सध्याच्या ‘कोरोना’ संकटाच्या काळात अन्य क्षेत्रांप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्रातही अनेक बदल होत आहेत. यातून एक नवी संकरित शिक्षणपद्धती विकसित होण्याची अपेक्षा आहे. ही शिक्षणपद्धती नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्यास अनुकूल असेल, तर ‘कोरोना’चे संकट ही शिक्षण क्षेत्रासाठी इष्टापत्ती ठरू शकेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘कोरोना’ साथीचा परिणाम जीवनातील सर्वच क्षेत्रांवर झालेला आहे. अर्थातच शिक्षण क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. विद्यापीठे, महाविद्यालये, माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळा मार्च महिन्याच्या मध्यापासून बंद आहेत. याचा परिणाम वेगवेगळ्या स्तरांवर दिसून येत आहे. उच्च शिक्षणाचा विचार केला तर सत्राची सांगता होण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी होता. अभ्यासक्रम ७० टक्‍के पूर्ण झाला होता. अंतर्गत मूल्यमापनाचा शेवटचा टप्पा बाकी होता.

सत्राच्या शेवटी होणाऱ्या सर्वच वर्गांच्या परीक्षा होणे बाकी होते. शालेय स्तरावर भिन्न परिस्थिती होती. कारण त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम चालतात. ‘सीबीएससी’चा अभ्यासक्रम असणाऱ्या शाळांच्या सत्रांच्या शेवटी होणाऱ्या परीक्षा पूर्ण झाल्यामुळे त्यांचे वार्षिक मूल्यमापन सर्वार्थाने पूर्ण झाले होते. महाराष्ट्र शालांत परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शाळांचा अभ्यासक्रमपूर्ण झाला नव्हता. यातून मार्ग काढण्यासाठी अनेक उपाय योजण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने पहिली ते नववीपर्यंतच्या परीक्षा रद्द केल्या. दहावीच्या भूगोलाचा पेपर रद्द करून सरासरी गुण देण्याचा निर्णय घेतला. ‘सीबीएससी’ आणि ‘आयसीएससी’ मंडळाने उर्वरित परीक्षा जुलैमध्ये घेण्याचे घोषित केले आहे.
विकेंद्रीकरणाकडे...

उच्च शिक्षणाचे नियंत्रण करणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान मंडळाने या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी दोन समित्यांची स्थापना केली. या समित्यांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. असाधारण परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी केलेल्या सूचनांमध्ये बदलांची बीजे दिसत आहेत. सत्रांत परीक्षेसाठी एकच प्रकारची पद्धती सर्वसाधारणपणे प्रचलित आहे. ही परीक्षा लेखी स्वरूपात असते. नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये लेखी परीक्षेबरोबरच, मुलाखत, सादरीकरण, प्रकल्प पूर्तता, त्याचप्रमाणे ओपन बुक पद्धतीचाही पुरस्कार केला आहे. ही एकप्रकारे बदलाची नांदीच आहे. ऑनलाईन परीक्षेचा पर्यायही देण्यात आला आहे. या पर्यायांचा गांभीर्याने विचार केल्यास भविष्यात कुणीही, कधीही आणि कुठेही अशी परीक्षा पद्धती विकसित होऊ शकेल. जुलैमध्ये लेखी परीक्षा घेण्याचा पर्याय देण्यात आला असला, तरी शारीरिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) राखून परीक्षा घेणे जिकिरीचे ठरेल. ज्यासाठी विद्यापीठांवर नेहमी टीका केली जाते, तो ‘कॅरी ओव्हर’चा पर्यायही समितीने सुचवला आहे. 

यातून भविष्यकालीन नवीन पर्याय पुढे येऊ शकतो, तो महाविद्यालयांनीच सर्व परीक्षा घेण्याचा. विद्यापीठ हे शेवटच्या वर्षी ‘जीआरई’च्या धर्तीवर क्‍वालिफायिंग पदवी परीक्षा घेईल. काही सुधारणांसहित ‘जीआरई’च्या धर्तीवर हे प्रारूप विकसित करता येईल. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये सुचविल्याप्रमाणे हे प्रारूप ऑनलाईन आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षेची वेळ ठरविण्याची मुभा देणारे असेल. भविष्यकाळात विद्यापीठांचा दर्जा ते किती चांगल्या प्रकारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करतात यावरच ठरण्याची शक्‍यता आहे.

