आता सुरू होत असलेले शैक्षणिक वर्ष हे ‘गुणवत्ता वृद्धी वर्ष’ मानले जणार आहे. मुलांचा सर्वांगीण विकास हे गुणवत्ता वृद्धी कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट असले तरी त्यासाठी मुलांच्या सुट्ट्या कमी करून त्यांना ‘ताबडवणे’ हा मार्ग मात्र नाही. शिक्षणव्यवस्थेतील इतर घटकांची भूमिका या बाबतीत जास्त महत्त्वाची ठरणार आहे.

आता सुरू होत असलेले शैक्षणिक वर्ष हे ‘शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धी वर्ष’ म्हणून साजरे केले जाईल, अशी स्वागतार्ह घोषणा राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. शिक्षण म्हणजेच गुणवत्ता वृद्धी, मग या वर्षी वेगळे आणि स्वागतार्ह काय आहे, असा प्रश्न यावर कोणी विचारेल. पण गेल्या दोन वर्षांत कोविड संबंधित घडामोडींमुळे शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता खालावली या वस्तुस्थितीचा स्वीकार सरकारने खुलेपणाने केला आहे, हे तरी या निमित्ताने स्पष्ट झाले. एखादी समस्या आहे, हे मान्य केले, की त्यावर उपाय शोधता येतो.

शैक्षणिक गुणवत्तेची व्याख्या आणि मोजमाप करणे, हे तसे अवघड व गुंतागुंतीचे काम. गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत सर्व स्तरावर याविषयी मंथन झाले. ठराविक साच्याच्या परीक्षेत भरघोस मार्क मिळवणे म्हणजे शैक्षणिक गुणवत्ता, असे आता मानले जात नाही. ज्यामुळे मुलांच्या सुप्त गुणांचा, कलांचा विकास होतो; सक्षम नागरिक म्हणून जगण्यासाठी लागणारे ज्ञान आणि कौशल्ये त्यांना मिळतात; सामाजिक, पर्यावरणविषयक जाणीवा प्रगल्भ होतात; विवेकनिष्ठ, चिकित्सक विचार, समस्यांचे निराकरण करण्याची वृत्ती आणि क्षमता निर्माण होते; सर्जनशीलता, सहकार्य, समानुभूती, सतत शिकण्याची वृत्ती अशा गुणांचा विकास होतो, ते खरे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण.

आपल्याकडील शालेय शिक्षणातही या गोष्टींचा समावेश करण्याचे प्रयत्न गेली अनेक वर्षे करण्यात येत आहेत, दुर्दैवाने सध्या मात्र आपण हे पैलू बाजूला ठेवून पुन्हा पारंपरिक अभ्यासाकडे वळतो आहोत की काय, अशी शंका येते. उदाहरणार्थ, पहिलीसाठी तयार केलेल्या द्वैभाषिक पुस्तकात टाकलेल्या इंग्रजी शब्दांचा उपयोग मुख्यतः स्पेलिंग आणि अर्थाची घोकंपट्टी आणि त्यावर परीक्षा यासाठी होईल हे उघड आहे. त्यामागे काय विचार आहे, हे कळायला मार्ग नाही. शालान्त परीक्षा, विविध प्रवेश परीक्षांत प्रचंड टक्केवारीने मार्क मिळवणे म्हणजे उत्तम शैक्षणिक गुणवत्ता असे एक समीकरण अनेक पालकांच्या आणि शिक्षकांच्याही मनात असते. गाईडे, कोचिंग क्लास अशी समांतर यंत्रणा या समीकरणावर उभी आहे. त्यामुळे परीक्षांचे स्वरूप बदलणे, मूल्यमापन अधिक अर्थपूर्ण होईल असे प्रयत्न करणे अवघड झाले आहे. पण गुणवत्तेसाठी हे बदल करावे लागतील. त्यासाठी मुळात मूल्यमापनाची साधने गुणवत्तेच्या कल्पनेला सुसंगत आहेत की नाही, हे पारखून घ्यावे लागेल.

विशेषतः शालान्त टप्प्यावर होणाऱ्या सार्वजनिक परीक्षांच्या प्रत्येक वर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांमधील प्रत्येक प्रश्नाचा उपयुक्तता, सुसंगतता, विश्वसनीयता इत्यादी मुददयांच्या आधारे चिकित्सक अभ्यास करून त्या आराखड्यात वेळोवेळी बदल व्हायला हवेत. मूल्यमापनात जर गुणवत्तेच्या वेगवेगळ्या पैलूंचा नीट विचार झाला नाही, तर तो वर्गाध्यापनातही होत नाही. मुलांच्या ठराविक कामगिरीवर शैक्षणिक गुणवत्ता ठरवण्याचा एक तोटा असा, की गुण कमी मिळणे हा हळूहळू मुलांचा दोष वाटू लागतो. शैक्षणिक गुणवत्तेची जबाबदारी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मुलांवर टाकली जाते. अहवालांमध्ये ‘मुले या विषयात मागे पडली आहेत, या इयत्तेतल्या मुलांना अमुक अमुक गोष्टीसुद्धा करता येत नाहीत!’ अशी जी विधाने येतात, ती प्राथमिक शिक्षणाच्या संदर्भात तर फारच अन्यायकारक असतात. खरे तर शिक्षण देण्यात व्यवस्था कमी पडली, अयशस्वी झाली, असे मानले पाहिजे.

