सरकारी समित्यांवर काम करणाऱ्या साहित्यिक, विचारवंत यांना त्यांचे काम करताना पूर्णपणे मोकळीक देणे आवश्‍यक असते.

शासनातील अधिकारवैभव आणि साहित्यसंस्था यांच्यातील तणावांची चर्चा हल्ली रंगत आहे. हे असे घडू नये आणि ज्या-त्या क्षेत्रांतील स्वातंत्र्य आणि स्वातंत्र्याला धरून असणारी निर्णयप्रक्रिया अबाधित राहावी, याबद्दल कुठलाच कुणाला संदेह नसावा. राज्य शासनाधीन साहित्य, संस्कृतीसंबंधीच्या संस्थांवर अधिकार मंडळाची एक प्रकारची मालकशाही वाढत असल्याच्या बातम्या काही आठवडे झळकल्या. त्या एकुणात अस्वस्थ करणाऱ्याच म्हटल्या पाहिजेत.

साहित्यसंस्था, त्यावर काम करणारे विचारवंत, कवी, लेखक, प्रतिभावंत हे आपली मतं प्रकट करावयास तथा कार्य करावयास सर्व काळात स्वतंत्र असले पाहिजेत, याबद्दल मतभेद असता कामा नये. याकामी, यशवंतराव चव्हाण यांच्या साहित्य, संस्कृतीविषयीच्या आस्थेचा आणि त्यांनी साहित्य संस्थांसंबंधी मांडलेल्या भूमिकांचा दाखला सत्वर दिला जातो. तो यथार्थच आहे. खुद्द डॉ. सदानंद मोरे यांनीही यशवंतराव चव्हाण आणि तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या त्या-त्या वेळी मांडलेल्या ध्येय-धोरणांची साक्षेपाने मांडणी केल्याचे वाचकांनी वाचलेले आहे.

आज आपण याचा विचार जरूर करायला हवा आणि शासन दरबारी जे हल्ली काहीबाही घडते आहे; त्यावर मतं, भूमिका स्पष्ट करायलाच हव्यात. जसे की, शासनाचे राज्यस्तरीय वाङ्मय पुरस्कार, साहित्यसंस्थांमधील वाढता, जाचक हस्तक्षेप, साहित्यिकांच्या, अध्यक्षपदांच्या नेमणुका, वर्णी लावण्यासंबंधी पुढारीवर्गाचे हस्तक्षेप याबद्दल समाज अलीकडेच एवढा उलटसुलट का बोलतो आहे?

याआधी हे वातावरण इतके गढूळ नव्हते, याचीही मीमांसा करायला हवी. मागच्या वर्ष-दोन वर्षांत विविध समित्यांवर कामं करणाऱ्या विविध अध्यक्षांनी दिलेले राजीनामे, या सगळ्या घटना सहज सोडून देण्यासारख्या मुळीच नाहीत. मुळात कुणाचाही स्वाभिमान दुखावता कामा नये. गौरवांत कसूर होता कामा नये, हा सांस्कृतिक चलनवलनाचाच भाग असतो.

उपकारजन्यता नाकारावी

एकंदर शासन पातळीवरून साहित्यसंस्थांवर साहित्यिकांच्या निवडी करताना त्या-त्या व्यक्तीचे, त्या क्षेत्रातील काम यांचे तोलमाप होऊन नेमणुका झाल्या पाहिजेत, हे एक सत्य मोजलेच जावे. ते शक्यतो पाळले जातेही. शिवाय अशा साहित्यसंस्थांवर नेमणूक करताना शैक्षणिक अर्हतेसारखी नोकरीप्रधान अट नसते. ती मुळीच महत्त्वाची नाही.

डॉ. सदानंद मोरे यांच्यासारखी संतवाङ्मयांतील व्यासंगी, समाज, संस्कृती, साहित्यासंबंधी भाष्य करणारी व्यक्ती एखाद्या वा अनेक महत्त्वपूर्ण समित्यांच्या प्रमुखस्थानी असणं, ही बाब शासनासाठीही भूषणावह आहे. शिवाय, डॉ. मोरे यांनी समाजाच्या जागरणासाठी जी पायाभूत ग्रंथनिर्मिती केली, त्यांच्यासंबंधीचा दाखला त्यांच्याविषयीचा दृष्टिकोन स्पष्ट करणारा असाच आहे.

मग, अशी व्यक्ती जेव्हा सडेतोड, ठाम भूमिका घेत आपली नाराजी शासकीय अधिकारशाहीबद्दल प्रकट करते तेव्हा त्यातले तथ्य-सत्य जनतेनेही समजून घेतले पाहिजे, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. शिवाय, कोणीही हे अमान्य मुळीच करणार नाही की, शासनाच्या धोरणांचा स्वीकार ही बाब लोकशाही तत्त्वमान्य अशीच आहे. ती कोणीच नाकारलेली नाही.

मात्र, साहित्यसंस्थांवर नेमलेल्या साहित्यिक, विचारवंत, भाषाचिंतक, कलावंत, प्रतिभावंत, भाषातज्ज्ञ यांचे असणारे विहित अधिकार मान्यच. ‘‘आम्ही म्हणू त्याप्रमाणे बदल व्हावेत आणि अशा प्रक्रियेमध्ये नेमलेल्या सन्माननीय साहित्यिकांनी काही बोलायचे नाही...’’हा दृष्टिकोन अस्वस्थ करणारा आहे. शिवाय, अशा गोष्टी एक प्रकारे उपकारजन्यतेला पूरक ठरतात. यातले इंगित समजून घेतले पाहिजे. कारण उपकार मोठे झाले की, सन्मानांची पायमल्ली होणारच असते.

