उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी असे पूर्वापार आपण ऐकत आलो. ते अनुभवाचे बोल होते. भूतकाळात ते वास्तव होते. आता काळ बदलला. व्यवहाराबरोबरच वास्तवही बदलले. शेती आणि शेतकऱ्याचे उत्तम तर चाललेले नाहीच; पण बरे म्हणता येईल अशीही स्थिती नाही. बळिराजा सातत्याने संकटाच्या गर्तेत सतत सापडलेला दिसतो. व्यापारी आणि नोकरदारांचीही दुखणी जरूर आहेत; पण शेतकऱ्यांच्या दुखण्याची दाहकता अधिकच वाढत चालली आहे. शेतकऱ्याला 'जीवघेण्या' संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफी दिली पाहिजे, असा जोरदार मतप्रवाह महाराष्ट्रात सध्या सुरू आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी 'आत्मक्‍लेश यात्रे'च्या माध्यमातून पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांसाठी रस्त्यावरची लढाई सुरू केली आहे. कॉंग्रेस, 'राष्ट्रवादी'सह सर्व विरोधी पक्षांनीही त्याआधी 'संघर्ष यात्रे'च्या माध्यमातून सरकारवर दबाब आणण्याचा प्रयत्न केला. 
शेतकरी संकटात आहे, हे राज्य सरकारलाही मान्य आहे; मात्र त्यासाठी कर्जमाफी हाच एकमेव उपाय होऊ शकतो काय, याबाबत सरकारच्या मनात संदिग्धता आहे.

वास्तविक कर्जमाफीच्या मागणीवर निदान या टप्प्यावर तरी जी काही असेल, ती भूमिका कोणताही आडपडदा न ठेवता आणि 'जर-तर'च्या शाब्दिक कसरती न करता स्पष्टपणे जाहीर करण्याची वेळ निश्‍चितच आली आहे. राजू शेट्टींच्या पुणे ते मुंबई या आत्मक्‍लेश पदयात्रेची सोमवारी पुण्यातून सुरवात होत असतानाच नेमक्‍या त्याच दिवशी मुंबईत विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 'योग्य वेळी' शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल, असे म्हटले आहे. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीही याआधी तशाच आशयाचे विधान केले आहे. वास्तविक 'योग्य वेळ' ही सापेक्ष कल्पना आहे.

शेतकऱ्यांची सध्याची स्थिती पाहता स्पष्ट व निर्णायक कृती करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी प्रभावी रेटा तयार व्हावा लागेल. तसा तो होतोय का, हा प्रश्‍नही विचारात घ्यावा लागेल. राजू शेट्टींसारख्या शेतकरी संघटनेच्या लढवय्या नेत्याने सुरू केलेली 'आत्मक्‍लेश यात्रा' आणि अशा प्रकारीच आंदोलने ही त्यासाठीच असतात हे खरे; परंतु शेट्टींच्याच संघटनेतील अंतर्गत कलहाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही यात्रा चर्चेत आहे. त्यांच्या संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष असलेले व राज्याच्या मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व करणारे सदाभाऊ खोत यांनी बंडाचे निशाण खांद्यावर घेतल्याने 'स्वाभिमानी'च्या 'आत्मक्‍लेशा'लाही फाटे फुटले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी तो चिंतेचाच विषय म्हटला पाहिजे. कागदोपत्री 'स्वाभिमानी शेतकरी संघटना' केंद्रात व राज्यात सरकारला सहयोग देत असली, तरी या संघटनेचे सर्वेसर्वा असलेले खासदार शेट्टी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विरोधात उघडपणे बोलू लागले आहेत. सदाभाऊ राज्य मंत्रिमंडळात गेल्यापासून भाजपकडे स्पष्टपणे झुकले आहेत. आता तर त्यांचा भाजपप्रवेश म्हणजे केवळ औपचारिकता बाकी राहिल्याचे सांगितले जाते. त्यात तथ्य असल्याचेही परिस्थिती सांगते. स्वतः राजू शेट्टींनी नुकतीच शिवसेनेच्या व्यासपीठावर हजेरी लावली. त्यातून त्यांचीही दिशा स्पष्ट झाली आहे. 
शेतकऱ्यांची व्यापक जनाधार असलेली संघटना म्हणून 'स्वाभिमानी'चा जो अलीकडच्या काळात दबदबा निर्माण झाला होता, त्याला मात्र धक्का लागू लागला, हेही वास्तव शेतकरी चळवळीसाठी नुकसानकारक आहे यात वाद नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर शेट्टींना आत्मक्‍लेश होणे समजू शकते; एकूणच शेतकऱ्यांची सारासार स्थितीही क्‍लेशकारक असल्याचे सरकारदेखील वेगळ्या शब्दांत मान्य करते; पण त्या आघाडीवर कृतीसाठी वेळ मागते हे विसंगत आहे. सलग दोन वर्षांच्या दुष्काळी स्थितीनंतर गतवर्षी पावसाने हात दिल्याने शेतकऱ्याची परिस्थिती सुधारेल, असे वाटले होते, पण तसे झाले नाही. तुरीच्या प्रश्‍नाने बळिराजाची कशी झोप उडवली, हे तर आपण पाहतोच आहोत. 

फडणवीस सरकार येणाऱ्या काळात काय पावले उचलणार, याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष असणे साहजिक आहे. वास्तविक शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाकडे राजकारणविरहित भूमिकेतून पाहणे ही काळाची गरज आहे. पण तसे होताना दिसत नाही याचे सर्वसामान्यांना दुःख आहे. मुळात आपल्याकडे शेतकऱ्यांची शक्ती संघटित होण्यास खूपच वेळ लागला. बळिराजाला संघटितपणाचे फायदे मिळतील, असे वाटत असतानाच संघटनांना फुटीने नेहमीच ग्रासले, हा राज्याचा इतिहास आहे. म्हणूनच सध्याचे वातावरण काळजीचे वाटते. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने कर्जमाफी केल्यानंतर त्याचा अभ्यास करू, असे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सरकारने जाहीर केले होते. त्या अभ्यासाचे पुढे काय झाले व निष्कर्ष काय निघाला, हे माहीत नाही. पण कर्जमाफीची 'योग्य वेळ' कोणती, यातला निव्वळ 'श्‍लेष' शोधत बसण्याने मूळ दुखण्यावर इलाज नक्कीच निघणार नाही. वाद-प्रतिवाद आणि कलगीतुरा आता बस्स झाला, अशीच सर्वसामान्यांची भावना असेल.