मातृभाषा असलेल्या मराठीवरचे आक्रमण वाढत असल्याची चिंता हल्ली अधिक केली जात आहे. त्याला सामाजिक जशी कारणे आहेत, तशीच शैक्षणिकही कारणे आहेत. इंग्रजी भाषा वैरीण नसली, तरी पब्लिक स्कूलच्या नावाखाली या ‘ज्ञानवाली’ म्हणविल्या जाणाऱ्या भाषेची स्तुती करण्याची सवय आता गावांतही वाढू पाहते आहे; आणि इतकी मोकळी, प्रवाही, सहजसंवादी ‘माझी मराठी’ बोलण्यासंबंधी लाज वाढत चालली आहे; याचा अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवा.

कोणतीच भाषा बरी-वाईट अशा वर्गवारीत कोंडता येत नसते. पण आपल्याला पहिल्याच जन्मखेपेत आई व तिच्या गणगोताने जो उच्चार प्रदान केलेला असतो, तो असतो मातृभाषेचा! या राज्याचा परीघ बघता तो असतो मराठीचा. या मायमराठीच्या रक्षणासाठी आणि तिच्या संवर्धनासाठी जागृत- जाणिवेने हे कार्य प्रत्येकाला करावे लागेल. कारण जिभेवर बसलेल्या मायबोली (मराठी)चे रक्षण ही सामाजिक घटना मानली पाहिजे. फक्त शाळा-विद्यापीठांच्या खांद्यांवर भाषेची बंदूक ठेवून लढणे, हे न्यायवादाचे ठरू शकत नसते, हेही लक्षात घ्यायला हवे. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीने उद्याच्या अडीच दशकांचे ‘मराठी भाषाविषयक धोरण’ निश्‍चित केलेले आपणास माहीत आहे. या धोरणातील दृष्टी आणि त्यातील स्पष्ट केलेल्या भाषिक बाजू स्वाभाविकच लक्षणीय आणि महत्त्वाच्याच आहेत. कुणीही एकापेक्षा अधिक भाषांचे अवगतीकरण करणे हे उत्तमच; पण म्हणून मायमराठीकडे दुर्लक्ष करणे गैरच. महाराष्ट्र राज्याच्या या भाषा धोरणातील उद्दिष्टांमध्ये या संबंधी करण्यात आलेला ऊहापोह यथार्थ ठरावा. धोरणातील काही उद्दिष्टांचा उल्लेख करायला हवा. जनमानसातील मराठी भाषेविषयीचा न्यूनगंड दूर करणे, अ-मराठी भाषकांना मराठी भाषा शिकवण्याची यंत्रणा निर्माण करणे, नव्या तंत्रज्ञानाच्या साह्याने मराठी भाषेचा जगभर प्रसार करणे, राष्ट्रीयीकृत सर्व बॅंकांमधील व्यवहार मराठी भाषेत होतील हे कटाक्षाने पाहणे, महाराष्ट्रातील विविध बोलींचे सर्वेक्षण करणे, मराठी भाषा समृद्धीच्या दृष्टीने बोलींचे शब्दकोश तयार करणे, शाळा-विद्यापीठांच्या सर्व विद्याशाखांमध्ये मराठी हा विषय अनिवार्य करणे, सर्वसामान्यांना समजेल अशी प्रशासकीय व्यवहाराची मराठी भाषा विकसित करणे, अशी ३९ मराठी भाषाविषयक धोरणाची उद्दिष्टे नमूद केलेली आहेत. (पाहा ः मराठी भाषाविषयक धोरणाचा मसुदा ः पृष्ठ २६-२८). या राज्यातील कोणत्याही माणसाला कळू शकणाऱ्या मराठी भाषेचा भाषाधोरणातील हा साधा साधार दृष्टिकोन लोकशाही तत्त्वाने प्रसारित व्हायला हवा. त्यातच मायमराठीच्या रक्षणाचे सत्त्व सामावलेले आहे. आज कोणताही माणूस बॅंकेत जातोच, पण बॅंकेचा चेहरा पाहता आणि तेथील भरून द्यावयाच्या अनेकरंगी पट्ट्या पाहता हा माणूस गोंधळतो. तो साक्षराचे साह्य मागतो. कारण बॅंकेची भाषा ‘त्या माणसाची’ भाषा नसते. अ-मराठी भाषांची ठेच या माणसाची तगमग वाढवते. हे थांबले पाहिजे. हे अवघे व्यवहार मराठीतच असायला हवेत. महाराष्ट्र राज्यासाठी ती संवादी सुचिन्हाची बाब आहे.