हे पण समजून घ्यायला हवे की, साहित्यात, भाषेत, समाजांत, संस्कृतीमध्ये काय नवे सामील करावयाचे, वर्तमान आणि भविष्यदृष्ट्या लोकोपयोगी काय नवे आणायचे; हा सगळा भाग त्या-त्या समित्यांवर कार्य करणाऱ्या ज्या-त्या जबाबदार साहत्यिक, विचारवंत, कलावंत यांचा आहे. तोही त्यांना मोकळेपणाने करू द्यावा. शिवाय, शासनस्तरावर त्याला पूर्णतः हिरवा झेंडा दाखवावा.

तिथे, कोणत्याही समितींमधील काम करणाऱ्या लेखकवर्गांचा अथवा विचारवंतवर्गांचा उपमर्द होता कामा नये. त्यांना सन्मानाने वागवले पाहिजे; हा शासन काय किंवा समाज काय, दोहोंसाठीही शिष्टाचाराचाच भाग. परंतु, हे शिष्टाचार नीट पाळले जात नसावेत. त्यातून उमटणारी नाराजी किंवा राजीनामासत्र उभे राहाते. कुठे झालेच असेल गढूळ तर ते निर्मळ करता यायला हवे.

लेखकांबाबत दृष्टिकोन बदलावा

या एकूण स्पष्टीकरणाला जोडूनच अजून एक बाब कमी महत्त्वाची गणली जाते आणि ती म्हणजे, समित्यांच्या बैठकांसाठी देण्यात येणारे मानधन तसेच असणाऱ्या सुविधा, लेखकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि एकुणात सरकारी कागदांच्या गर्दीत जुन्या नियमांमध्ये तुटपुंजे मिळणारे भत्ते याबद्दल अनेकदा पुष्कळ लेखकांनी नाराजी प्रकट केली आहे.

समित्या असो अथवा समित्यांबाहेर असणारे साहित्यिक कलावंत असोत, त्यांचा यथामूलक सन्मान होणे; हे शासन दरबारीही सामाजिक, सांस्कृतिक, वाङ्मयीन सौहार्दतेचे लक्षण आहे. म्हणजे, लेखक-विचारवंतांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. सारांश त्यांच्या वैचारिक, वाङ्मयीन योगदानाची उत्तम पद्धतीने कदर व्हावी, यात गैर ते काय? योग्य पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या सन्मानांची अपेक्षा बाळगणे यात चुकीचे काहीही नसते!

हे पण सत्य की, वस्तुतः कोणत्याही साहित्याची संस्कृती ही ज्या-त्या समकालीन समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारी असते. जनतेमधूनच लेखक येत असतात. ते समाजाच्या आवाजाला धरून चालतात, बोलतात, लिहितात. हे सगळे ‘चालणे-बोलणे-लिहिणे’ यावर सरकारचे जाणवणारे नियंत्रण कोणीही मान्य करणार नाही. कारण लेखक नावाची व्यक्ती राजकारणी नसते. त्यांचे म्हणणे राजकारणावरची प्रतिक्रिया असू शकेल.

पण ‘तुम्ही निमूट गप्प राहा’’ असा फतवा कोणत्याच सरकारला लेखकांबद्दल कधीच काढता येत नसतो. हे जगभराच्या कितीतरी दाखल्यांमधून अनेकदा अनेकांनी दाखविलेले आहे. त्यामुळे सरकारे येतात आणि जातात. साहित्यिक आणि त्यांचे लेखन मात्र सतत काळासमवेत या समाजासोबत स्वतःच्या पावलांनी, स्वतंत्र विचारांनी चालत असते.

हे भान म्हणा किंवा आत्मभान म्हणा; नियंत्रित करू पाहणाऱ्या कुठल्याही यंत्रणेला असलेच पाहिजे. अन्यथा समिती नावाला उरेल. सामाजिक, सांस्कृतिक, वाङ्मयीन विधायक काहीच घडणार नाही.

तात्पर्य, या सगळ्यांमधला सरळ, साधा न्याय इतकाच की ज्यांचे काम त्यांना करू दिले पाहिजे. कारण ज्या-त्या क्षेत्रामधली जी-ती सन्मान्य, ज्ञानी व्यक्ती असते. शासनाने त्यांची भूमिका, अधिकाऱ्यांनी त्यांचे काम त्यांच्या चौकटीत राहून जरूर करावे. अर्थात तसे ते केले जातेही. मात्र, जिथे लेखकांचे काम आहे तिथे ते त्यांना पूर्ण अधिकाराने, शिवाय समुचित सन्मानाने करू दिले पाहिजे.

कारण, यात मूल्यविचार असतो आणि स्वातंत्र्याची किंमतही ठळक असते. लेखक हे कोणी दुय्यम आहेत या मनात बसलेल्या धारदार धारणा पूर्णतः बाजूला सारल्या पाहिजेत. तरच, साहित्याचाही उत्कर्ष होईल आणि साहित्यिकांचा योग्य गौरव होईल. समित्या, विविध मंडळांची कामं अधिक विधायक, अधिक समाजाभिमुख आणि खरंतर अधिक सांस्कृतिक निरामयतेच्या अंगाने पुढे जातील.

(लेखक बोली आणि भाषाक्षेत्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत.)