संपूर्ण शेती क्षेत्र खोल गर्तेत जाण्याला सरकारी धोरणे आणि सरकारी यंत्रणेची शेतकऱ्यांप्रती असलेली अनास्था, असंवेदनशीलता मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. सत्ताधारी कुणीही असले तरी शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटताना दिसत नाहीत. वीज प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या आपल्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळविण्यासाठी ऐंशी वर्षांच्या शेतकऱ्याला मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणे अन्‌ त्यानंतरही न्याय न मिळाल्याने विष प्राशन करावे लागणे यापेक्षा दुःखाची आणि राज्याला मान खाली घालायला लावणारी दुसरी बाब असूच शकत नाही. सरकारी यंत्रणेने वेळेत दखल घेतली असती तर धर्मा पाटील यांचे प्राण वाचले असते. भूसंपादन हा मोठा जिकिरीचा विषय आहे. एकाच प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनाची भरपाई देताना भेदभाव होत असतात. धर्मा पाटील हे धुळे जिल्ह्यातील रहिवासी. त्यांची पाच एकर जमीन वीज प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्या पाच एकरांवर आंब्याची झाडे होती आणि ते ओलिताची शेती करीत असल्याचे सांगितले जाते. पाच एकर जमिनीपोटी त्यांना केवळ चार लाख रुपये मोबदला मिळाला, तर काही निवडक ‘लाभार्थ्यां’ना बाजारभावाप्रमाणे कोट्यवधींचा मोबदला दिला गेला. तेव्हा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी धर्मा पाटील यांनी जिल्हा कार्यालय ते थेट मंत्रालयाचेही उंबरठे झिजविले. पण कोणालाही पाझर फुटला नाही आणि अखेर न्याय मिळत नसल्याने २२ जानेवारी रोजी त्यांनी मंत्रालयात विष प्राशन केले. उपचार सुरू असताना रविवारी त्यांचे निधन झाले. एखाद्या ठिकाणी प्रकल्प होणार असेल तर राजकारणी आणि नोकरशहांना त्याची आधीच माहिती असते. त्यामुळे त्या ठिकाणी बड्या लोकांकडून कवडीमोल भावाने जमिनीची खरेदी होते आणि प्रकल्पात जमीन गेल्यानंतर लगेच कोट्यवधींची नुकसानभरपाईसुद्धा दिली जाते. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन अशा प्रकल्पामुळे जाते, त्यांना योग्य मोबदला मिळेल हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाची? आता धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूनंतर ऊर्जामंत्र्यांनी फेरसुनावणीचे आदेश दिले आहेत. पण धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई झाली नाही, यापुढेही असे अनेक ‘धर्मा पाटील’ होत राहतील आणि सरकारी यंत्रणेचा निगरगट्टपणा कायम राहील, यात शंका नाही.