औरंगाबादेतील दंगेखोरांवर कारवाई करतानाच दंगलीच्या कारणांच्या मुळाशी जावे लागेल. टिकाऊ शांतता निर्माण करण्यासाठी पोलिस यंत्रणाच नव्हे तर राजकीय-सामाजिक नेते-कार्यकर्ते व समाज यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.

म हाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या औरंगाबाद शहरात घडलेल्या दंगलीने उभे केलेले प्रश्‍न आजच विचारात घेतले नाहीत तर परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर जाईल आणि तसे होणे कोणत्याच दृष्टीने परवडणारे नाही. कायदा-सुव्यवस्थेची उत्तम स्थिती आणि त्यासंबंधीच्या यंत्रणांवर लोकांचा विश्‍वास हीच प्रगतीची पूर्वअट असते; परंतु त्या विश्‍वासालाच तडा गेला तर बाकीचे सगळे प्रयत्न फोल ठरतात. त्यामुळे शांतताभंग करण्याच्या प्रयत्नांचा थोडा जरी सुगावा लागला, तरी पोलिस यंत्रणेने कमालीची जागरूकता बाळगून हे प्रयत्न हाणून पाडायला हवेत. दुर्दैवाने तसे झाले नाही. औरंगाबादेतील दंगलीत एका दिव्यांग व्यक्तीसह एका तरुणाला जीव गमवावा लागला. एक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी अजूनही मृत्यूशी झुंज देत आहे. शंभरच्या आसपास दुकानांची राखरांगोळी झाली. २२ पोलिस आणि ६२ नागरिक जखमी झाले. दंगल भडकण्याचे जे कारण सांगितले जाते, ते इतके क्षुल्लक आहे, की त्यावरून माथी एवढी भडकावीत आणि त्यांनी आगी लावत सुटावे, हे धक्कादायक आहे. म्हणजेच जे कारण म्हणून सांगितले जात आहे, ते तात्कालिक निमित्त आहे; प्रत्यक्षात खोलवर रुजलेले वैमनस्य कारणीभूत असणार हे उघड आहे. गरज आहे या कारणांच्या मुळाशी जाण्याची. समाजातील दरी वाढावी म्हणून काही गट प्रयत्न करीत असतील, तर त्यांचीही चौकशी व्हायला हवी. दंगल भडकली त्याच्या दहा दिवस आधी एका फळविक्रेत्याने मुलाला मारहाण केली होती. हे प्रकरण पोलिस ठाण्यात गेले. पोलिसांनी योग्य ती दखल घेतली नाही म्हणून धुसफुस सुरू राहिल्याची कबुली राज्याचे अपर पोलिस महासंचालक बिपीन बिहारी यांनी दिली. एका भागात पुरेसे पाणी येत असताना त्यालगतच्या भागात अवैध नळजोडण्या तोडल्या जात असल्याचा राग येऊन दंगल भडकली असेही बोलले जात आहे. पण ज्या पद्धतीने पाहता पाहता हे शहर पेटले, त्यावरून त्यामागे नियोजन असल्याचे दिसते. गुप्तचर यंत्रणांनी काहीतरी खदखदत असल्याची माहिती दिली होती, असे सांगण्यात आले. असे असताना पोलिसांना परिणामकारक प्रतिबंध साधला नाही, हे नाकारता येणार नाही.

गव्हर्नन्सच्या मुद्द्याइतकीच राजकीय फायद्यासाठी वातावरण तापविण्याची समस्यादेखील सध्या अनेक ठिकाणी भेडसावत आहे आणि या दंगलीच्या चौकशीत त्या मुद्द्याचाही अंतर्भाव करायला हवा. दंगली भडकवल्याशिवाय शिवसेनेला सत्ता मिळत नाही, असे आरोप पूर्वी सातत्याने झालेले आहेत. आता तशा आरोपांचे प्रमाण कमी झाले असले तरी धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण थांबले आहे, असे म्हणता येणार नाही. ‘एमआयएम’देखील त्याच पद्धतीचे आक्रमक आणि धार्मिक अस्मिताबाजीचे राजकारण करते. या पक्षाच्या शहरातील वाढत्या प्रभावाविरुद्ध शिवसेना आक्रमक होऊ पाहत आहे. त्यातून या दोन पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमधील संघर्षही या दंगलीत प्रकर्षाने जाणवला. त्यामुळेच टिकाऊ शांतता निर्माण करायची असेल, तर या बाबतीत केवळ पोलिस यंत्रणाच नव्हे तर राजकीय-सामाजिक नेते-कार्यकर्ते व समाज यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.

अलीकडेच कचऱ्याच्या प्रश्‍नावरूनही औरंगाबादेत हिंसक घटना घडल्या. त्यातून पोलिस आयुक्तांची बदली झाली. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमुळे गुंतवणूकदारांच्या नकाशावर असलेल्या या शहराला शांतततेची नितांत गरज आहे. तणावग्रस्त शहर असे बिरूद लागले, की पर्यटनावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. गेल्या तीन दिवसांपासून इंटरनेट सेवा बंद आहे. मोठे उद्योग, बॅंकिंग आणि सरकारी कार्यालयांच्या कामकाजावर त्याचा मोठा परिणाम जाणवला. ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा देणाऱ्या मुलांना केवळ इंटरनेटअभावी परीक्षांना मुकावे लागले. ध्रुवीकरणाचा तात्पुरता राजकीय फायदा कदाचित काहींना मिळेलही; पण त्याचे दूरगामी अनिष्ट परिणाम शहराला आणि त्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनाच भोगावे लागतील. आपल्या सुरक्षेविषयीच नागरिकांना शंका वाटू लागली की, तर विकासानुकूल मानसिकता कशी तयार होणार? संगणकाच्या स्क्रीनवर स्मार्ट सिटीचा लखलखाट दाखवायचा आणि रात्री अंधारात टॉर्च हाती घेऊन चालायचे, हा विरोधाभास यानिमित्ताने सर्वांनाच कळून चुकला. ‘जुन्या औरंगाबाद’मध्ये जी दंगल घडली ती व्हायची नसेल, तर ‘नवे औरंगाबाद’ नव्या जोमाने, नव्या दमाने उभारावे लागेल. जुन्या औरंगाबादलाही नवा आयाम द्यावा लागेल.