पणन व्यवस्थेत होणारी शेतकऱ्यांची पिळवणूक, लूट थांबविण्यासाठी कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले, शेतकरीहिताचे निर्णय घेतले गेले. परंतु, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी कधीच झालेली नाही.

शेतमालास रास्त भाव मिळावा, या मागणीसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशभरातील शेतकरी अनेकदा रस्त्यांवर उतरला आहे. मात्र, या मागणीला अजूनही केंद्र सरकारने न्याय दिलेला नाही. सत्तेत येण्यापूर्वी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा अशा हमीभावाचे जाहीर आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता सत्तासंपादनानंतरच्या चार वर्षांतदेखील न होऊ शकल्याने जनक्षोभ वाढत होता. त्याचे परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकीवर होणार, हे लक्षात घेऊन चालू खरीप हंगामातील पिकांचे हमीभाव जाहीर करताना आपण दिलेले आश्वासन पूर्ण केल्याचा आनंद पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला खरा. परंतु, त्यातही शेतमालाचा संपूर्ण खर्च विचारात न घेता सरकारने शेतकऱ्यांची एकप्रकारे दिशाभूलच केली आहे. खुल्या बाजारातील शेतमालाचे दर ठराविक पातळीखाली जाऊ नयेत म्हणून हमीभावाची संकल्पना अस्तित्वात आली. खरे तर ही किमान भावपातळी असून शेतमालास त्याहून अधिक दर मिळणे अपेक्षित असते; परंतु किमान आधारभूत किमतीलाच (हमीभाव) कमाल आधारभूत किंमत पातळी ग्राह्य धरुन याच्या खाली भाव जाणार नाहीत, असेच एकंदरीत बाजारात वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. मागील चार वर्षांपासून महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्यांत कोणत्याही शेतमालाला हमीभावाचादेखील आधार मिळत नाही. तूर, उडीद, मूग, सोयाबीन, कापूस आदी शेतमाल शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या निम्म्या दराने विकावा लागत आहे. जाहीर केलेले हमीभाव कायद्याने बंधनकारक असताना, तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘हमीभाव न देणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करू,’ अशी घोषणा केल्यानंतरही याला कोणत्याही बाजार समितीने, त्यातील व्यापाऱ्याने न जुमानता हमीभावापेक्षा कमी भाव देण्याचे सत्र राज्यात सुरूच ठेवले आहे. असे असताना कोणावरही गुन्हा दाखल झाल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळेच आता हमीभावापेक्षा कमी दर दिल्यास व्यापाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद कायद्यातील बदलांद्वारे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे.

व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईबाबत पणन कायद्यात सुधारणा करण्याचा केवळ निर्णय आता झाला आहे. ठरल्याप्रमाणे कायद्यात अपेक्षित बदल करून त्यास मंजुरी घेऊन त्याच्या नियम- अटी तयार कराव्या लागतील. या कामास उशीर न लावता ते तत्काळ करावे लागेल. एवढे करूनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. पणन व्यवस्थेत होणारी शेतकऱ्यांची पिळवणूक, लूट थांबविण्यासाठी अनेक बदल करण्यात आले, निर्णय घेतले गेले; परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कधीच झालेली नाही. फळे-भाजीपाल्याची नियमनमुक्ती हे याबाबतचे अलीकडचे ताजे उदाहरण आहे. शेतमालास हमीभावासाठी ‘एफएक्‍यु’ची (सर्वसाधारण चांगला दर्जा) अट आहे. या अटीच्या आडच बहुतांश बाजार समित्या, त्यातील व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी दर देत होत्या. पणन अधिनियम/कायदा यात सुधारणा/बदल करताना याबाबत काय नियमावली ठरते, तेही पाहावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यभरातील बहुतांश व्यापारी हे शेतकऱ्यांची पिळवणूक करूनच गंडगंज झाले आहेत. बाजार समित्यांच्या व्यवहारावर त्यांचे पोट अवलंबून नाही. शिवाय अनेक ठिकाणची बाजार समिती यंत्रणा त्यांच्याच हातात आहे. अशावेळी शेतमाल खरेदीसाठी त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक होणारच आहे. तसेच जागतिक मंदीचे वातावरण असेल, देशांतर्गत शेतमालाचे भाव पडलेले असतील आणि खरोखरच हमीभावापेक्षा कमी दर देण्यासारखी परिस्थिती असेल तर दंडात्मक कारवाईच्या भीतीपोटी एकही व्यापारी बाजार समित्यांमधून शेतमाल खरेदी करणार नाहीत. यातून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचीच कोंडी होणार आहे. अशा परिस्थितीत सर्व शेतकऱ्यांचा शेतमाल सरकार हमीभावात खरेदी करणार काय, याचे उत्तर द्यायला हवे. व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा सरकारचा निर्णयदेखील राजकीयच वाटतो. राज्यातील बहुतांश बाजार समित्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कुरघोडी करण्यासाठी दंडात्मक कारवाईचे अधिकार बाजार व्यवस्थेकडे न देता राज्य सरकारने स्वतःकडे ठेवले आहेत. अशा प्रकारच्या कुरघोडीच्या राजकारणातून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल काय? हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.