‘एलआयसी’चा कित्येक महिने वाजतगाजत असलेल्या महाकाय ‘आयपीओ’ बुधवारी (ता. चार मे) सकाळी खुला झाला असतानाच दुपारी दोन वाजता रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास महत्त्वाची घोषणा करणार असल्याची बातमी बाजारात पसरली आणि बाजारात काहीसे नैराश्य पसरले. देशात आणि परदेशात महागाई भडकली असल्याने ही घोषणा यासंदर्भात असू शकेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज होता. तो बरोबर ठरला. रिझर्व्ह बँकेने गेली दोन वर्षे ‘जैसे थे’ ठेवलेला ‘रेपो रेट’ चार टक्क्यांवरून लगेचच ४.४० टक्क्यांवर वाढवत असल्याचे जाहीर केले. शिवाय २१ मे २०२२ पासून ‘कॅश रिझर्व्ह रेशो’ ४ टक्क्यांवरून ४.५० टक्क्यांवर नेणार असल्याचेही जाहीर केले. ‘ॲकॉमॉडेटिव्ह’ धोरण चालूच राहणार असल्याचेही सांगितले. याचा सोप्या भाषेत अर्थ असा होतो, की अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी योजण्यात आलेले उपाय हळूहळू आवरते घेऊन रिझर्व्ह बँकेने आता महागाई नियंत्रणात ठेवण्याकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. याचा अर्थ विकासाकडे दुर्लक्ष होणार असा होत नाही. महागाई आटोक्यात ठेवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची तारेवरची कसरत यापुढे रिझर्व्ह बँकेला करत राहावी लागणार आहे.

महागाईकडे मोर्चा वळवण्याला काही जागतिक तर काही देशांतर्गत घटक कारणीभूत झाले. रशिया- युक्रेनच्या चिघळलेल्या युद्धामुळे कच्चे तेल आणि अन्नधान्याचे भाव भडकले. मार्च २०२२मध्ये अमेरिकेतील महागाई ८.५ टक्क्यापर्यंत पोचली. जो गेल्या ४ दशकातील उच्चांकी आकडा आहे. याच महिन्यात देशातील महागाई (कन्झ्युमर प्राइस इन्डेक्स) ६.९५ टक्क्यांवर पोचली. तो गेल्या १७ महिन्यातील उच्चांक होता. सर्वसामान्य जनता महागाईच्या भडक्यात होरपळून निघाली. मुदत ठेवींवर मिळणारे ५-६ टक्के व्याज व महागाईचा ७ टक्के दर विचारात घेतल्यास खराखुरा व्याजदर -१, -२ टक्के पडतो, जे सुरक्षित गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी व व्याजावर जगणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी निराशाजक आहे. रेपो रेट वाढविल्याने व ‘सीआरआर’ वाढविल्याने देशातील तरलता कमी होऊन ठेवींवरील व्याजदर थोडेफार वाढतील, अशी ठेवीदारांना अपेक्षा आहे व त्यामुळे त्यांना थोडाफार दिलासा मिळेल.

कर्जावरील व्याजाचे दर मात्र वाढल्याने कर्जदारांचा हप्ता किंवा कर्जफेडीची मुदत वाढेल. कर्जावरील कमी व्याजदराचा जमाना संपून आता व्याज दरवाढीचे चक्र सुरू झाले की काय, अशी भीती कर्जदारांना वाटणे साहजिक आहे. वास्तविक रिझर्व्ह बँकेची द्विमासिक पतधोरणविषयक बैठक आठ जून रोजी ठरली असताना अचानकपणे काल बैठक झाल्याने व रेपो व सीआरआर वाढविल्याने बाजाराला काहीसा धक्का बसला. बाँड यिल्ड ७.११ टक्क्यांवरून पाव टक्क्याने वाढून ७.३६ टक्क्यांवर गेला. सेन्सेक्स व निफ्टी २.२९ टक्के घसरले. बँक निर्देशांक २.५ टक्के तर रिअल इस्टेट निर्देशांक ३.३ टक्के पडला. परंतु रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की आवश्यक तेव्हा रिझर्व्ह बँक आकडेवारीनुसार योग्य ते निर्णय योग्य वेळी घेऊ शकते. त्याला अनुसरूनच आजच्या घोषणा करण्यात आल्या. रिझर्व्ह बँकेवर महागाई २-६ टक्के या पट्ट्यात ठेवण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली असतानाच गेल्या तीन महिन्यांपासून ती सहा टक्क्यांपलीकडे गेली आहे. शिवाय एप्रिल २०२२मधील ‘जीएसटी’चा आकडा १.६७ लाख कोटी रुपयांच्या उच्चांकी पातळीवर पोचला आहे. यावरून अर्थव्यवस्था हळूहळू सुधारत असल्याचे स्पष्ट होते. कोरोना महासाथ सध्यातरी देशात आटोक्यात आलेली दिसते. अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह ०.५० टक्के व्याज दर वाढविणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. या वर्षात अजून २-३ वेळा फेडरल रिझर्व्ह ०.५० टक्के व्याजदर वाढविणार असल्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. रशिया- युक्रेन युद्ध लवकर मिटण्याची सध्यातरी चिन्हे दिसत नाहीत. हे सर्व घटक विचारात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने तातडीने घेतलेला हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे.