रायपूर येथील अधिवेशनात काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधकांना एकजुटीची साद घातली, त्याच मुहूर्तावर बिहारचे मुख्यमंत्री आणि संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष नितीश कुमार आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांनी संयुक्तपणे नेमका तोच नारा देणे, हा योगायोग खचितच नाही.

भाजपच्या गेल्या आठ-नऊ वर्षांतील कारभारानंतर या तीन प्रमुख विरोधी पक्षांना आता वास्तवाचे भान आले आहे, असा याचा अर्थ आहे. मात्र, या संभाव्य एकजुटीत देशभरातील नेमके किती प्रमुख पक्ष सामील होतात, यावर या पुन्हा एकदा नव्याने लावलेल्या या खेळाचे भविष्य अवलंबून आहे. या एकजुटीत एक मोठा अडसर आहे आणि तो म्हणजे अशी एकजूट झालीच तर त्या मोटेचे नेतृत्व कोणी करावयाचे हाच.

काँग्रेसच्या या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य हेच की अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आपल्या भाषणातून त्यांनी हा अडसर दूर करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी असोत,आंध्रचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी असोत किंवा समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव असोत, यांना काँग्रेसने या आघाडीचे नेतृत्व करणे कधीच मान्य नव्हते.

तसे या नेत्यांनी अनेकदा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या सूचितही केले होते. मात्र, आता खर्गे यांनी लोकसभेच्या दीड-पावणेदोन वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव करण्यासाठी कोणताही त्याग करण्याची तयारी दर्शवल्यामुळे हा अडसर तूर्तास तरी दूर झाल्याचे चित्र आहे. हे तीन पक्ष या नव्याने होऊ घातलेल्या आघाडीत सामील झाले, तर भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे राहू शकते.

नितीश कुमार आणि लालूप्रसाद यांनी संयुक्तपणे हेच विरोधी ऐक्याचे आवाहन केले ते बिहारच्या राजधानीत झालेल्या ‘महागठबंधन मेळाव्या’त आणि तेथे बिहारमधील किमान सात छोटे-मोठे पक्ष एकत्र होते. त्यामुळे काही बडे पक्ष या संभाव्य आघाडीबाबत सध्या उदासीनता दाखवत असले तरी देशभरातील छोट्या पक्षांचे महत्त्वही ही आघाडी करू इच्छिणाऱ्या पक्षांना लक्षात घ्यावे लागणार आहे.

काँग्रेसने हे आवाहन करताना आणखी एका बाबीकडे लक्ष वेधले आहे आणि ती बाब म्हणजे तिसरी आघाडी. यापूर्वी देशात अनेकदा काँग्रेस तसेच भाजप या दोन प्रमुख पक्षांना दूर ठेवून तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग केला गेला आहे.

तो सातत्याने अपयशी ठरला, त्याचे एकमेव कारण हे सेक्युलर पक्षांच्या मतांत झालेले विभाजन हेच असते, हेही त्या त्या वेळचे मतदानाचे आकडे सांगत आले आहेत. त्यामुळे देशात तिसरी आघाडी यावेळी उभी राहता कामा नये, याकडेही काँग्रेसने लक्ष वेधले आहे.

बिहार विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत ओवेसी यांच्या ‘एमआयएम’ पक्षाने काही उमेदवार उभे करून, ‘महागठबंधना’स अपशकुन केला होता. त्याच धर्तीवर अशा काहीं ‘सेक्युलर’ पक्षांच्या मतपेढीत फूट पाडणाऱ्या काही छोट्या पक्षांना भाजप प्रोत्साहन देते काय, याचाही विचार विरोधी पक्षांना करावा लागणार आहे.

ममतादीदी, अखिलेश तसेच जगनमोहन रेड्डी यांच्या भूमिका लक्षात घेतल्या तर त्यांच्या राज्यात विरोधकांची एकसंध फळी निर्माण होण्याबाबत प्रश्‍न आहेत. पक्ष या आघाडीत सामील न झालेल्या प. बंगाल आणि आंध्र या दोन राज्यांत लोकसभेच्या एकूण ६७ जागा आहेत; तर उत्तर प्रदेशात ८० जागा आहेत.

याचाच दुसरा अर्थ हे विरोधी ऐक्य प्रामुख्याने महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या चार राज्यांत होऊ शकते, असाही आहे. गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या तीन राज्यांत काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशीच थेट लढत असल्याने, तेथे आघाडीच्या राजकारणाचा प्रयोग करण्याची गरज नाही.

त्यापलीकडली बाब म्हणजे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी पक्षा’बाबत ही संभाव्य आघाडी काय भूमिका घेते, यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. गुजरातमध्ये ‘आप’ने दणदणीत प्रचार केला खरा, पण त्याचा भाजपला फायदा झाल्याचे चित्र विधानसभा निवडणुकीत दिसले होते.

काँग्रेसच्या अधिवेशनातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सोनिया गांधी यांनी केलेले भावपूर्ण भाषण. ‘आपल्या कारकिर्दीची सांगता ही राहुल यांच्या ‘भारत जोडो!’ यात्रेने होणे, हे अतिशय सुखद आहे,’ या त्यांच्या उद्‍गारांमुळे त्यांच्या राजकीय निवृत्तीची चर्चा सुरू झाली.

मात्र, ‘ही सांगता त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीची आहे,’ असा खुलासा मग काँग्रेसला करणे भाग पडले! या अधिवेशनाचे महत्त्व हे काँग्रेसने जाहीर केलेली विरोधी ऐक्याबाबतची भूमिका हेच आहे. रायपूरमध्ये काँग्रेसअध्यक्ष खर्गे ही भूमिका जाहीर करतात आणि नितीश व लालूप्रसाद पाटण्यात!

अशा वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून एकमेकांना साद घालण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा या पक्षांना एकजुटीत खरोखरच रस असेल तर यापुढे ही चर्चा समोरासमोर बसून करायला लागेल. त्याची रूपरेखा निश्चित करावे लागेल. ऐक्याच्या रूपरेखेइतकाच महत्त्वाचा ठरेल तो प्रभावी पर्यायी कार्यक्रम. विद्यमान सरकारच्या कारभाराची चिकित्सा आणि चुकीच्या धोरणांवर टीकास्त्र हा विरोधी राजकारणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

त्यादृष्टीने कॉंग्रेसच्या या अधिवेशनात राहुल गांधी यांनी अदानी उद्योगसमुहाचे सरकारशी संबंध या विषयावरून पुन्हा एकदा तोफ डागली. पण सरकारी धोरणाचे वाभाडे काढत असतानाच संयुक्तरीत्या लढण्यासाठी सर्वसमावेशक पर्यायी कार्यक्रमाची आखणीही करावी लागेल.

या दोन्ही बाबतीत कशा रीतीने पुढाकार घेतला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यो दोन्ही गोष्टींच्या बाबतीत गरज आहे ती ठोस दिशेची. तसा प्रयत्न केला नाही तर ऐक्याची गत ‘बोलाचीच कढी...’ अशी होऊ शकते, हे राजकारणात अवघे आयुष्य घालवलेल्या बुजुर्ग नेत्यांच्या लक्षात आले असेलच.

माझ्या मनाप्रमाणे सारे झाले पाहिजे, हा आग्रह ऐक्य साधण्यात अडथळा ठरतो.

— सिरील रामाफोसा, दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष