पाहिजे, तो का होत नाही? महापालिकेचे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष का करतात? तक्रार दाखल होताच 48 तासांच्या आत कारवाई केली, तर निश्‍चितपणे या घटना रोखता येतील. परंतु, महापालिकेचे कर्मचारी अकुशल असल्याने या घटनांना प्रतिबंध करता येत नाही. 

कामगार कल्याण कायदा कागदावरच 
बांधकाम कामगारांशी संबंधित दुर्घटना रोखण्यासाठी 'बांधकाम कामगार कल्याण कायदा' आहे. त्याअंतर्गत कामगारांची प्रथम नोंदणी केली जाते आणि मग त्यांना बिल्डर कामाला ठेवतो. पण, प्रत्यक्षात 99 टक्के कामगारांची नोंदणीच होत नाही. खरेतर ती नोंदणी करण्याची आणि तपासण्याची जबाबदारी पूर्णतः बिल्डरची असते. मात्र, ती पाळली जात नाही. त्यामागे साटेलोटे असते. एखादा ग्राहक फ्लॅट विकत घेतो तेव्हा तो बांधकाम कामगाराच्या कामाचे मूल्य म्हणून 'बांधकाम कामगार कर' भरतो. तो कर गोळा करण्याचे काम महापालिका करते आणि तो राज्य सरकारकडे सुपूर्त करते. असे महाराष्ट्र सरकारकडे न वापरलेले आठ हजार कोटी रुपये पडून आहेत. म्हणजे, 'बांधकाम कल्याण कर' कामगारांच्या कल्याणासाठी म्हणून सरकार गोळा करते आणि त्यांच्यासाठी जेथे वापरले पाहिजे तेथे वापरत नाही. त्यांना आवश्‍यक त्या हक्काच्या सुविधा देत नाही. 

दोषींवर कारवाई नाहीच 
या दुर्घटनांमध्ये कोणाचे नुकसान होते आणि कोणाचा फायदा होतो, हे समजून घेतले पाहिजे. फायदा मिळणारा घटक हा बिल्डर- अधिकारी-राजकारणी असे त्रिकूट आहे. महापालिका असो किंवा कामगार खाते असो, त्यात हे त्रिकूट व्यवस्थेवर दबाव आणून काम करीत असते. पुण्यात यापूर्वी तळजाई, औंध, पौड रस्ता आदी ठिकाणी भिंत कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यापासून महापालिकेने कोणताही धडा घेतलेला नाही. पुण्यात 2012 पासून अशा दुर्घटनांमध्ये 48 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. पण, एकाही दोषी बिल्डरवर कारवाई झालेली नाही. दुर्घटनेनंतर फक्त सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होतो आणि तो खटला वर्षानुवर्षे चालतो.

अशा दुर्घटना रोखायच्या असतील, तर भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी त्वरित निलंबित व्हायला हवेत. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये कोणतेही उत्तरदायित्व नाही. ज्या विकसित देशांची आपण 'मॉडेल्स' सांगतो, उदा. अमेरिका, फ्रान्स, जपान त्या देशांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण साधारणतः सहा टक्के अधिक आहे. परंतु, भारत मात्र सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असूनही, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या साधारणतः 1.6 टक्के आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी मूलभूत धोरणांमध्ये बदल व्हावेत. 

बैल गेला आणि झोपा केला 
पुण्यातील ब्रिटिशकालीन पूल आजही सुस्थितीत आहे. परंतु, काही महिन्यांपूर्वी बांधलेली महापालिकेची इमारत कमकुवत असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सुरू असताना इमारतीच्या छताचा काही भाग कोसळला, तर पावसाळ्यात इमारतीत व लिफ्टमध्ये पाणी गळाले. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची स्वतःच्या इमारतीप्रती अशी 'जागरूकता' आहे, तर ते सर्वसामान्य लोकांची किती काळजी घेतील? या दुर्घटना रोखायच्या असतील, तर प्रशासकीय अधिकारी आणि त्यांच्यावर तथाकथित नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेले राजकीय नेते यांच्यावर जनतेचा दबाव आणावा लागेल आणि कर्तव्यदक्ष, प्रामाणिक, जबाबदार प्रशासकीय यंत्रणा उभारावी लागेल.

ज्या उपाययोजना पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी केल्या पाहिजेत, त्या एक-दोन पाऊस झाल्यानंतर प्रत्यक्षात येतात. परंतु, त्यामुळे निधीही वाया जातो आणि नागरिकांचे बळीही जातात. 'बैल गेला आणि झोपा केला' असा हा प्रकार असतो. प्रत्येक वेळी काही उपाययोजना करण्यासाठी काही जणांचा बळी जाण्याची प्रशासन वाट पाहत असते काय? सर्वसामान्यांचे बळी जाण्यापूर्वी सरकार व प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत. कारण, या गोरगरीब जनतेचे सरकार व प्रशासन मायबाप आहेत, याची जाणीव त्यांना सतत असायला हवी.