- विकास झाडे

राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि तेजस्वी यादव यांनी भारतीय जनता पक्षासमोर आव्हान उभे केले आहे. त्याला तोंड देण्याची व्यूहनीती भाजप आखत आहे. आगामी काळात त्याचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल.

गेले काही दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महारोजगार मेळावा, कुठे प्रकल्पांचे भूमिपूजन, तर कुठे प्रकल्पांचे लोकार्पण अशा अनेक सरकारी कार्यक्रमांच्या गर्दीत दिसत आहेत. लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागेपर्यंत उद्‌घाटनांचा धडक कार्यक्रम सुरूच राहील. किंबहुना कार्यक्रम आटोक्यात आल्यानंतरच निवडणुकांचा बिगुल फुंकला जाईल.

कार्यक्रम सरकारी असला तरी त्यात मोदींकडून ‘अबकी बार चारसौ पार’चा पाढा वाचण्यात येत आहे. परंतु चारशेपार सोडाच, आहे त्या जागा टिकवायच्या कशा, हाही भाजपपुढे मोठा पेच दिसतो. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये ‘अतेरा’ने (अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव आणि राहुल गांधी) भाजपपुढे आव्हान निर्माण केले आहे. त्यांच्याकडून अल्पसंख्यांक, दलित, मागासवर्गीय असे जातीय समीकरण गुंफत रोजगाराचा मुद्दा तरुणांपुढे मांडला जात आहे.

भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची मॅरेथॉन बैठक गुरुवारी झाली. पहिल्या यादीत १९५ उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली. अनेक विद्यमान खासदारांना तिकिट नाकारले. उर्वरित मतदार संघातील उमेदवारांची नावे याच आठवड्यात ठरवली जातील.

उत्तर प्रदेश, बिहारसह मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगड, दिल्ली, महाराष्ट्र इत्यादी राज्यातील २०१९ची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची (एनडीए) खासदारसंख्या कायम राखली तरच भाजप आधीच्या आकड्यांपर्यंत पोहचू शकेल.

महाराष्ट्रात पक्ष तोडफोडीच्या राजकारणाला मतदार कंटाळला आहे. तुरुंगापेक्षा भाजप बरा, म्हणून विरोधी पक्षातील नेते भाजपशी मैत्री करीत असल्याचे महाराष्ट्र जाणतो. २०१९मध्ये भाजप-शिवसेना युतीला ४१ जागा मिळाल्या.

त्या टिकवणे वाटते तेवढे सोपे नाही. बिहारमध्ये एकूण ४० लोकसभा मतदारसंघ आहेत. त्यातील ३९ जागा भाजप आणि संयुक्त जनता दलाने जिंकल्या होत्या. एकच जागा काँग्रेसने जिंकली. यावेळी बिहारातील स्थिती वेगळी आहे.

नितीशकुमारांच्या वारंवारच्या धरसोडीला मतदार किती दाद देतो, तेही पाहावे लागेल. राष्ट्रीय जनता दलाला एकही जागा मिळाली नव्हती. यावेळी लालूप्रसाद यादव आजारपणामुळे प्रचारात सक्रिय नसतील. परंतु तेजस्वी यांची नवमतदारांमध्ये मजबूत पकड दिसते.

उपमुख्यमंत्री असताना त्यांनी हजारो तरुणांना नोकऱ्यांची नियुक्तीपत्रे दिली. त्याचे संपूर्ण श्रेय मिळवण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. त्यांच्या सभांना प्रचंड गर्दी होते. राहुल गांधी ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’तून थेट मतदारांपर्यंत पोहचत आहेत. तरुणांना, ‘झोपलेले बब्बर शेर आहात. आता जागे व्हा! अन्यथा पुन्हा कधी संधी मिळणार नाही.

पुढे सर्वच धोक्यात येणार आहे,’ असे सांगत ते रोजगार, महागाई आणि मोदी सरकारचे उद्योगपतींसोबतचे संबंध यावर प्रकाश टाकतात. दक्षिण भारत वगळता आतापर्यंत मोदी...मोदी...मोदी असा एकसुरी निनाद ऐकायला मिळायचा.

ही लाट ओसरण्याची भीती भाजपला आहे. त्यामुळे भाजपशासित राज्यांत राहुल गांधींच्या यात्रेला अडथळे आणले गेले. त्यांच्यावर विविध राज्यांत गुन्हे दाखल झाले. या सगळ्यांची तमा न बाळगता राहुल यांचे लोकांमध्ये जाणे ‘इंडिया’ आघाडीसाठी ऊर्जादायी ठरत आहे.

समाजवादी पक्षाचे कडवे आव्हान

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष (सप) आणि काँग्रेस एकत्रित लढताना दिसतील. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाची (बसप) भूमिका गुलदस्तात आहे. २०१९ मध्ये सप-बसप एकत्रित लढले. त्याचा फायदा ‘बसप’ला अधिक झाला. २०१४मध्ये ‘बसप’चा एकही खासदार नव्हता. ‘सप’सोबतच्या आघाडीनंतर १९.४३ टक्के मते घेत त्यांचे दहा उमेदवार खासदार झाले. तर ‘सप’ पाचवर थांबली.

