- बांसुरी स्वराज

मुली व महिलांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणून त्यांना सक्षम करण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा भर आहे. त्यादृष्टीने विविध योजना तयार केल्या, धोरणात्मक निर्णय घेतले. महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविले. पूरक कायदेही केले. त्याचा लाभ महिला वर्गाला होत आहे.

स्त्री - पुरुष समानता ही भारतीय संस्कृतीत अध्याहृतच आहे. आपली भूमी ही अर्धनारीश्वराची आहे, जिथे दैवी पुरुष शिव आणि दैवी स्त्री शक्ती एकमेकांत विलीन होतात, एकरुप स्वरुपात अस्तित्वात असतात. स्त्री-पुरुष अशी कोणतीही विषमता नाही. तथापि, दुर्दैवाने देशावरील अनेक आक्रमणांमुळे झालेल्या सामाजिक अध:पतनामुळे प्रतिगामी, प्रतिबंधात्मक प्रथा निर्माण झाल्या आणि लैंगिक विषमतेचा घाट घातला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार २०१४मध्ये सत्तेवर आल्यापासून देशाला राजकीय स्थिरतेकडे नेले. ‘नारीशक्ती’ त्यांच्या जाहीरनाम्यात नेहमीच अग्रभागी राहिली. पंतप्रधान मोदींच्या धोरणांनी देशातील लैंगिक न्यायाच्या संकल्पनांची नव्याने संरचना केली.

यशस्वी ‘जन धन योजना’

मोदी सरकारने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजनेद्वारे घटते बाल लिंग गुणोत्तर रोखण्याचे प्रयत्न केले. स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आणि मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहनाचा हा प्रयत्न आहे. मुलींबाबत समाजाची मानसिकता बदलणे आणि सामाजिक स्तरावर लैंगिक असमानतेचा सामना करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महिलांचे आर्थिक समावेशन आणि त्यांच्या उद्योजकतेचा गौरव करून पंतप्रधानांनी लैंगिक न्यायाची संकल्पना साकारली. त्यांच्याद्वारे सुरू केलेली प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) ही महिलांमध्ये आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली. कारण महिलांना याआधी औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेतून अनेकदा वगळले होते.

संकेतस्थळावर फेब्रुवारी-२०२३ पर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २३.२४ कोटींहून अधिक महिलांनी या योजनेंतर्गत खाती उघडली. उघडलेल्या एकूण खात्यांपैकी ती ५६% आहेत. लाखो महिलांना औपचारिक बँकिंग प्रणालीमध्ये आणण्यात, आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यात आणि महिलांच्या सक्षमीकरणात ‘पीएमजेडीवाय’ यशस्वी ठरली. बँक खात्यामुळे महिलांचे त्यांच्या पैशांवर अधिक नियंत्रण राहते. तसेच आर्थिक पाठबळासाठी कुटुंबातील पुरुष सदस्यांवर त्यांच अवलंबित्व कमी होते.

आर्थिक प्रोत्साहन

सरकारी अनुदाने आणि कल्याणकारी लाभाची रक्कम बँक खात्यांमध्ये थेट जमा केल्यामुळे महिलांना त्याचा थेट फायदा झाला. मोदी सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना, मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला योजना इत्यादींसारख्या अनेक योजना सुरू केल्या. त्यासाठी विशेष तरतुदी असून थेट लाभ हस्तांतरण यंत्रणेद्वारे त्या अंमलात आणल्या जातात. प्रधानमंत्री आवास योजना आणि स्वच्छ भारत अभियान यांसारख्या कल्याणकारी योजनांचा उद्देश घरे, तसेच सुरक्षित आणि सन्मानजनक स्वच्छता सुविधा प्रदान करणे आहे. देशातील कोट्यवधी महिला आणि कुटुंबांना याचा फायदा झाला.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, या योजनेंतर्गत दोन कोटींवर घरे बांधली, त्यापैकी ६९%पेक्षा जास्त घरे एकट्या किंवा संयुक्तपणे महिलांच्या मालकीची आहेत. महिला उद्योजकतेला चालना आणि आर्थिक पाठबळासाठी मोदी सरकारने अनेक आर्थिक प्रोत्साहने आणि योजनाही सुरू केल्या आहेत. सर्वात उल्लेखनीय योजनांपैकी एक म्हणजे स्टँड-अप इंडिया योजना. ती २०१६मध्ये सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत महिलांसह उपेक्षित समाजातील उद्योजकांना नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी दहा लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. २०१५मध्ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू करण्यात आली. ज्याचा उद्देश महिलांच्या मालकीच्या व्यवसायांसह लहान व्यवसायांना आर्थिक सहाय्य देणे.

