सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय मिळावा आणि त्यायोगे येत्या निवडणुकीतील मतदानापूर्वीच अयोध्येतील राममंदिराचे बांधकाम सुरू व्हावे, हे भाजपचे मनसुबे सफल झालेले नाहीत. तरीही या विषयावरून वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न थांबलेला नाही.

अयोध्येतील राममंदिरासंबंधातील दावे आणि प्रतिदावे आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निकालात निघावेत आणि प्रत्यक्ष मतदानापूर्वी मंदिराचे बांधकाम सुरू व्हावे, या भारतीय जनता पक्षाच्या मनसुब्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी फिरवले आहे! या खटल्यांची सुनावणी नेमकी कधीपासून सुरू करावी, असा विषय सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयापुढे येणार असल्यामुळे भाजप तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्‍व हिंदू परिषद आदी संघटनांच्या गोटात आठ दिवस आधीच आनंदोत्सवाचा माहोल उभा राहिला होता. प्रत्यक्षात हा विषय समोर आला तेव्हा सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी ‘या विषयावर घाईने फैसला करण्याची न्यायालयाची इच्छा नसल्याचे’ स्पष्ट करत दोन मिनिटांतच ‘या विषयाच्या सुनावणीचा निर्णय जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेतला जाईल!’ असे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालय या संवेदनशील विषयावर निवडणुकांच्या तोंडावर कोणताही निर्णय घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे आता या संबंधात संसदेने अध्यादेश काढावा आणि राममंदिराचे बांधकाम सुरू करावे, अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे आणि अपेक्षेप्रमाणेच ती करणाऱ्यांमध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे अग्रभागी आहेत. त्यासाठी त्यांनी ‘न्यायाला विलंब म्हणजे अन्यायच!’ या प्रसिद्ध उक्‍तीचा हवाला दिला आहे. मात्र ‘१००अपराधी सुटले तरी चालतील; पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होऊ नये,’ या उक्‍तीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.

अर्थात, राममंदिराचे बांधकाम तातडीने सुरू करण्यासाठी सरकारने अध्यादेश काढावा, ही मागणी नवी नाही. रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी स्वत:च संघाच्या दसरा मेळाव्यात, ‘राममंदिरासाठी कायदा हवा!’ असे म्हटले होते. राजकारण आडवे आले नसते, तर राममंदिर कधीच झाले असते, असेही वक्‍तव्य त्यांनी त्या वेळी केले होते. अर्थात, राममंदिरावरून राजकारण नेमके कोणी केले, हे या भागवतांना पक्‍के ठाऊक आहे. तरीही ते आता अशी वक्‍तव्ये करत आहेत आणि त्याचे कारण मोदी सरकार सध्या अडचणीत सापडले आहे, हेच आहे. खरे तर भाजपने गेली लोकसभा मोहीम नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली, तेव्हा राममंदिराचा मुद्दा बासनात बांधून ठेवण्यात आला होता आणि गुजरातमधील विकासाच्या ‘मॉडेल’चे डिंडीम वाजवले जात होते. आताही मोदी राममंदिराबद्दल चकार शब्दही न काढता, केवळ विकासाच्या गप्पा मारत आहेत आणि उर्वरित संघ परिवार हा ‘मंदिर शीघ्रही बनायेंगे!’ असा आवाज लावत आहे. या दुहेरी रणनीतीचे एक कारण मोदी सरकारच्या गेल्या चार-साडेचार वर्षांच्या कारभाराविषयी व्यक्त होत असलेली नाराजी हेही आहे. आर्थिक परिस्थिती खालावली असून, रिझर्व्ह बॅंक व सरकार यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांबरोबरच बेरोजगारांचे तांडेही सरकार विरोधात उभे आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर भाजप तसेच संघ परिवार यांना मग अयोध्येतील रामाची आठवण होणे साहजिकच आहे.

महाराष्ट्रातील सरकारात सामील असूनही भाजपविरोधात उभ्या ठाकलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे याच महिन्यात अयोध्येला जात आहेत. त्यामुळे हा मंदिराचा मुद्दा आपल्या हातातून कोणी हिरावून घेऊ नये, असेही संघ परिवाराला वाटणार, यात नवल नाही. मात्र मंदिराचा विषय वादात सापडल्यानंतर स्वत: शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीच तेथे गोरगरिबांसाठी अत्याधुनिक इस्पितळ उभारावे, असा सल्ला दिला होता. त्याकडे मात्र उद्धव जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत. मात्र आता खरा मुद्दा हा यासंबंधातील अध्यादेशाचा आहे. अध्यादेश असो की विधेयक; त्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी लागेल आणि राज्यसभेतील आताचे संख्याबळ पाहता ती मिळणे अवघड आहे. त्यापलीकडला मुद्दा हा मोदी सरकारने खरोखरच असा अध्यादेश आणावयाचे ठरविले, तर काँग्रेस काय भूमिका घेणार, हा आहे! सध्या देव-देव करणारे राहुल गांधी या अध्यादेशाला विरोध करू शकतील काय? त्यामुळेच या अत्यंत गुंतागुंतीच्या विषयावर अंतिम निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती सोपवणेच रास्त ठरेल. १९९० पासून देशात जनहित याचिकांचे प्रमाण वाढले आणि प्रश्‍न पर्यावरणाचा असो की मानवाधिकारांचा असो की महिला हक्‍कांचा असो, सर्वोच्च न्यायालयाने बुद्धिनिष्ठ तसेच विवेकी भूमिका घेतल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळेच राममंदिरासंबंधातील अंतिम निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयावर सोपवणे, हाच या पेचातून बाहेर पडण्याचा योग्य मार्ग आहे. राम हा श्रद्धेचा विषय जरूर आहे, मग त्यासाठी थोडी ‘सबुरी’ बाळगायला काय हरकत आहे?