अस्तित्वावर, स्वत्वावर घाला येतो म्हटले, की जिवाच्या आकांताने कोणीही धावपळ करतो. अगदी तशीच अवस्था सध्या शेतकरीवर्गाची झाली आहे. गेले सुमारे चार महिने सरकारने आणलेल्या शेती, शेतमालाची विक्री, जीवनावश्‍यक वस्तू, शेतमाल कंपन्यांना विकणे याविषयक तीन कायद्यांमुळे आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत शेतकरी हवालदिल आहे. हा कायदा आपल्या स्वातंत्र्यावर, अधिकारावर आणि हक्कावर घाला घालणारा आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

त्याने आपले सत्त्व कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला बांधले जाईल, त्यांच्याबरहुकूम आपल्याला पीकपद्धतीपासून विक्री आणि मिळणाऱ्या दरापर्यंत अवलंबित्व वाट्याला येईल; एका अर्थाने आपल्याला नव्या गुलामगिरीत लोटले जाईल, अशा भावनांचा कल्लोळ त्याच्या मनात आहे. त्याची ही घालमेल गेले काही दिवस त्याच्या वरचेवर रस्त्यावर येण्याने व्यक्त होऊनही पदरात काहीच पडले नाही.

काँग्रेसशासित पंजाब, राजस्थान सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या भूमिकेला बळ आणि नव्या कायद्यांना छेद देणारी पावले उचलली, तर भाजपशासित हरियाना आणि उत्तर प्रदेशने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. भाजपशासित सरकारांमधील विविध मंत्र्यांसह कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सरकारची बाजू मांडत शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा, सबुरीचा प्रयत्न केला. त्यांच्या शंकांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला; पण सगळेच व्यर्थ ठरले. म्हणूनच, किमान केंद्र सरकार तरी न्याय देईल, या आशेने त्याने ‘चलो दिल्ली’चा नारा दिलाय. राज्यसभेतील गदारोळ आणि तीन विधेयकांना मंजुरी, शिरोमणी अकाली दलाच्या मंत्र्याने राजीनामा देणे व पक्षाने सत्ताधारी भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडणे, यानंतरही पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे.

तरीही, शेतकऱ्यांचे समाधान होत नाही, हेच खरे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना उत्पन्न दुप्पट करणे, विमा योजना, शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपये यांच्यापासून ते या वर्षीचा अर्थसंकल्प शेती व शेतकऱ्याला समर्पित करण्यासाठी पावले उचलली. काही धोरणे, योजना, निर्णय स्वागतार्ह आणि रास्तही घेतले. तरीही, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची धार गेल्या काही वर्षांत अधिक टोकदार होते आहे, याबाबत सरकारने आणि धोरणकर्त्यांनी आत्मपरीक्षण व आपल्याच निर्णयांची फेरचिकित्सा करण्याची गरज वाटू लागली आहे. २०१७मध्ये तमिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी दिल्ली गाठली व आपले दैन्य मांडले. त्याच वर्षी मध्य प्रदेशातील मंदसौरमध्ये शेतकऱ्यांचे हिंसक आंदोलन झाले. 

त्यानंतर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या छत्राखाली शेतकरी संघटनांची संख्या ७०-८०वरून एकदम २० राज्यांतून २५०वर गेली. महाराष्ट्रातही २०१८मध्ये किसान सभेच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांनी मुंबई गाठली होती. या सगळ्यांचा अन्वयार्थ लावून पावले उचलण्यात सरकार आणि धोरणकर्ते कमी पडले आहेत. अस्मानी आणि सरकारी धोरणांच्या संकटाने त्याचे जगणे अधिक जिकिरीचे होते आहे. तो अनिश्‍चिततेच्या भोवऱ्यातून बाहेरच पडत नाही. 

परिणामी, बेभरवशाच्या शेतीवर देशातील ६०-७० टक्के जनता दयनीय स्थितीत जगते आहे. त्यात नव्या कायद्याने बाजार समित्या आणि अडत्यांशी असलेले अर्धशतकावरचे त्याचे नाते संपुष्टात येणार आहे. आधारभूत किमतीला कायद्यात स्थान नसल्याने ती व्यवस्था कधीही बंद होऊ शकते. कंपन्याच बांधावर येऊन खरेदी करणार. त्यासाठी करार करणार. शेतमालाला दर देणार, करारमदार करणार. म्हणजेच त्यांच्यापुढे नमते घेणे, त्यांच्या मर्जीवर शेती पिकणार, असे त्याला वाटते. यामुळे सुटाबुटातील सरंजामशाहीच्या दावणीला पुन्हा बांधले जाऊ, ही त्याची भीती आहे. कदाचित, ती अनाठायी असेलही. पण, त्याच्या शंका दूर करण्यासाठी चर्चा, प्रबोधन, कायद्याची उकल करून त्यातील अंतःस्थ हेतू उलगडून सांगणे अशासारखे मार्ग सरकारने अवलंबले पाहिजेत. दुसरीकडे, २०१४नंतर शेतकरी सातत्याने रस्त्यावर का येतो, हेही तपासले पाहिजे. मायबाप सरकार या भावनेतून शेतकरी शासनव्यवस्थेकडे पाहतो, हे सरकारने ध्यानात घ्यावे.

Edited By - Prashant Patil