मुद्रा योजनेंतर्गत मंजूर कर्जांपैकी ६८%पेक्षा जास्त कर्जे महिला उद्योजकांना मिळाली आहेत. स्टँड-अप इंडिया योजनेच्या ८१% लाभार्थी महिला आहेत. महिला ई-हाट हा ऑनलाईन मंच २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आला. महिला उद्योजकांना त्यांच्या उत्पादनांच्या प्रदर्शन आणि विक्रीसाठी त्याद्वारे व्यासपीठ मिळाले. महिला उद्योजकांच्या उत्पादनांना अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा या व्यासपीठाचा उद्देश आहे.

प्रसूती रजा कालावधीत वाढ

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३-२०२४मध्ये महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजना लागू करण्यात आली. ही केवळ महिलांसाठी एक वेळची बचत योजना आहे, ज्यात ७.५% व्याज दराने दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत बचत करता येते. मातृत्व लाभ (सुधारणा) कायदा-२०१७ मध्ये लागू करून महिलांना सक्षम बनवून ‘नारीशक्ती’च्या पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचण्यातील अडथळे दूर केले आहेत. या कायद्याने प्रसूती रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवड्यांपर्यंत वाढवली. ५० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना महिला कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी पाळणाघर सुविधा कायद्याने बंधनकारक केली.

पंतप्रधान महिलांकडे राष्ट्राच्या प्रगतीचे शिल्पकार म्हणून पाहतात. त्यांच्या शाश्वत सबलीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधारणा घडवून आणणे हा त्यांचा दृष्टिकोन आहे. मोदी प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली ज्याद्वारे भारतीय पारपत्र केवळ आईच्या किंवा कायदेशीर पालकाच्या नावावर मंजूर केले जाऊ शकते. संसदेने २०१९मध्ये मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) कायदा-२०१९ मंजूर केला. त्याद्वारे तिहेरी तलाकद्वारे घटस्फोटाला अवैध आणि बेकायदेशीर घोषित केले. या कायद्याचे उद्दिष्ट मुस्लिम महिलांना संरक्षण प्रदान करणे आणि त्यांना वैवाहिक संबंधांबाबत समान अधिकार देणे हे आहे.

मंत्रिमंडळात महिलांना प्रतिनिधित्व

मोदी सरकार केवळ महिलांसाठी कायदे बनवणे आणि सामाजिक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करत नाही तर धोरणात्मक प्रक्रियेत महिलांचा समावेश करण्याचा निर्धारही करते. सध्या त्यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात ११ महिला मंत्र्यांचा समावेश आहे, जो गेल्या १७ वर्षांतील सर्वाधिक आहे.

आपल्या सरकारचा दृष्टिकोन विषद करताना पंतप्रधाना सांगतात, ‘आर्थिक समावेशापासून ते सामाजिक सुरक्षा, दर्जेदार आरोग्यसेवा ते गृहनिर्माण, शिक्षण ते उद्योजकता, आमच्या नारी शक्तीला भारताच्या विकास प्रवासात आघाडीवर ठेवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत. येत्या काळात ते आणखी जोमाने सुरू राहतील.’ महिला सक्षमीकरणाच्या कथेत आता उत्क्रांत होत आहोत. यापुढे पंतप्रधानांची धोरणे महिलांना राष्ट्र उभारणीत रचनात्मक योगदान देण्यासाठी सक्षम बनवतील, हे निश्‍चित.

(लेखिका सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि बॅरिस्टर आहेत.)