केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज पुणेभेटीवर येत आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट आहे. त्यामुळे वाहन आणि बांधकाम हे प्रमुख उद्योग मागणीअभावी अडचणीत आहेत. या उद्योगांच्या व अन्य समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी परिस्थितीची माहिती घेणे आणि संबंधितांशी चर्चा, हा त्यांच्या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे.

देशभरात वाहनविक्रीमध्ये घट झाल्याने या उद्योगातील हजारो कामगारांचा रोजगार बंद पडला आहे. एक एप्रिल २०२० पासून वाहनांसाठी ‘बीएस-६’ ही नवीन तंत्रज्ञानाची प्रणाली येत आहे. त्यामुळे वाहन उत्पादनामध्ये घट झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वाहनांची मागणी वाढण्यासाठी या उद्योगाने दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. पहिली वस्तू व सेवा करा (जीएसटी)चा दर २८ टक्‍क्‍यांवरून कमी करून १८ टक्के करावा आणि वाहनखरेदीवरील कराची वजावट व्यवसाय-उद्योगास देय करामधून मिळावी. दुसरी म्हणजे, दोन लाखांपर्यंतची स्वयंचलित दुचाकी आणि दहा लाखांपर्यंतची चारचाकी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत खरेदी केल्यास त्यावर करदात्याला अनुक्रमे १०० व ५० टक्के वजावट करपात्र उत्पन्नामधून मिळावी. याव्यतिरिक्त इलेक्‍ट्रिक वाहननिर्मितीच्या सरकारच्या धोरणासंबंधी उद्योगांची असलेली तयारी अर्थमंत्री या भेटीमध्ये आजमावतील.

दैनंदिन गरजेच्या अन्नधान्यावर ‘जीएसटी’ लागू झाला आहे. हा कर आणि त्याच्या व्यवस्थापनाचा खर्च, यामुळे ग्राहकांना गरजेच्या वस्तू महाग दराने खरेदी कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे अन्नधान्यावरील ‘जीएसटी’ रद्द करण्याची विनंती अन्नधान्य व्यापारी संघटना अर्थमंत्र्यांना करणार आहे.

घरांच्या किमती वाढल्याने बांधकाम व्यवसाय ग्राहकांच्या शोधात आहे. ‘जीएसटी’, नोटाबंदी, प्राप्तिकरातील तरतुदी, ‘रेरा’, मुद्रांक शुल्क, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवाना फी आदी अटी पूर्ण करताना घरांची किंमत वाढते. पतपुरवठादेखील होत नाही. त्यातच परराज्यांत मजुरीच्या संधी उपलब्ध झाल्याने या क्षेत्रात मजूर मिळत नाहीत. तसेच, मजुरीचे दरही वाढले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर पतपुरवठा धोरण हे बांधकाम व्यवसायाला पूरक करणे, ग्राहकांना पतपुरवठा करण्यासाठी बिगरबॅंकिंग कंपन्यांना संजीवनी पुरविणे, प्राप्तिकराच्या अनुमानित उत्पन्नाच्या तरतुदींचा फेरविचार, राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर कमी करण्यास सांगणे आदी प्रमुख मागण्या बांधकाम व्यावसायिक या वेळी अर्थमंत्र्यांकडे करतील.

राज्यामधील ओला व कोरडा दुष्काळ पाहता प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची ३१ ऑगस्ट ही मुदत किमान तीन महिन्यांनी वाढविण्याची विनंती कर सल्लागार संघटना अर्थमंत्र्यांना करणार आहे. ‘जीएसटी’चे क्‍लिष्ट फॉर्म, संगणकप्रणालीचा घोळ, सुसूत्रतेचा अभाव, यामुळे ७० ते ८० टक्के विवरणपत्रे दाखल होऊ शकलेली नाहीत. खरेदीवर अदा केलेल्या कराचे क्रेडिट देयकराशी जोडण्यातील अडचणी आणि रखडलेला परतावा, यामुळे खेळते भांडवल व व्याजाचा बोजा या समस्या आहेत. या समस्यांवर सरकारने त्वरित उपाययोजना करावी आणि विवरणपत्र सादर करण्यातील किरकोळ चुका आणि दिरंगाईमुळे होणारा दंड व शास्ती माफ करावी, अशी चार्टर्ड अकाउंटंट व कर सल्लागारांची मागणी आहे. या सर्व मुद्द्यांची दखल घेऊन अर्थमंत्र्यांनी दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.

(लेखक मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरच्या कर समितीचे अध्यक्ष आहेत.)