बोलींबद्दलही भाषा धोरणात दूरगामी मांडणी केलेली आहे. बोलीनिधनाची चिंता जगालाच ग्रासत आहे. कुठेतरी दूर, दुर्गम भागांत बोली बोलणारे मानवी गट भाषिकदृष्ट्या समाप्तीच्या बिंदूवर उभे आहेत. त्या संबंधाने सतत मंथन होते. चर्चा झडतात. याचा विचार मराठी बोलभाषा रक्षणास्तव गंभीर स्वरूपात व्हायला हवा. त्यासाठी, बोली सर्वेक्षणाचा आणि बोली-शब्दकोशाचा राज्याच्या भाषाधोरणातील विषय अत्यंत कळकळीचा वाटतो. सांप्रतच्या मुखवटाधिष्ठित माणसाच्या (प्रतिष्ठामूलक) सामाजिक जगण्यात आपले भाषिक जगणे खोटे वाटू लागले आहे. ‘मायीनं लेकराला खऱ्या मातृभाषेतून मारलेली हाक...’ आपण अलगद बाजूला काढून ठेवली आणि कोरड्या भाषेच्या मागे धावत सुटलो. कशासाठी? आज शेकडो मराठी कथा-कादंबऱ्यांतून मराठी बोलींत सशक्त लेखन एव्हाना सुरू झाले आहे. त्यात पुन्हा प्रदेशवार भाषांची (बोली) रंगत, लज्जतही और आहे. आमचे मराठी चित्रपटवाले गावबोलींचा व गावचित्रणाचा बाज घेऊन जगात चालले आहेत. अथवा समकालीन मराठी रंगभूमीलाही बोलींचा मोह दिवसेंदिवस प्रिय होत चाललेला आहे. लोकनाट्य किंवा पथनाट्यांनीही बोलींचे; मराठी बोलभाषेचे सर्वरंग सतत पेश केलेले आहेत. कारण मुळात लोकांच्या मराठी भाषेत बोलण्याचे हे सर्व सशक्त आविष्कार होत. लोकांची ही जीभ लोकांच्या सर्व व्यवहाराचा भाग व्हायला हवा; नव्हे त्याच्या ज्ञानाचाही ती भाग बनावी. मराठीच्या जतनासाठी हेच महत्त्वाचे ठरते. जिभेवरच्या भाषेचा सांभाळ आणि तिचे रक्षण; यासोबतच मराठी भाषेचा आग्रह, तसेच या भाषेचा आम व्यक्तीला समजेल या पद्धतीने उपयोग करण्याची व्यवस्था तयार करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. मायमराठीच्या रक्षणाची ती एक महत्त्वाची बाजू वाटते. कारण ‘मातृभाषा ही सर्व मानसिक-बौद्धिक प्रक्रियांना व्यक्त करणारी प्रभावी यंत्रणा आहे,’ असे ‘मराठीचे शिक्षण’ या ग्रंथात वसंत दावतर यांनी लिहून ठेवले, ते खरेच आहे. मानसिक, बौद्धिक सबलीकरण मायमराठीच्या स्वीकारातूनही साध्य करता येते, याची खात्री समाजात रुजवत न्यायला हवी. नेमकी त्याची आज निकड आहे.