अनुसूचित जाती, जमाती आणि वंचित घटकांच्या हिताकडे, त्यांचे दैन्य दूर करण्यासाठी संविधानात मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्याची कार्यवाही करत सरकारने त्यांच्या जीवनात स्थैर्य आणि आशेचा किरण आणावा, या राज्य सरकारकडे केलेल्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या टप्प्यावर सरकारकडून वंचित समूहांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वंचितांचा विकास म्हणजे कोणाचा आणि कोणत्या प्रकारचा विकास, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. माझ्या मते, वंचित म्हणजे असा समाज घटक ज्यांच्यापर्यंत अजूनही राज्यघटनेचा लाभ पोहोचला नाही, जे आवश्‍यक सोयीसुविधांपासून दूर आहेत आणि अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता आणि सन्मानापासून वंचित आहेत. घटनेने प्रत्येक व्यक्तीस मूलभूत अधिकार दिले असले तरी जो समाजघटक आजही सन्मानाने जगू शकत नाही, असा समाजवर्ग म्हणजे ‘वंचित समाज’. यामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्‍या-विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला व बालके, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, श्रमिक यांचा समावेश होतो. त्यांना दोन वेळचे पोटभर जेवण, पक्के घर, अंगभर कपडा, शिक्षणाची गावात/पाड्यात सोय, आरोग्य यंत्रणा, अन्याय-अत्याचारापासून संरक्षण आणि सन्मानाचे जगणे देणे हे सरकारचे दायित्व आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

घटनेची शपथ घेवून राज्यकारभार करणाऱ्या लोकशाही संस्थांमधील सर्वांनीच लोककल्याण साधणे, गरजांवर आधारित योजना/कार्यक्रम आणणे, निधींची तरतूद करून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि ज्यांच्या कल्याणासाठी योजना आहेत त्याचा लाभ विनाविलंब, शोषणविरहीत पद्धतीने शंभर टक्के लाभार्थींना देणे हे चांगल्या प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.  राज्यघटनेच्या भाग-चारमधील राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे, अनुच्छेद ३६ ते ५१ची उजळणी गरजेची आहे. या तत्वांचा उद्देश सामाजिक व आर्थिक न्याय स्थापित करणे हा आहे. याचा उल्लेख घटनेच्या प्रास्ताविकेमध्ये असून, सर्व नागरिकांना तो मिळवून देण्याचा सम्यक संकल्प घटनेत आहे. 

मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक
महाराष्ट्र विधानसभेच्या २०१९मधील निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. त्यांच्या किमान कार्यक्रमात सामाजिक न्यायाला विशेष महत्व दिले आहे. आम्ही त्यांच्याकडे वंचितांच्या विकासाच्या मार्गातील अडथळे आणि ते दूर करण्यासाठी काय करावे, याची मांडणी केली होती. त्याआधी असाच प्रयत्न ‘संविधान फाऊंडेशन आणि महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरम‘च्या माध्यमातून दहा वर्षापासून होत आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पुन्हा पाठपुरावा केला. आधीच्या सरकारने आमचे काहीच ऐकून घेतले नाही; पण महाविकास आघाडीकडून सुखद अनुभव आला. शरद पवार यांच्याशी मुंबईत वंचितांच्या प्रश्‍नांवर दीड-दोन तास चर्चा झाली. सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधीत योजना तसेच आरक्षण धोरण, ॲट्रॉसिटी ॲक्‍ट, पद भरती इत्यादी विषयांवर मी सादरीकरण केले. त्यानंतर पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन केले. सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दीड-दोन तास बैठक झाली. शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय, जलसंपदा व गृहनिर्माण खात्यांचे मंत्री आणि शासनाचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सकारात्मक चर्चा झाली. त्यावेळीही वंचितांच्या विकासाकडे लक्षवेध करत मागण्या मांडल्या गेल्या. 

नाही रे वर्गाला न्याय द्या!
मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीचा समारोप करतांना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामाजिक न्यायाचे विचार सांगताना, प्रबोधनकार ठाकरे (आजोबा) यांचाही उल्लेख केला. ‘या मागण्या पूर्ण करू, तुम्ही केव्हाही या, भेटा, प्रश्न सोडवू, वंचितांसाठी प्रतिबद्धता आहे,’असे सांगितले. तथापि, बैठक झाल्यावर काही दिवसांनी कोरोनाचे संकट आले. प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांतर्गत लॉकडाऊन झाले. सरकार आणि प्रशासनाचे लक्ष कोरोना रोखण्यावर केंद्रित झाले.

वंचितांच्या विकास योजनांकडे दुर्लक्ष झाले. मात्र, आगामी काळात सरकारने वंचितांच्या विकासाकडे पूर्ण ताकदीने लक्ष पुरवावे. २००३-०४मध्ये सामाजिक न्यायाचे बजेट केले होते, तसे पुन्हा तयार करावे. महाविकास आघाडी सरकारने १६डिसेंबर २०१९ रोजी विधिमंडळाच्या सभागृहात भारतीय राज्यघटनेची प्रास्ताविका वाचण्यात आली. ही परंपरा सुरू ठेवावी. घटनेनुसार काम आणि लोकशाही मजबूत करण्यासाठी संविधानिक नीतिमूल्ये जोपासावीत.राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळाने ‘नाही रे’ वर्गासाठी काम करावे, हीच अपेक्षा आहे. हाच सामाजिक न्याय वंचितांच्या जीवनात आनंद आणेल. महाविकास आघाडी सरकारला वर्षपूर्तीसाठी शुभेच्छा!

बैठकीत सरकारकडे केलेल्या मागण्या

• आरक्षण, पदभरती करावी, पदांचा अनुशेष भरावा.
• अनुसूचित जातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी द्यावा. 
• अनुसूचित जातीच्या औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य.
• समाजकल्याण विभागाची पुनर्रचना आणि बळकटीकरण. 
• वंचितांची वस्ती, दत्तक योजना सुरू करावी. 
• ‘एक अधिकारी-एक वस्ती’ उपक्रम सुरू करावा. 
• वर्षातून सामाजिक न्याय परिषद दोनदा घ्यावी. 
• दशकातील कामगिरीची श्वेतपत्रिका काढावी.
• सनदी अधिकाऱ्यांचे सोशल ऑडिट करावे.

(लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेतील निवृत्त अधिकारी आहेत.)

Edited By - Prashant Patil