कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा आणि सोलापूर या सहा जिल्ह्यांसाठी खंडपीठ किंवा पहिल्या टप्प्यात सर्किट बेंच व्हावे, यासाठी वकिलांनी पुन्हा एकदा एल्गार केला आहे. सत्तेतील प्रत्येक पक्षाने हा प्रश्‍न 30 वर्षांहून अधिक काळ भिजत ठेवला आहे. बैठकांवर बैठका झाल्या. पण, निर्णय काही होऊ शकलेला नाही. राज्यकर्त्यांच्या ठोस भूमिकेअभावी ही मागणी रखडली आहे. 

'कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ झालेच पाहिजे,' अशी भूमिका घेऊन सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. मेळावे, 'रास्ता रोको', कामकाजावर बहिष्कार, नेत्यांना निवेदने, न्यायाधीशांसमवेत बैठका, साखळी उपोषण, कृती समितीच्या माध्यमातून जनजागृती, अशा विविध आंदोलनांच्या माध्यमामधून ही मागणी त्यांनी सातत्याने लावून धरली आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी केवळ आश्‍वासने घेऊन हे आंदोलन थांबावावे लागले. ही मागणी पुढे आल्यापासून राज्यात सत्तेवर येणाऱ्या सर्वच राजकर्त्यांनी केवळ आश्‍वासनेच दिली. केंद्रीय कायदामंत्र्यांची भेट घेण्यापासून राज्यातील मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चेचा, बैठकांचा फार्सही करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची भेट घेण्याबाबत आश्‍वासन दिले. त्याही बैठका झाल्या. पण, त्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. 

खंडपीठासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा कोल्हापुरात उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. मुळात कोल्हापुरात 1939 ते 1949 या काळात उच्च न्यायालय होते. संस्थाने विलीन झाल्यानंतर हे न्यायालय मुंबईला गेले. 'आमचेच उच्च न्यायालय मुंबईला नेऊन, ते परत मागण्यासाठी आम्हालाच आंदोलन करावे लागत आहे,' अशी मानसिकता आज येथील जनतेची झाली आहे. यामध्ये दोन मुद्दे प्रामुख्याने सातत्याने समोर येत आहेत. ते सोडविण्यासाठी आता राजकीय ताकद पणाला लावण्याची वेळ आली आहे. 

पुणे-कोल्हापूर वाद कशाला? 
राज्य सरकारने खंडपीठ करण्यासाठी पुणे आणि कोल्हापूर अशी दोन नावे घालून शब्दांचा खेळ मांडला आणि ठराव केला. पुणे की कोल्हापूर, असा नवा वाद निर्माण करून त्यांनी पुणे विरुद्ध कोल्हापूरसह पाच जिल्हे, असे चित्र तयार केले. यात सरकारला भलेही राजकीय खेळी खेळायची असेल. परंतु, यामध्ये सहा जिल्ह्यांतील पक्षकारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. 'स्टेट रिऑर्गनायझेशन ऍक्‍ट'मधील तरतुदीनुसार उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ तीन ठिकाणी होऊ शकते. नागपूर व औरंगाबाद येथे सध्या ते आहेच, तिसरे कोल्हापुरात होणे भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. पुणे-मुंबई अंतर, या दोन जिल्ह्यांमधील लोकांच्या राहणीमानासह सर्व सुविधा सारख्या स्वरूपाच्या आहेत. त्यामुळे पुण्यातील लोकांना मुंबईत दोन-तीन तासांत पोचून काम करून येणे सहजशक्‍य आहे. मात्र, सोलापूर किंवा कोल्हापूरमधील पक्षकाराला हे सहजशक्‍य नाही. या सर्वांचा विचार करून राजकर्त्यांनीच आता कोल्हापुरातच खंडपीठ व्हावे, असे धोरण स्वीकारण्याची आवश्‍यकता आहे. 

महसूलमंत्र्यांनी कसब दाखवावे 
महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे आता कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्याचेही पालकमंत्री आहेत. आता त्यांच्यावरील याबाबतची जबाबदारी वाढली आहे. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या मोठ्या प्रश्‍नांवर त्यांनी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे कसब दाखविले आहे. या त्यांच्या कौशल्याचा उपयोग आता कोल्हापूरसाठी झाला पाहिजे, असे मत सहा जिल्ह्यांतील जनतेचे आहे. पुणे व कोल्हापूर अशा दोन्ही ठिकाणांबाबत त्यांनी मार्ग काढून कोल्हापूरला खंडपीठ झाले पाहिजे, असा स्वतंत्र ठराव दिला; तर तीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्‍न मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल पडू शकेल. 

खंडपीठाच्या मागणीतील दुसरा मुद्दा आहे, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या संमतीचा. न्याय प्रत्येकाला मिळाला पाहिजे, यासाठी विविध स्तरांवर न्याययंत्रणा काम करते. त्याचाच एक भाग म्हणून उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपर्यंत आपली मागणी कशी रास्त आहे, हे पुन्हा एकदा पटवून देण्यासाठी यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. ही यंत्रणा उभी करताना सनदशीर मार्गाचा अवलंब करणे, राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून आंदोलन किंवा चर्चा करून मार्ग काढणे, यांचा अवलंब करावा लागणार आहे. या दोन्ही पातळीवर ठोस निर्णय झाल्यास कोल्हापूरला सुरवातीस सर्किट बेंच तरी मिळेल, अशी आशा आहे.