गेल्या काही दिवसांत डॉक्‍टरांना झालेली मारहाण आणि त्यानंतर त्यांनी पुकारलेले आंदोलन, त्यामुळे एकंदरीतच आरोग्य व्यवस्था, तसेच डॉक्‍टर आणि रुग्ण यांचे संबंध हा विषय चर्चेत आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मुंबईसारख्या प्रगत महानगरातील समोर आलेली माहिती धक्‍कादायक आहे. या महानगराची लोकसंख्या आजमितीला सव्वा कोटीहून अधिक असली आणि येथे अनेक पंचतारांकित, अद्ययावत रुग्णालये असली, तरीही येथील डॉक्‍टरांचे प्रमाण एक लाख लोकसंख्येमागे अवघे ५४ आहे! बीजिंगमध्ये हेच प्रमाण एक लाख लोकवस्तीच्या मागे ३५५ आहे, तर न्यूयॉर्कमध्ये ३९३. ही बाब लक्षात घेतली की या महानगरातच डॉक्‍टरांचा कसा तुटवडा आहे, यावर प्रकाश पडतो. महानगरातच हे इतके अल्प प्रमाण असेल तर राज्याच्या विविध भागात काय चित्र असेल याची कल्पनाही करवत नाही.

मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांतून केवळ मुंबईतीलच नव्हे, तर राज्यभराच्या कानाकोपऱ्यातून लोक येतात, हेही लक्षात घ्यायला हवे. बाहेरून मुंबईत येऊन उपचार घेणाऱ्यांचे प्रमाण सहा टक्के आहे. ‘केईएम’ या मुंबई महापालिकेच्या प्रख्यात रुग्णालयात १८०० खाटांची व्यवस्था आहे आणि या रुग्णालयाच्या बाह्य-उपचार विभागात २०१६ मध्ये १९ लाखांहून अधिक रुग्णांवर उपचार झाले होते, असे आकडेवारी सांगते. तरीही सार्वजनिक रुग्णालयांची क्षमता मागणीच्या मानाने कमीच पडते. त्यामुळेच लोकांना नाइलाजाने महागड्या पंचतारांकित रुग्णालयांकडे धाव घ्यावी लागते. मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील ही दरी भरून काढणे, हे सरकारपुढील एक मोठे आव्हान आहे. पण सध्या ही दरी मोठी असल्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर ताण आहे. हे लक्षात घेऊन रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक यांनीही काही `पथ्ये ’ पाळायला हवीत. काही विपरीत घडल्यास त्याची जबाबदारी थेट डॉक्‍टरांवर टाकून त्यांच्यावर हल्ले करणे हे तर कमालीचे संतापजनक आणि बेजबाबदार वर्तन आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक रुग्णालयांच्या मजबुतीकरणाची आवश्‍यकता अधोरेखित होते.