- डॉ. अनंत लाभसेटवार

अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत जगात तिसरे स्थान पटकावल्यावर भारताचे वजन आणखी वाढेल. सुरक्षा समिती सदस्यत्वासह अनेक बाबतीत भारताच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण होण्याची शक्यता वाढेल. भारताला दूर ठेवण्याचा खटाटोप चालू ठेवल्यास या आंतरराष्ट्रीय संस्थाच अप्रस्तुत होतील. त्यामुळेच या बाबतीतील वास्तव चित्र जाणून घेणे आवश्यक आहे.

एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या बाबतीत (जीडीपी) भारत तिसऱ्या स्थानावर खरोखर पोचणार की हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फक्त निवडणुकीसाठी मारलेला तीर आहे? या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी काही तथ्यांचा तुलनात्मक विचार करावा लागेल. सध्या भारताचा जीडीपी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माहितीनुसार ३.४ ट्रिलियन डॉलर तर तिसऱ्या नंबरवर असलेल्या जपानचा ४.४ ट्रिलियन डॉलर आहे.

म्हणजे जपानचे स्थान गाठण्यासाठी एक ट्रिलियन डॉलरचे अंतर कापावे लागेल. ते अशक्य नाही. सध्या आपला आर्थिक विकास दर साडेसहा टक्क्यांच्या आसपास आहे. तो कायम राहील, असे रिझर्व्ह बॅंक सांगते. इतर परकी वित्तसंस्थांचे अंदाजही याला पुष्टी देणारे आहेत.

लंडनस्थित स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक म्हणते, की भारताचा वाढीचा दर पुढील १० वर्षे सहा ते सात टक्क्यांच्या दरम्यान असेल. त्यामुळे ६.५% वाढदर प्राप्त करणं आपल्या आवाक्याबाहेरची बाब नाही. आपले नजीकचे स्पर्धक म्हणजे जपान व जर्मनी. जपान हा दुसऱ्या महायुद्धात हरलेला देश. अणुबॉम्बचे लक्ष्य होऊन बेचिराख झालेल्या या विद्ध देशाने राखेतून पुनरुत्थान घडवले आणि १९८०च्या दशकात दुसरा क्रमांक गाठला. हे पाहून अमेरिकेला घाम फुटला.

आज चीन आपल्यापुढे जाणार या भीतीमुळे फुटतो आहे तसा. हल्ली सर्व वस्तू जशा या देशात चीनमधून येतात, तशा त्यावेळी जपानवरून येत. अमेरिकेच्या बाजारपेठेचा पुरेपूर फायदा घेऊन जपानी कंपन्या भरभराटीला आल्या. त्यांचे समभाग वधारले व स्थावर इस्टेटीचे भाव गगनाला जाऊन भिडले.

त्यावेळी जपानमधले व्याजदर अमेरिकेपेक्षा कितीतरी कमी आणि त्याचं चलन येन डॉलरच्या तुलनेत बलशाली होते. मग अमेरिकेने नस दाबली. येन दुर्बल होईल, असे प्रयत्न केले. स्टॉक मार्केट व स्थावर मालमत्तेच्या किमती जमिनीवर आल्या. अमेरिकी टाचणीने भरभराटीचा फुगा फोडल्यानंतर जपान अद्याप त्या धक्क्यातून पुरेसा सावरलेला नाही.

सध्या त्या देशापुढे दोन समस्या आहेत. एक म्हणजे घटती लोकसंख्या. त्या देशातला जन्मदर २०२१ मध्ये १.३ टक्के होता. स्थिर लोकसंख्येसाठी जन्मदर १.८१ असणे आवश्यक असते. भारताचा जन्मदर २०२०मध्ये त्यापेक्षा जास्त (२.०५) होता. त्या देशात ज्येष्ठांचे प्रमाण (म्हणजे ६५ वर्षापेक्षा वडील) ३० टक्के असून ते २०६० पर्यंत ३८ टक्क्यांवर जाईल, असे म्हणतात. तेच प्रमाण भारतात जवळपास चार टक्के तर अमेरिकेत १७ टक्के आहे.

