खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना बॅंकांकडून पीककर्जाची आवश्‍यकता असते. ऊस, केळी, संत्री ही नगदी पिके सोडल्यास इतर पिके केवळ हंगामासाठी असतात. असे पीक असणारे क्षेत्र व शेतकरी यांची संख्या मोठी आहे. महाराष्ट्रात सिंचन सुविधा अत्यल्प आहे व भौगोलिकदृष्ट्या असमान आहे. त्यामुळे खरीप व रब्बी अशी हंगामी शेती करणारा शेतकरी प्रामुख्याने पावसावर व काही प्रमाणात भुजलावर अवलंबून आहे. उशिरा व अत्यल्प पाऊस हे शेतकऱ्यांपुढील मोठे संकट आहे.

काही वेळेस हंगामात पूर्ण क्षमतेने पाऊस पडतो. परंतु, पिकांच्या वाढीच्या प्रमाणात व योग्य तारखांना तो नसतो. त्याचा फटका उत्पादकता व उत्पादन यांना बसतो. अशा विविध कारणांमुळे हंगामाच्या अखेरीस शेतकऱ्यांना कमी माल हातात येतो. अशा वेळी तो पीककर्जाचा हप्ता देण्यास असमर्थ असतो व ‘एनपीए’ ठरविला जातो. असे झाल्यावर पतपुरवठ्याच्या त्याच्या पुढील वाटा बंद होतात.

बॅंकांसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याची पीककर्जाची रक्कम माफक व खाती अनेक सांभाळावी लागतात. शिवाय कर्जवसुली जिकिरीची. त्यामुळे बॅंका, खास करून व्यापारी बॅंका टाळाटाळ करतात. अर्थात, बॅंकांकडून हे समर्थन होऊ शकत नाही. तसेच, थकीत कर्जापोटी बॅंका शेतकऱ्यांची जमीन ताब्यात घेऊ शकत नाहीत. कारण, ते त्याच्या कुटुंबाचे उपजीविकेचे साधन आहे.

पाऊस पाणी, पीकरचना व उत्पादन यांचा एकत्रित सलग पाच वर्षांसाठी आढावा घेतल्यास या चक्रामध्ये तीन वर्षे बरी, तर दोन वर्षे वाईट असतात. अर्थात, या बरे आणि वाईट यांना वेळापत्रक नाही. एकत्रित विचार केल्यास पाच वर्षांमध्ये दिले जाणारे पीककर्ज व त्याच्या एकत्रित वसुलीचा आकडा, हप्ता इत्यादी बाबींचे गणित मांडावे. त्यामुळे पहिल्याच वर्षी पीककर्जाचा हप्ता थकल्यास शेतकऱ्याला ‘एनपीए’ न ठरविता पुढील हंगामासाठी पीककर्ज दिले जावे. ज्या वर्षी चांगले पीकपाणी येईल तेव्हा मोठ्या रकमा वसूल केल्या जाव्यात. ऊसपिकाचे कोष्टक वेगळे करता येईल. ऊस सुरवातीस लावताना सर्वच बाबींसाठी पीककर्जाची आवश्‍यकता असते. परंतु, पुढील वर्षी मुख्य पीक कापल्यावर खोडव्यातून पुढील उत्पादन सुरू होते.

त्यामुळे ऊसपिकाला दरवर्षी नव्याने मशागतीपासून सुरवात करावी लागत नाही. तसेच, ऊस पिकविणारा शेतकरी व तो विकत घेणारा कारखाना, हे सूत्र ठरलेले आहे. विकल्या गेलेल्या उसाच्या बिलातून आवश्‍यक पैसे वळते केल्यावर शेकऱ्यांना पैसे दिले जातात. थोडक्‍यात, शेतकऱ्यांकडून माल घेणे व पैसे देणे, ही जागा ज्ञात आहे. या अशा प्रकारच्या परस्परावलंबी नात्यामुळे उसासाठी लागणाऱ्या पीककर्जाची जबाबदारी कारखान्यांकडे सोपवावी. बॅंकांनी उसासाठी पीककर्ज देऊ नये. अशा प्रकारची प्रशासकीय, कायदेशीर तरतूद केली जावी.