सपाटीकरण नको

पुरेसा वेळ व संधी मिळाल्यास कोणतेही मूल शिकू शकते, हा आधुनिक शिक्षणविचाराचा पाया आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी सन २०३० पर्यंत साध्य करण्यासाठी ठरवलेल्या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांपैकी चौथे उद्दिष्ट शिक्षणाशी संबंधित आहे. ‘सर्वांना समावेशक, समन्यायी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे आणि तहहयात शिकण्याच्या संधी मिळाव्यात’ हे ते उद्दिष्ट. भारताच्या नवीन शैक्षणिक धोरणातही त्याचा ठळक उल्लेख आहे. हे शिक्षण मिळणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा हक्क आहे आणि तो पुरवणे, ही त्या त्या शासनयंत्रणेची, शिक्षणव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. म्हणून गुणवत्ता वृद्धी कार्यक्रमाचा प्रकाशझोत फक्त मुलांच्या कामगिरीवर न ठेवता, सरकारने मुलांना काय प्रकारच्या शाळा, सुविधा, शिक्षक, शैक्षणिक साहित्य, अध्ययन अनुभव पुरवले, काय प्रकारची मूल्यमापन साधने वापरली, त्यासाठी कोणती धोरणे, कार्यक्रम स्वीकारले यावरही वळवायला हवा. गुणवत्ता घडवण्यास कारणीभूत असलेल्या या घटकांमध्ये आधीही सुधारणेला भरपूर वाव होता. पण कोविड काळात तर झालेली प्रगतीही पुसली गेली. त्यावेळी शालेय विद्यार्थ्यांची तीव्र निकड लक्षात घेऊन पुष्कळ काही करता आले असते. पण ती संधी आपण घेतली नाही. अजूनही त्यावर काम करता येईल. उदाहरणार्थ, उत्तम ऑनलाइन साहित्याची राज्य स्तरावर स्वतः निर्मिती करणे सरकारला अद्यापही शक्य आहे.

कोविड काळात झालेला ‘अध्ययन ऱ्हास’ भरून काढण्यासाठी या वर्षी पुन्हा संपूर्ण राज्यासाठी एकच एक सरधोपट सेतू अभ्यासक्रम बंधनकारक करण्यात आला आहे. यात राज्यातील लाखो मुलांच्या परिस्थितीतील फरक, वैविध्य याची दखल घेतलेली नाही. प्रत्येक मुलागणिक बदलणाऱ्या गरजा, अडचणी यांचे असे सपाटीकरण करणे अपेक्षित नाही. शाळेत येणाऱ्या प्रत्येक मुलाला न्याय द्यायचा असेल, किमान तसा प्रयत्न करायचा असेल, तर आधी त्याच्यापर्यंत पोचून त्याच्या गरजांची नोंद घेण्याचा एक व्यापक उपक्रम हाती घ्यायला हवा. थोड्या उद्बोधनानंतर त्या त्या मुलांचे शिक्षकदेखील हे काम चांगल्या प्रकारे करू शकतील. त्याच्या पुढचा टप्पा म्हणजे या ‘गुणवत्ता वृद्धी’ वर्षात प्रत्येक मुलाला आहे त्यापेक्षा पुढे नेण्याची जबाबदारी शाळा आणि शिक्षकांना देऊन त्यासाठी त्यांना आवश्यक ते स्वातंत्र्य आणि लवचिकताही द्यावी लागेल.

एक सरसकट कार्यक्रम न पुरवता, त्यांना यासाठी संवेदनशीलतेने मदत व मार्गदर्शन देण्याची आवश्यकता आहे. गुणवत्ता विकासाच्या कामासाठी शिक्षकांना एक सुस्पष्ट संदर्भ चौकट मिळायला हवी. साधारणतः ही चौकट पुरवण्याचे काम अभ्यासक्रमाचे असते. पण आज प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तराचा नेमका सुटसुटीत अभ्यासक्रम एकत्रितपणे कुठेही उपलब्ध नाही. अभ्यासक्रम कमी केला, असे म्हटले गेले तरी संबंधित संस्था प्रत्यक्षात पाठ्यपुस्तकातील धडे, स्वाध्याय यांचीच यादी देतात. त्यामुळे एखाद्या विषयाच्या संदर्भात मागील पुढील इयत्तांमधे काय विकास अपेक्षित आहे, वेगवेगळ्या विषयांत अंतःसंबंध काय आहे, हे पाहणे जिकिरीचे झाले आहे. ही गोंधळाची स्थिती दूर व्हावी.सर्वांगीण विकास हे गुणवत्तावृद्धी कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट असले तरी त्यासाठी सुट्ट्या कमी करून त्यांना ‘ताबडवणे’ हा मार्ग नाही. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे शिवधनुष्य पेलण्याची मुख्य जबाबदारी शिक्षणव्यवस्थेतील इतर घटकांची आहे.

( लेखिका शालेय शिक्षण क्षेत्राच्या अभ्यासक आहेत.)