राष्ट्रपती पदाची निवडणूक ही वैचारिक लढाई आहे. लोकशाही आणि राज्यघटना यांच्या संरक्षणाचे प्रतीक म्हणून यशवंत सिन्हा हे संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) आणि समविचारी मित्रपक्षांतर्फे निवडणूक लढवत आहेत.

येत्या १८ जुलै रोजी देशाच्या राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक आहे. जगातील सर्वात मोठी संसदीय लोकशाही असणाऱ्या भारतासारख्या विशाल देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदासाठी ही निवडणूक होत आहे. गेल्या काही वर्षातील देशाची परिस्थिती पाहता ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. देशातील उजव्या विचारसरणीच्या विद्यमान सत्ताधारी भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून (एनडीए) द्रौपदी मुर्मू आणि विरोधी पक्षांतर्फे यशवंत सिन्हा हे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार आहेत. ही निवडणूक सत्ताधारी आणि विरोधक, आदिवासी आणि गैरआदिवासी यांच्यातील लढाई नाही; तर ती वैचारिक लढाई आहे. राज्यघटना व लोकशाही संपवायला निघालेले आणि राज्यघटना व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढणारे यांच्यातील ही लढाई आहे.

देशातील परिस्थिती २०१४ नंतर वेगाने बदलली आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार राज्यघटनेला पायदळी तुडवून काम करत आहे. सर्व संवैधानिक संस्थांवर सत्ताधारी पक्षाकडून अतिक्रमण सुरु आहे. स्वायत्त संस्थांचा गैरवापर करून विविध राज्यातील लोकनियुक्त सरकारे पाडली जात आहेत. ज्या राज्यपालांवर राज्यघटनेप्रमाणे निष्पक्षपणे काम करण्याची जबाबदारी आहे, ते राजकीय भूमिकेत शिरून केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा अजेंडा राबवत आहेत. अशा परिस्थितीत लोकशाही आणि राज्यघटना वाचविण्याची मोठी जबाबदारी राष्ट्रपती या संस्थेकडे येते.

काँग्रेसकडून महिला सक्षमीकरण

भाजप प्रणित ‘एनडीए’ने द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी दिली आहे. त्या आदिवासी समाजातील महिला आहेत. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतून आलेल्या आहेत. त्यांच्या कर्तृत्वाबद्दल सगळ्यांनाच आदर आहे. या देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस पक्षाच्या सरकारांनी महिला सक्षमीकरणाचे काम केले. महिलांना आरक्षण दिले. त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान मिळवून दिले. देशाला पहिल्या महिला पंतप्रधान, पहिल्या महिला राष्ट्रपती काँग्रेस पक्षाने दिल्या. काँग्रेस सारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षपदी देखील महिलेला संधी दिली. काँग्रेसच्या विविध सरकारांनी आदिवासी समाजासाठी अतुलनीय कार्य केले आहे. जल, जंगल, जमीन यांच्यावरील आदिवसींचा हक्क कायम ठेवण्याचे काम काँग्रेस सरकारने केले.

दुर्दैवाने ज्यांनी अर्थसंकल्पातील आदिवासींच्या कल्याण योजनांचा निधी कमी केला, तेच आम्ही आदिवासी महिलेला उमेदवारी दिली म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहेत. द्रौपदी मुर्मू ज्या विचारधारेचे प्रतिनिधित्व करतात ती सर्वसामान्यांच्या विरोधातली आणि भांडवलादारांना बळ देणारी आहे. त्यामुळे ही निवडणूक काही आदिवासी विरुद्ध गैर आदिवासी या मुद्द्यावर नाही. कोणी तसे म्हणत असेल तर ते धादांत खोटे आहे.

देशात आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यांक हे समाज आज भितीच्या सावटाखाली जगत आहेत. सर्व स्वायत्त संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये कट्टरतावादी विचारांच्या लोकांना घुसवून देशभरात धार्मिक उन्मादाचे वातावरण तयार केले जात आहे. धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक सलोखा, बंधुभाव संपवण्याचा प्रयत्न पद्धतशीरपणे सुरु आहे. देशाची विविधता धोक्यात आहे. सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात बोलणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवले जात आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी सुरु आहे. आपल्या पूर्वजांनी ज्या मूल्यांवर हा देश उभा केला ती लोकशाही आणि राज्यघटना यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

हजारो वर्षांपासून देशातील राजकीय आणि सामाजिक जीवन समतेच्या तत्वज्ञानाला बळ देत आले आहे. अशा वेळी हा देश वाचवायचा असेल तर समतेचा संदेश देणारी विचारधारा टिकली पाहिजे. त्यावर विश्वास असणाऱ्या मंडळींच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. त्यामुळेच आज देशाला रबरस्टँप नाही तर निर्भीड, निष्पक्ष, करारी, राज्यघटनेनुसार काम करणारा आणि सरकार चुकीच्या पद्धतीने वागत असेल तर त्याला आरसा दाखवणारी व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी असणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रपतीपदाकडून अपेक्षा

विरोधी पक्षाचे उमेदवार यशवंत सिन्हा हे अत्यंत उच्च विद्याविभूषीत आहेत. देशातील सर्वोच्च प्रशासकीय सेवा असणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवेत ते अधिकारी होते. त्यानंतर आमदार, लोकसभेचे खासदार म्हणून त्यांनी काम केले आहे. माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रीमंडळात ते कार्यरत होते. देशाचे माजी अर्थमंत्री आणि परराष्ट्र मंत्री म्हणून कार्याचा प्रदीर्घ अनुभव आणि अर्थव्यवस्था व परराष्ट्र नितीची जाण त्यांच्याकडे आहे. सगळ्या स्वायत्त संस्था ढासळत असताना राष्ट्रपती या संस्थेकडून देशातील जनतेला फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. राष्ट्रपतींच्या अधीन असणारे राज्यपाल आणि राजभवनं ही राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत. राज्यपाल आपली घटनात्मक जबाबदारी विसरून केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय एजंट बनून सरकारे पाडण्याच्या कामात व्यग्र आहेत. अशा वेळी देशाला राज्यघटनेनुसार काम करणारे, बेलगाम, बेभानपणे वागून लोकशाहीला पायदळी तुडवणाऱ्या हुकूमशाही, धर्मांध विचारसरणीला वेसण घालणारे, धाडसी राष्ट्रपती असणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे निवडणुकीत मतदान करताना तमाम राजकीय पक्षांच्या आमदार आणि खासदारांनी देशापुढील या महासंकटाचा विचार करावा. त्यांनी आपली विवेकबुद्धी वापरून देश वाचविण्यासाठी यशवंत सिन्हा यांना मतदान करून निवडून दिले पाहिजे.

(लेखक काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते आणि राज्याचे माजी महसूल मंत्री आहेत.)