भाजप व ‘तृणमूल’मधील संघर्षात तपास व पोलिस यंत्रणांनाही ओढण्यात आल्याने त्याने गंभीर वळण घेतले आहे. असे प्रकार संघराज्यप्रणालीला धोका निर्माण करतात.

येत्या लोकसभा निवडणुकीत हिंदी भाषिक पट्ट्यात बसणारा फटका गृहीत धरून, भारतीय जनता पक्षाने सारे लक्ष पश्‍चिम बंगालवर केंद्रित केले असून, त्याची परिणती कडव्या राजकीय संघर्षात झाल्याचे दिसते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर थेट रस्त्यावर उतरून नरेंद्र मोदी यांना आव्हान दिले आहे. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या यात्रेला कायदा- सुव्यस्थेच्या कारणावरून परवानगी नाकारून ममतादीदींनी या लढाईला तोंड फोडलेच होते. त्यानंतर उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हेलिकॉप्टरला बंगालमध्ये उतरण्यास त्याच कारणावरून त्यांनी मनाई केली होती. या सगळ्यावर कडी म्हणजे केंद्रीय अन्वेषण विभागा (सीबीआय)च्या अधिकाऱ्यांना कोलकता पोलिसांनी अटकच केली! ‘सीबीआय’चे हे अधिकारी कोलकत्याचे पोलिस आयुक्‍त राजीव कुमार यांच्या चौकशीसाठी तेथे गेले होते. या वादात पोलिस आयुक्‍तांच्या पाठीशी उभे राहत ममतादीदींनी धरणे धरले. भाजप विरुद्ध तृणमूल या लढाईत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ‘सीबीआय’ आणि पश्‍चिम बंगालचे पोलिस यांचा कठपुतळ्यांप्रमाणे वापर केला जात असल्याची बाब या सगळ्यातून चव्हाट्यावर आली. प्रशासकीय आणि पोलिस वा तपास यंत्रणा या स्वायत्त असल्या पाहिजेत, असे सुविचारपठण नित्य सुरू असते; परंतु प्रत्यक्षात आपल्या सोईप्रमाणे या यंत्रणांना वापरण्याची प्रवृत्ती बोकाळली आहे. या बाबतीत कुणा एकाकडे बोट दाखवावे, अशीही स्थिती नाही. अशा बेताल हस्तक्षेपामुळेच पोलिस आणि प्रशासकीय सुधारणांच्या प्रक्रियेचे गाडे रुतून बसले आहे. एकूणच हे प्रकार लोकशाही आणि संघराज्यपद्धती यांच्याशी विसंगत आहेत.

या वादास पार्श्वभूमी आहे ती ‘शारदा चिटफंड’ तसेच ‘रोझ व्हॅली’ प्रकरणांतील गैरव्यवहारांची. या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी आलेल्या ‘सीबीआय’च्या अधिकाऱ्यांना स्थानिक पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यामुळे या दोन ‘गैरव्यवहारां’त ‘तृणमूल’च्या बड्या नेत्यांचा हात तर नाही ना, अशी संशयाची सुईही भिरभिरू लागली! त्यातच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यापासून आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी ममतादीदींना पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे ममतांच्या धरणे आंदोलनामागे विरोधकांचे होऊ घातलेले ‘गठबंधन’ मजबूत करणे हा विरोधकांचा प्रयत्न दिसतो; तर जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठीचा हा स्टंट आहे, असा आरोप भाजपच्या गोटातून होत आहे. मध्य प्रदेशातील काँग्रेस सरकारने पोलिस महासंचालकपदावरून दूर केल्यानंतर चार दिवसांत ‘सीबीआय’च्या संचालकपदी ऋषिकुमार शुक्‍ला यांची नियुक्‍ती होणे आणि त्यानंतरच्या २४ तासांतच ‘सीबीआय’चे पथक कोलकत्यात पोचणे, हा योगायोग नव्हे.हे पथक कोलकता पोलिस आयुक्‍तांच्या चौकशीच्या नावाखाली तेथे पोचले,तेव्हा त्यांच्याकडे त्यासंबंधीचे वॉरंट नव्हते. या साऱ्याच बाबी केंद्र सरकार ‘सीबीआय’चा वापर नेमक्‍या निवडणुकांच्या तोंडावर कसा करीत आहे, यावर प्रकाश टाकणाऱ्या आहेत. मात्र, याचा अर्थ ‘शारदा चिटफंड’ आणि ‘रोझ व्हॅली’ या गैरव्यवहारांत ‘तृणमूल’चे नेते अडकलेले नाहीत, असा नाही. त्यांची रीतसर चौकशी व्हायलाच हवी. पण दोन वर्षांपूर्वी ‘तृणमूल’चे एक बडे नेते, माजी रेल्वेमंत्री आणि ‘शारदा चिटफंड’ प्रकरणातील एक आरोपी मुकुल रॉय हे भाजपमध्ये दाखल झाले, तेव्हा त्यांचे भाजपने वाजतगाजत स्वागत करून ‘तृणमूल’ला खिंडार पडल्याचे डिंडीम वाजवले होते, हे विसरता येणार नाही. आसाममधील भाजप सरकारमध्ये मंत्री असलेले हिमांत बिस्व शर्मा हेही याच प्रकरणातील आणखी एक आरोपी आहेत. हे दोघे भाजपमध्ये दाखल झाल्यावर त्यांच्यावरचे या आरोपांचे किटाळ गेले, असा लावायचा काय? खरे तर ‘शारदा चिटफंड’ प्रकरण २०१३ पासून गाजत आहे. त्यानंतर वर्षभराने भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले आणि आता त्यानंतरच्या साडेचार-पावणेपाच वर्षांनी आणि तेही लोकसभा निवडणुका जवळ आलेल्या असताना भाजपला जाग आली आहे. अखिलेश यादव यांच्या खाण गैरव्यवहारांची आठवणही भाजपला त्यांनी मायावतींशी आघाडी करण्याचा निर्णय घेतल्यावरच आली. मात्र एखाद्या मुख्यमंत्र्याने रस्त्यावर येऊन धरणे आंदोलन करणे कितपत उचित, हादेखील सगळ्या यंत्रणेला वेठीस धरण्याचा प्रकार नव्हे काय, हेही प्रश्‍न महत्त्वाचेच. या सगळ्या प्रकरणात ‘सीबीआय’ सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे आणि न्यायालयाने ‘सीबीआय’ला कोलकता पोलिस आयुक्‍तांच्या विरोधातील पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. रस्त्यावरची लढाई न्यायालयात गेली असली, तरी कठपुतळ्यांचा खेळ निवडणुका होईपावेतो असाच सुरू राहणार, यात शंका नाही.