सरकारचे नवे कायदे व कृषी धोरण हे शेतकरी हिताचे आहेत, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. आंदोलक शेतकरी मात्र अनुभवांच्या आधारे त्यांच्या या दाव्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. या कायद्यांबाबत पुढील आक्षेप आहेत. 

शोषित व दुर्बल घटकांसाठी कायदे करताना त्यांना न्याय मिळावा यासाठी त्यांच्या बाजूने ‘सकारात्मक भेदभावा’चे धोरण स्वीकारले जाते. दुर्दैवाने केंद्रीय कृषी कायदे करताना शेतकऱ्यांबाबत हे भान ठेवण्यात आले नाही. उलट कॉर्पोरेट कंपन्या, व्यापारी व खरेदीदारांना झुकते माप देण्यात आले आहे. बाजार समित्यांमधील व्यापारी नोंदणीकृत असत. नोंदणीसाठी व्यापाऱ्यांना हमीपत्र, जमीनदार, मालमत्ता पुरावा द्यावा लागत असे. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे बुडविल्यास ते वसूल करणे यामुळे शक्‍य होत असे. आता खरेदीदार केवळ ‘पॅनकार्ड’ असले की शेतीमाल खरेदी करू शकतील.

शेतीमालाचे पैसे देण्याची ऐपत त्या व्यक्तीची आहे काय? हे तपासण्याचीही सोय यात नाही. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे बुडविले तर कोर्टात दाद मागता येणार नाही. प्रांताधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या लवादाकडे, फार तर महसुली कोर्टाकडे दावा करता येईल. करार शेतीच्या कायद्यात लवाद, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्यासमोरच दाद मागावी लागणार आहे. दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा मार्गच बंद करण्यात आला आहे. एकप्रकारे ही ‘न्यायबंदी’च. आधारभावाचे बंधन टाकणेही टाळण्यात आले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बाजार समित्या संपतील
व्यापारी, दलाल व पुढाऱ्यांनी बाजार समित्या शेतकऱ्यांना लुटण्याचे अड्डे बनविले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. कठोर उपाय करून त्यांची ही संघटित ‘लुटमार’ रोखली पाहिजे. सरकार मात्र लूटमार रोखण्याऐवजी बाजार समित्याच संपुष्टात येतील, अशा मार्गाने निघाले आहे. सरकारच्या वतीने खाजगी बाजार समित्या स्थापन करायला प्रोत्साहन दिले जात आहे. या खाजगी बाजार समित्यांना आधारभाव देण्याचे बंधन, सेस, व करांमधून सवलती देण्यात येत आहेत. याचा परिणाम म्हणून सेस बुडाल्यामुळे सरकारी बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटणार आहे. तुटपुंजे उत्पन्न आणखी घटल्याने बाजार समित्यांमधील व्यवस्थापन, वेतन, रखरखाव व सुविधांचा विकास करणे बाजार समित्यांना अशक्‍य होणार आहे. परिणामी बाजार समित्या कमजोर होतील. खाजगी दूध संघांना परवानग्या दिल्यामुळे सरकारी व सहकारी दूध संघ संपून खाजगी दूध संघांची मक्तेदारी, लुटमार सुरु झाली, तशाच प्रकारे सरकारी बाजार समित्या हळूहळू संपून कॉर्पोरेट कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण होण्याचा धोका आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अन्न सुरक्षा व शेतीमाल खरेदी विक्री क्षेत्रात नफा कमविण्याची मोठी संधी आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांना ही संधी ठळकपणे दिसते आहे. ती कॅश करण्याची रणनीती बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आखली आहे. धान्य साठवणुकीसाठी अजस्र ‘सायलो’ उभे करून व धान्य साठवणुकीसाठी विविध राज्यांबरोबर त्यांनी करार केला आहे.  मात्र असे करण्यात कंपन्यांना काही अडचणी येत होत्या. जुन्या कायद्यांमुळे त्यांना बाजार समितीत सरळ शेतीमाल खरेदी करता येत नव्हता, बाजार समिती बाहेरही धान्य व शेतीमाल खरेदी करण्याची परवानगी नव्हती, आवश्‍यक वस्तू कायद्यातील तरतुदीमुळे धान्य व शेतीमालाची साठवणूक व जमाखोरी करता येत नव्हती, कायदेशीर चौकट नसल्याने शेतीमाल विक्रीचे व भाव निश्‍चितीचे करारही करता येत नव्हते. नव्या कायद्यांच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट कंपन्यांसमोरील हे अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना  नव्हे कॉर्पोरेट कंपन्यांना ‘स्वातंत्र्य’ बहाल करण्यात आले आहे.

‘जब तक प्रॉफिट हैं... 
‘जब तक प्रॉफिट हैं तब तकही प्रायव्हेट हैं’ हा आपला अनुभव आहे. कोरोनाच्या महामारीत सरकारी आरोग्य यंत्रणेचे महत्व व खाजगी आरोग्य क्षेत्राचे योगदान (?) आपण पाहिले आहे. मक्तेदारी प्रस्तापित होईपर्यंत खाजगी क्षेत्र ‘लाभ व अमिषां’चे वाटप करते. मक्तेदारी निर्माण झाली की वसुली सुरु होते. ‘जिओ‘ प्रकरणात हे दिसले. बी.एस.एन.एल.चे काय झाले हे पाहता बाजार समित्यांचे, अन्न सुरक्षेचे  व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे काय होईल याचा आंदोलकांना रास्त अंदाज आहे. नवे कायदे अशा कॉर्पोरेट मक्तेदारीला खुला वाव मिळावा यासाठीच आणले गेले असल्याने दिल्लीतील आंदोलक या विरोधात उभे राहिले आहेत. आज शेतकरी जात्यात असले तरी उद्या या कॉर्पोरेट मक्तेदारीमुळे ग्राहकही जात्यातच येतील. काही कलमे नव्हे तर संपूर्ण कायदेच मागे घ्या, हा आग्रह आंदोलकांच्या या व्यापक आकलनातून आला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांचा हा आग्रह मुळातून समजून घेण्याची नितांत आवश्‍यकता आहे.  

(लेखक ‘अ. भा. किसान सभे’चे राज्य सरचिटणीस आहेत.)

Edited By - Prashant Patil