२०१४मध्ये भाजपने ७१ जागा जिंकून तीस वर्षातील सर्व रेकॉर्ड मोडले. परंतु २०१९च्या ‘सप-बसप’ आघाडीमुळे भाजपला नऊ जागांवर फटका बसला. भाजपने जवळपास ५० टक्के मते घेत ६२ जागा जिंकल्या. आता ‘चारशे पार’चे स्वप्न साकारण्याची भिस्त उत्तरप्रदेशवर असेल.

फारशा सक्रिय न दिसणाऱ्या मायावती लोकसभा निवडणूक किती गांभीर्याने लढतात, तेही पाहावे लागेल. त्यांच्याकडील दलित मतांच्या विभागणीने राज्यातील राजकारण बरेचसे बदलेल. अखिलेश यादव यांनी ‘पीडीए’ (पिछडा, दलित, अल्पसंख्यांक) असा नारा दिला आहे. राज्यात ‘पीडीए’ची लोकसंख्या ८८ टक्के आहे. ‘भाजप यूपीतून आली, यावेळी यूपीतूनच घालवू’ असा त्यांचा निर्धार आहे.

या राज्यात मुस्लिमांची २० टक्के मते आहेत. मुलायमसिंहांपासून हे मतदार समाजवादी पक्षाशी जुळलेले आहेत. याशिवाय बसपची मते आपल्याकडे कसे वळतील, असा प्रयत्न अखिलेश करत आहेत. तिकडे भाजप शांत नाही. सपच्या पारंपरिक मुस्लिम मतांची विभागणी करण्याची रणनीती त्यांनी आखली आहे.

४० ते ५० टक्के मुस्लिम मतदार असलेल्या सहारनपूर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपूर, संभल, अमरोहा या सपच्या बालेकिल्ल्यात असदुद्दीन ओवेसी त्यांच्या ‘एआयएमआयएम’चे उमेदवार रिंगणात उतरवत आहेत. ओवेसी जितकी मते घेतील, तितके ते भाजपच्या फायद्याचे ठरेल.

भाजपने २०१९मध्ये ९९विद्यमान खासदारांची तिकिटे कापली होती. नव्यांना संधी दिल्याने भाजपचे लोकसभेतील संख्याबळ २८२वरून ३०३वर पोहोचले. राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि तेजस्वी यादव या नेत्यांचा झंझावात पाहता भाजपही मोठ्या प्रमाणात तरुणांना मैदानात उतरवेल. दुसरीकडे विदर्भात मोदींची जादू ओसरल्याचे चित्र आहे.

विदर्भ म्हटला की, शेतकरी आत्महत्त्या डोळ्यापुढे येतात. पंजाब, हरियानासह देशभरातील शेतकरी किमान हमी भावाचा कायदा व्हावा म्हणून दिल्लीच्या सीमेवर होते. तशातच नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या रोखठोक शैलीत, आज गावागावांतील गरीब, मजूर, शेतकरी दु:खी असल्याचे सांगितले.

दहा वर्षे भाजपचे सरकार असूनही शेतकऱ्यांची अशी अवस्था असल्याचे केंद्रातील दिग्गज मंत्री सांगत असतील तर हा विषय ‘इंडिया’च्या पथ्यावर पडणारा आहे. एका युट्यूब चॅनलवरील गडकरींच्या मुलाखतीतील काही भाग विरोधकांकडून समाजमाध्यमांवर पसरविण्यात येत आहे.

या व्हिडिओत गडकरी जणू काही केंद्र सरकारचे वस्त्रहरण करीत असल्याचे जाणवते. ‘‘गांधीजी होते तेव्हा ९० टक्के लोकसंख्या गावात राहायची. हा ३० टक्क्यांचा फरक कसा पडला?’’ असा प्रश्‍न उपस्थित करताना, ‘‘जल, जमीन, जंगल आणि जनावर, ग्रामीण भाग, शेतीचे प्रश्‍न आहेत. आदिवासी भागात चांगले रस्ते नाहीत.

पिण्यासाठी शुद्ध पाणी नाही. चांगल्या आरोग्य सेवा, शाळा नाहीत. शेतकऱ्यांच्या पिकांना चांगला भाव नाही. वीस वर्षांपूर्वीचा तांदळाचा भाव आणि आजच्या भावात विशेष फरक नाही. शेती आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारी आहे,’’ असे सांगत गडकरींनी ग्रामीण भागातील या अवस्थेला आतापर्यंतची सर्व सरकारे जबाबदार असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, तुम्ही दहा वर्षांत काय केले? हा प्रश्‍न निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला अडचणीत आणणारा आहे. गडकरींच्या विधानामुळे भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे. गडकरी सत्यवचनी असल्याचे सांगत विरोधकांनी मतदारांपुढे हा विषय घेऊन जाण्याची तयारी केली आहे.

सामान्यतः निवडणुकीच्या तोंडावर वादग्रस्त विधाने करून काँग्रेसचे नेते भाजपच्या हातात कोलित देतात. यावेळी मात्र गडकरी यांनी भाजपची पुरती कोंडी केली आहे. या मुद्यांसह जनतेसमोर जाणाऱ्या अखिलेश, तेजस्वी व राहुल यांच्या प्रचाराला जनता किती प्रतिसाद देते, यावरच निवडणुकीचा सारीपाट मांडला जाणार, हे निश्चित!