याशिवाय मजूरवर्गाचं प्रमाण कमी झालं आहे. उपाहारगृहात किंवा इतर उद्योगात नव्वदी ओलांडलेले काम करताना दिसतात. उत्पादक मनुष्यबळ आक्रसल्याने व वयस्कांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांवरील वाढत्या खर्चामुळे जपानचा सध्याचा वाढदर दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. २०२४ मध्ये तो एक टक्क्यांवर येईल, अशी शक्यता आहे. भारताचा सहापट गतीनं घोडदौड करीत असताना हे अंतर कापण्यास किती वेळ लागेल? फार फार तर पाच वर्षे.

जर्मनीची सद्यःस्थिती

चौथ्या स्थानावर असलेल्या जर्मनीत आणि भारतात ८६० अब्ज डॉलरचे अंतर आहे. जर्मनीच्या अर्थकारणावरही गंडांतर ओढवले आहे. त्या देशाचा वाढदर २०२३ मध्ये उणे ०.३ टक्के आहे. त्या देशाला पहिला दणका बसला तो युक्रेन युद्धाचा. रशियाचा स्वस्त तेलवायू वापरल्यामुळे जर्मनीचे अर्थकारण ऊर्जितावस्थेत असे. त्याची ४०% उर्जाभूक रशिया भागवत असे.

हा पुरवठा वाढवण्यासाठी दोन देशात ७६० मैल लांबीची नॉस्ट्रोम-II नावाची नवीन इंधनवाहिनी बांधण्यात आली. याप्रमाणे दोन देशाचं परस्परावलंबित्व वाढले. पण या मैत्रीच्या भरात जर्मनी रशियाच्या संदर्भातील व्यूहनीतीचा मुद्दा बहुधा विसरला. रशियापासून (त्यावेळचे सोव्हिएत संघराज्य) संरक्षणासाठी ‘नाटो’ची स्थापना झाली होती. रशियाच्या आक्रमणापासून संरक्षण मिळावे म्हणून नाटो दरवर्षी १.२ ट्रिलियन डॉलर खर्च करते; त्यातल्या १६.२ अब्ज डॉलरचा भुर्दड अमेरिकेला बसतो.

जर्मनी आपलं भविष्य शत्रूवर सोपवते; तर मग या प्रचंड खर्चाचे कारण काय,असा प्रश्न अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी उपस्थित केला. पण नंतर आलेल्या ज्यो बायडेन यांनी इंधनवाहिनीला आशीर्वाद देऊन जर्मनीचं अवलंबित्व अजून वाढवलं. ते जर्मनीला अतिमहाग पडलं.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झालं. कुणीतरी नॉस्ट्रोमवर बॉम्ब टाकून त्या वाहिनीचे तुकडे केले आणि रशियानं इंधनपुरवठा बंद केला. जर्मनी कोंडीत सापडली. खनिज वायू व तेलाचे भाव खरोखरीच गगनाला जाऊन भिडले. व्यक्तींबरोबर कारखान्यांवर गदा पडली. अनेक कंपन्या बंद पडल्या आणि बेकारी वाढली. त्याचा वाढदरावर नकारात्मक परिणाम झाला.

दुसरा तडाखा बसला तो चीन ‘आजारी’ पडल्याने. हा जर्मनीचा मोठा ग्राहकदेश. चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील समस्यांमुळे जर्मनीच्या निर्यातीला खीळ बसली. शिवाय ऊर्जेचे भाव भडकल्यामुळे जर्मनीचा माल महागला व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकला नाही. मग चीनने दुसरा पुरवठादार शोधला. अमेरिका व चीनमधले राजनैतिक संबंध आणखी बिघडले आणि अमेरिकेच्या दबावामुळे जर्मनीला आपला चीनशी होणारा व्यापार कमी करावा लागला.

