आजकालची शाळकरी पिढी हुशार झाली असून प्रत्येकाला म्युच्युअली ॲश्‍युर्ड डिस्ट्रक्शन (एमएडी) म्हणजे काय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये याचे काय महत्त्व आहे याची कल्पना आहे. पण भारतीय राजकारणात उदयाला येत असलेल्या नव्या ‘एमएडी’ प्रणालीचे काय? तिहेरी शस्त्रांचा वापर करून आपल्या नावडत्या व्यक्तीला नामोहरम करण्याची खेळी मोदी-शहा यांनी कशी सुरू केली यावर दोन वर्षांपूर्वी याच स्तंभातून मी भाष्य केले होते. या तीन शस्त्रांमध्ये पहिले आहे ‘ईडी’ सारख्या केंद्रीय तपास वा कर संग्राहक यंत्रणा. दुसरे शस्त्र आहे ते मैत्रिपूर्ण संबंध असलेल्या वृत्तवाहिन्या आणि तिसरे समाजमाध्यमांवरील विखारी विरोधी प्रचार. केंद्रीय तपास यंत्रणेने फुटकळ आरोप ठेवायचा, मग वृत्तवाहिन्यांवर संबंधित व्यक्तीला दोषी ठरवायचे आणि लगेच समाजमाध्यमांवर तिला लुटारू, खुनी, बलात्कारी, दहशतवादी, दाऊदचा पिट्टू, आयएसआय एजंट, लाचखोर असे काहीही ठरवून राळ उडवून द्यायची, अशी ही खेळी होती. काही वर्षे चांगली चाललेली ही खेळी आता निष्प्रभ झाली आहे.

ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी व त्यांच्या पत्नीला याच पद्धतीने त्रास देण्यात आला. उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांचे नाव सुशांतसिंह राजपूत याच्या मृत्यू प्रकरणात असेच गोवण्यात आले. सोशल मीडियावर यांच्याविरुद्ध कित्येक महिने मोहीम चालविण्यात आली. महाराष्ट्रात तर दोन मंत्री गेल्या काही दिवसांपासून कोठडीत आहेत. हे नंतर अचानक बदलायला लागले. जणू बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांना कुणी झोपेतून उठवले आणि सांगितले असावे की केंद्रीय यंत्रणा कुणाला जेलमध्ये पाठवू शकत असेल तर राज्य सरकारही जशास तसे उत्तर देत भाजप नेता वा समर्थकाला जेलमध्ये पाठवू शकते. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विषय प्रामुख्याने राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतो. दोन वर्षांपूर्वी अशा पद्धतीने प्रत्युत्तर देणे सुरू झाले आणि आता ही लढाई अधिकच तीव्र झाली आहे. केंद्र सरकारला राज्य सरकार प्रत्युत्तर देऊ शकते ही युक्ती कुणाला प्रथम सुचली याचा शोध घेणे थोडे अवघड आहे, पण महाराष्ट्रात याचे श्रेय शरद पवार यांना देण्याचा मोह टाळता येत नाही.

आता महाराष्ट्रातील घडामोडींचा विचार करू. राजपूत याच्या आत्महत्येचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आल्यानंतर सीबीआयला तपासाची असलेली सरसकट संमती मागे राज्यांनी मागे घेतली. राजपूत प्रकरणात सर्वाधिक ओरड करणारा अर्णव गोस्वामी याला सरकारने अटक केली. अँटिलिया स्फोटके प्रकरणात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) आणण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने दादरा व नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या मृत्यूप्रकरणी विशेष तपास पथक गठित करून त्यात भाजपचा हात असल्याचा अंगुलिनिर्देश केला. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका आणि बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी फोन टॅपिंगचा हवाला देत केल्यानंतर राज्य सरकारने वरिष्ठ पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याविरुद्ध ७०० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. केंद्रीय यंत्रणांनी अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना लक्ष्य केल्यानंतर राज्य सरकारने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुख्यमंत्र्यांना धमकावल्या प्रकरणी अटक केली. यानंतर शिवसैनिकांच्या तक्रारीवरून राणे यांचे पुत्र नीतेश राणे यांच्याविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. यात आता भाजप समर्थक राणा दाम्पत्याची अटक आणि त्यांच्यावर लावलेल्या देशद्रोहाच्या आरोपाची भर पडली आहे.

२०२० मध्ये अशोक गेहलोत सरकारपुढे आमदारांच्या फुटीचा पेच निर्माण झाल्यानंतर राजस्थानमध्येही काँग्रेस सरकारला जाग आली. पोलिसांच्या स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुपने भाजपच्या दोन पदाधिकाऱ्यांवर काँग्रेसच्या आमदारांना आमिष दाखविल्याबद्दल देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. केंद्रीयमंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांच्यावरही देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला. हा आरोप नंतर मागे घेण्यात आला. भाजपचे नेते जितेंद्र गोथवाल यांच्यावर एका महिला डॉक्टरला आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तमिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणमध्येही अशाच प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत. यात पंजाबमधील ‘आप’चे सरकारही सहभागी झाले आहे. काँग्रेसच्या अलका लांबा, भाजपचे तेजिंदर पाल सिंग बग्गा आणि कवी कुमार विश्वास यांच्या मागावर पंजाब सरकारने पोलिस पाठविले आहेत. हा सामना जसा रंगत जाईल तसे आपले अधिक मनोरंजन होणार आहे. सर्व राज्यांचे पोलिस एफआयआर आणि आरोपपत्रांमध्ये काल्पनिक कथा लिहिण्यात पारंगत असले तरीही पंजाबचे पोलिस याबाबतीत अधिक सर्जनशील आहेत.

बिगर भाजप मुख्यमंत्री आता केंद्र सरकारला त्यांच्याच आयुधांचा वापर करून जशास तसे उत्तर देत आहेत. तुम्ही माझ्या एका माणसाला अटक कराल तर मी तुमच्या दोन माणसांना जेलमध्ये धाडील, असा प्रकार सुरू झाला आहे. याला सध्या ‘म्युच्युअली ॲश्‍युर्ड डिटेंशन’ असे म्हणुयात.

बंगालमध्ये संघर्ष

बंगालमध्येही केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष सुरू आहे. भाजपचे खासदार अर्जुन सिंग यांना कर्ज वाटपाच्या प्रकरणात गोवण्यात आले. सप्टेंबर २०२० मध्ये पश्चिम बंगाल सीआयडीने भाजपचे खासदार जगन्नाथ सरकार यांच्यावर तृणमूल काँग्रेसच्या आमदाराच्या हत्येप्रकरणी आरोप ठेवण्यात आला. या खटल्यात पुरवणी आरोपपत्र सादर करताना भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय यांच्यावर कट रचण्यात सहभागाचा आरोप ठेवण्यात आला. सप्टेंबर २०२० मध्ये विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांच्यावर सुरक्षा रक्षकाच्या खुनाचा आरोप ठेवण्यात आला. त्याआधी बंगाल पोलिस भाजपचे नेते कैलाश विजयवर्गीय यांच्यावरील बालकांच्या कथित तस्करी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जाऊन आले होते. मे २०२१ मध्ये भाजपचे नेते राकेश सिंग यांच्यावर ‘कोकेन’ प्रकरणी आरोप ठेवण्यात आले.