परीक्षांबरोबरच पुढील वर्षाच्या अध्यापनाचा प्रश्‍न तेवढाच गंभीर आहे. विशेषतः शाळांच्या बाबतीत अध्यापनाचा विचार अधिक खोलवर जाऊन करायला हवा. सध्या काही शाळांनी ‘ई-एज्युकेशन’मार्फत अध्यापन सुरू केले आहे. विशेषतः इंग्रजी माध्यमांच्या ‘सीबीएससी’ मंडळाचा अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शाळांनी तो सुरू केला आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शिक्षण संस्थेनेही पहिली ते दहावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू केले आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जाणारे विद्यार्थी आणि पालकांना अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत. पालक सुशिक्षित असूनही त्यांना अभ्यासक्रमाची ओळख असेलच असे नाही. कमी शिक्षित आणि अशिक्षित पालकांच्या बाबतीत ही अडचण अधिकच वाढते. ‘कोरोना’चा प्रभाव कमी न झाल्यास शाळा बंद राहण्याचा कालावधी वाढू शकतो. सध्या नोकरीचे बंधन नसल्यामुळे पालकांना वेळ देणे शक्‍य आहे. बंधने मागे घेतल्यानंतरही शाळा सुरू न झाल्यास पालकांपुढील अडचणी वाढतील. शाळा बंद असण्याचा कालावधी वाढण्याची दाट शक्‍यता आहे. त्यामुळे ‘ई-एज्युकेशन’ प्रभावी होण्यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आवश्‍यक आहे.

कार्यानुभवाधारित परीक्षा
पूर्वी ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी साखर शाळेचा प्रयोग केला गेला. आजही काही संस्था तो चालवतात. आजच्या परिस्थितीत शहरातील आणि ग्रामीण भागातील मुलांसाठी निवासी शाळेचा प्रयोग करावा लागेल. यासाठी सोसायट्यांमध्ये अभ्यास गट तयार करून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनाची सोय उपलब्ध करून द्यावी लागेल. हे अभ्यास गट स्वयंसेवी तत्त्वावर चालवले जातील. यात पालक आणि इच्छुक नागरिकांचा समावेश असेल. प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर हे गट उपयुक्‍त ठरू शकतील. कमी उत्पन्न गटाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शनाबरोबरच तंत्रज्ञानही उपलब्ध करून द्यावे लागेल. स्वयंसेवी संघटनांच्या पुढाकाराने हे होऊ शकेल. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणात पालकांचा आणि लोकांचा सहभाग अपेक्षित आहे. तो वाढविण्याची आवश्‍यकता आता निर्माण झाली आहे.
उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे.

विशेषतः कला आणि वाणिज्य शाखांमध्ये याचा परिणाम अधिक जाणवतो. ‘ई-एज्युकेशन’मुळे या अनुपस्थितीत अधिक भर पडण्याची शक्‍यता आहे. विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाकडे आकर्षित करण्यासाठी काही ठोस उपाय करावे लागतील. कार्यानुभवावर आधारित प्रकल्प हा त्यातील एक उपाय आहे. विद्यार्थ्यांना कार्यानुभवाची संधी उपलब्ध करून दिल्यास विद्यार्थ्यांचा ओढा महाविद्यालयाकडे वाढेल. त्यातून कृतिशील शिक्षणाचा पाया रचला जाईल. एकविसाव्या शतकात अशा शिक्षणाची आवश्‍यकता आहे. यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यामधील सहकार्य वाढविणे आणि मूल्यमापनाच्या पद्धती बदलणे यांचा समावेश करावा लागेल. सध्याची परीक्षा पद्धतीही पाठांतरावर आधारित आहे.

माहितीची उपलब्धता आणि ‘ई-एज्युकेशन’ची सोय यामुळे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात न येताही परीक्षा उत्तीर्ण होणे सहज शक्‍य आहे. त्यासाठी कार्यानुभवावर आधारित परीक्षा पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल.
असे म्हटले जाते की भारतीय शिक्षणपद्धतीमध्ये एक उणीव आहे. या शिक्षणपद्धतीमध्ये आपण विद्यार्थ्यांना शिकवतो, मात्र कसे शिकावे हेच शिकवित नाही. कसे शिकावे हे शिकवायचे असेल, तर विद्यार्थ्याचा शिकण्यामधील सहभाग वाढवावा लागेल. त्यासाठी कृतिशील शिक्षण हा पर्याय आहे. ‘ई-एज्युकेशन’ची पद्धत नीटपणे विकसित केली, तर विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनाची सवय होईल. ‘ई-एज्युकेशन’चे नवे तंत्र जुन्या पद्धतीने वापरले तर मात्र हे साध्य होणार नाही. या पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या कृतिशीलतेला, उत्स्फूर्ततेला आणि स्वतंत्र विचारसरणीला वाव मिळणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांमधील उर्जेचा सुयोग्य वापर कसा होईल, त्यांच्या विचारांना कशी चालना मिळेल याकडे लक्ष द्यायला हवे. त्यांची ऊर्जा अनावश्‍यक, रटाळ आणि एकसुरी अध्यापनात खर्च होणार नाही, याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यायला हवे. सध्या तरी तसे होताना दिसत नाही. या ‘कोरोना’ संकटाच्या काळात शिक्षण क्षेत्रात अनेक बदल घडून येत आहेत. यातून एक नवी संकरित शिक्षणपद्धती विकसित होण्याची अपेक्षा आहे. ही शिक्षणपद्धती नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्यास अनुकूल असेल, तर ‘कोरोना’चे संकट ही शिक्षण क्षेत्रासाठी इष्टापत्ती ठरू शकेल.
(लेखक माजी कुलगुरू आहेत.)