पण हे देश स्वस्थ बसतील,असे नाही. पण सध्याच्या या दोन देशांपुढील अडचणी तात्कालिक नसून रचनात्मक आहेत. त्यामुळे त्यावर मात करण्यास वेळ लागेल. जपानने प्रोत्साहन देऊन जन्मदर वाढवला तरी ती पिढी उत्पादक होण्यासाठी कमीत कमी २०-२५ वर्ष लागतील. तसे करूनही ते धोरण फसले. जर्मनीला अर्थकारणाची नवीन मांडणी करून वर येण्यासही बराच अवधी लागेल. एवढ्या वेळात भारत पुढे जाईल यात शंका नाही.

तिसऱ्या क्रमांकाचे सुपरिणाम

युद्धात पराभव झाल्यामुळे जपान व जर्मनी यांना अमेरिकेचं दास्य स्वीकारणं भाग पडलं. अद्यापही त्या महासत्ताक राष्ट्राचं एकूण ८० हजार सैन्य व २८७ लष्करी छावण्या त्या दोन देशात आहेत. त्यामुळे ते तिसऱ्या व चौथ्या स्थानावर असूनही स्वायत्त राजकीय धोरण आखू शकले नाहीत. पण भारताच्या मानेवर तसं जू नाही.जगातल्या १८% लोकांच्या आशा-आकांक्षा, प्रेरणा व स्वप्न दुर्लक्षित ठेवता येणार नाहीत.

सध्या या सुरक्षा समितीवर चीन व अमेरिकेशिवाय फ्रान्स, ब्रिटन व रशिया आहेत. त्यातल्या शेवटच्या तीन देशांपेक्षा भारताचा ‘जीडीपी’ जास्त आहे आणि लोकसंख्या पाचही सदस्यांपेक्षा मोठी आहे. महासत्ताक पद गमावलेल्या रशियाला, साम्राज्य लोप पावलेल्या ब्रिटनला व अमेरिकेनं दोनदा युद्धात सुटका केलेल्या फ्रान्सला या समितीवर असण्याचे कारण उरलेले नाही.

सध्या जग द्विध्रुवीय असून ते दोन धृव सर्वात मोठ्या अर्थकारण असलेल्या देशांनी व्याप्त केलेले आहेत. म्हणून भारतानं ते बहुध्रुवीय करण्याची मागणी केली. तिसरा नंबर गाठला की ती धारदार होईल. भारतीय संस्कृती, परंपरा यांची सहजपणे वेगवेगळ्या माध्यमातून हेटाळणी करणाऱ्यांना आपोआप चाप बसेल. भारत सध्या अप्रत्यक्षपणे ग्लोबल साऊथ या दक्षिण गोलार्धातील देशाचं नेतृत्व करतो.

यात आग्नेय आशियाच नव्हे तर दक्षिण अमेरिका (ब्राझील, अर्जेंटिना वगैरे) व आफ्रिका खंडातल्या देशांचाही (दक्षिण आफ्रिका समावेश होतो. भारतानं युक्रेन युद्धात तटस्थ भूमिका घेतल्यावर त्यांनीही तसेच केलं. तिसरा क्रमांक गाठल्यावर या नेतृत्वाला मूर्तरूप येईल.

म्हणून हे स्थान पटकावण्यामागे देशाचं राहणीमान वाढवणे तर आहेच; पण भारताला जगात ‘तिसरा धृव’ निर्माण करणेही आहे. जागतिक सत्तेचा गुरुत्वमध्य हळुहळू भारताकडे वळत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेतली तर मोदींनी उच्चारलेल्या महत्त्वाकांक्षेचा ‘अर्थ’ कसा व्यापक आहे, हे कळते.

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक व अमेरिकेतील ‘फर्स्ट नॅशनल बँके’च्या संचालक मंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत. anantlabh@gmail.com)