सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येबाबत आठ नोव्हेंबर २०१९ रोजी निवाडा दिला, त्या दिवशी मी अयोध्येत होतो अन् यंदा १६ एप्रिलपासून काही दिवस अयोध्येत होतो. न्यायालयाच्या निकालानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अयोध्येत गेल्यावर्षी पाच ऑगस्ट रोजी राम मंदिराचे भूमिपूजन झाले. तेव्हापासून देशात ‘राम मंदिर’ हा पुन्हा चर्चेचा विषय झाला. त्यासाठी सुरू झालेली निधी संकलनाची मोहीम गावोगावी पोहोचली. या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत पोहोचल्यावर श्री रामजन्मभूमी न्यासाचे पदाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, मंदिर-मठांतील विविध स्वामी, लेखक-अभ्यासक, कार्यकर्ते आणि अयोध्येतील रहिवाशांशी संवाद साधल्यावर ‘नवी अयोध्या’ घडण्याच्या प्रक्रियेकडे सर्वांचेच लक्ष लागल्याचे दिसून आले.

सुमारे पाच हजारांपेक्षा जास्त मंदिरे आणि मठ असलेल्या अयोध्येचे सध्याचे चित्र हे एका तीर्थक्षेत्रासारखेच आहे. परंतु, नव्याने होत असलेल्या अयोध्येचा आराखडा बघितला तर, तीर्थक्षेत्रापेक्षा अयोध्या हे एक विकास केंद्र म्हणून जगापुढे आणायचा निर्धार उत्तर प्रदेश सरकारचा दिसतो. अयोध्येत प्रवेश करतानाच त्याच्या खुणा जाणवतात. भव्य रस्ते, उड्डाण पूल, भुयारी मार्गांची सुरू असलेली कामे, भव्य बसस्थानक, रेल्वे स्थानकाचा होत असलेला कायापालट, विमानतळाचे सुरू झालेले काम ही त्याची काही प्रातिनिधिक उदाहरणे. राम मंदिरासाठीचा संघर्ष अनेक वर्षांचा असला तरी, या पुढे सलोखा निर्माण होईल, असे म्हणायला हरकत नाही. कारण फैजाबादजवळ म्हणजेच अयोध्या जिल्ह्यात मशिदीसाठीही राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाच एकर जागा उपलब्ध करून दिली आहे, अन् मशीद उभारणीचीही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. एकीकडे राम मंदिर उभारण्यास सुरुवात झाली असताना, अयोध्येतील मुख्य मंदिराच्या परिसरातील व्यापारी आणि रहिवासी वर्ग काहीसा धास्तावला आहे. कारण मंदिराकडे जाणारे रस्ते रुंद होणार आहेत, त्यांचे सुशोभीकरण होणार आहे, त्यामुळे काही जणांची दुकाने आणि घरांचे स्थलांतर करावे लागणार. परंतु, त्यांच्या सहमतीनेच विकास प्रक्रिया राबविण्याची प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका आहे.

नियोजनात अचूकता
पंतप्रधान मोदींनी भूमीपूजनाच्या समारंभातील भाषणात सांगितले होते की, राम मंदिरामुळे ८४ मैल परिसराचे चित्र आमूलाग्र बदलणार आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच अयोध्या महापालिका तसाच आराखडा तयार करीत आहे. त्यातूनच श्रीराम विद्यापीठाची संकल्पना पुढे आली. जागतिक दर्जाचे तीर्थक्षेत्र होणार असल्यामुळे उद्योग-सेवा व्यवसाय अयोध्येत वाढणार. त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ यावरही मंथन सुरू झाले असून व्यवस्थापन महाविद्यालये, आयटीआय, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, औषध निर्माण शास्त्र या सारखे अभ्यासक्रम आणि त्यांचे शिक्षण देणाऱ्या संस्था अयोध्येच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या आहेत. धर्मकेंद्र म्हणून अयोध्येचा असलेला लौकीक कायम ठेवून आधुनिकतेची कास धरून जागतिक स्तरावर पोहोचण्याचे ध्येय प्रशासनाने ठेवले आहे. त्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची निवडही काटेकोरपणे करण्यात आली असून, न्यासाचे पदाधिकारी आणि सदस्यांत दुमत होणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्यात येत आहे. मंदिर निर्मितीच्या कामातही अचूकता आणि नेटकेपणा जाणवत असून त्यानुसार जबाबदाऱ्यांचेही ‘रचने’तून वाटप झाल्याचे दिसून येते.

‘नवी अयोध्या’
राम मंदिर हे सध्या पावणे तीन एकरात होणार असून उर्वरित सुमारे ६७ एकरमध्ये भाविकांसाठी सुविधा निर्माण होणार आहेत. पुढे आणखी ३८ एकर जागेत वेद शिक्षण देणारी संस्था, संशोधन केंद्र, संग्रहालय आदी सुविधा निर्माण करण्याचे नियोजन श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने तयार केलेल्या आराखड्यात आहे. म्हणजेच ट्रस्टमार्फत मंदिर आणि त्या भोवतालच्या १०८ एकर परिसराचा विकास होणार आहे तर, त्या बाहेरील सुमारे ७०० चौरस किलोमीटरचा विकास अयोध्या महापालिकेमार्फत होणार आहे. त्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता कामाला लागल्या आहेत. नवी अयोध्या घडविण्यासाठी किमान १५ ते २० वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. मंदिराचे काम ३६ महिन्यांत पूर्ण होईल. त्यानंतर टप्प्याटप्याने उर्वरित विकास कामे होणार आहेत. त्यासाठी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचा निधी लागेल, असा अंदाज आहे. त्यासाठीची तरतूद उत्तर प्रदेश आणि केंद्र सरकारकडून होणार आहे. परंतु, सर्वच विकास कामे केंद्राच्या मदतीने नव्हे तर, खासगी सार्वजनिक भागीदारीतूनही (पीपीपी) होणार आहेत. त्यामुळे जगभरातील कंपन्यांना साकडे घालण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ राम मंदिर उभारून ध्येयप्राप्ती होणार नाही तर, मंदिरासाठी झालेल्या संघर्षाला साजेसे नवनिर्माण करून नवी अयोध्या घडण्याच्या मार्गावर आहे.

निधी संकलनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद

रामजन्मभूमी न्यासाने १५ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान सुमारे ४ लाख गावांत राबविलेल्या निधी संकलन मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यातून तब्बल ३१०० कोटी रुपयांच्या निधीचे संकलन झाले आहे. मंदिर निर्मिती आणि परिसराच्या विकासाला सुमारे एक हजार कोटी रुपये खर्च येईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे उर्वरित निधीचा विनियोग भाविकांसाठी सुविधा निर्माण करण्यासाठी होणार आहे. जमा झालेल्या निधीमध्ये परदेशातील भारतीयांकडून किंवा रामभक्तांकडून निधी घेतलेला नाही. कारण, परदेशातून निधी घेतल्यावर त्याचा तीन वर्षांत विनियोग करावा लागतो. त्यामुळे ट्स्ट सध्या कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करण्यावर भर देत आहे.